१६, कार्तिक २०८२

सुर्खेत ।सडक पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ गर्दै लामो समयदेखि आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीविरुद्ध अब सरकार कडा बनेको छ। यही क्रममा सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेत र जुम्लाले गरी कुल १२ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

सडक डिभिजन सुर्खेतले जिल्लाभित्रका सातवटा सडक तथा पुल आयोजना, र डिभिजन कार्यालय जुम्लाले कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गतका पाँच ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको हो।

सुर्खेत डिभिजनले ९ कार्तिकमा १५ दिने सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई अन्तिम चेतावनी दिएको छ। तोकिएको अवधिसम्म सन्तोषजनक काम नगरेका कारण ठेक्का सम्झौता अन्त्यको प्रक्रिया सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

२०७३/०७४ देखि २०८०/०८१ सम्म सम्झौता भएका यी आयोजनाहरूमा ठेक्का लिने कम्पनीहरूले पटक–पटक ताकेता हुँदासमेत काम नगरी आयोजना अलपत्र पारेका थिए। संघीय सरकारले देशभर रुग्ण ठेक्का तोड्ने निर्देशन दिएपछि सुर्खेत र जुम्लाले पनि त्यस्तै कदम चालेका हुन्।

ठेक्का तोडिन लागेका सुर्खेतका आयोजना

सडक डिभिजन सुर्खेतले चार पुल र तीन सडक आयोजनाका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालेको हो। तीमा सामेल छन्:

गोचेखोला मोटरेबल पुल (सहारे–बेतेनी सडक) – एडभेन्चर जेभी बाँके

भालुकुने खोलामा मोटरेबल पुल (गुमी–पातीहाल्न सडक) – जयबुद्ध–नोल मेगा जेभी सुर्खेत

छिन्चु–घारीवन–काल्चे सडक स्तरोन्नति – कन्काई–गणपति जेभी काठमाडौं

खुर्रा खोलामा मोटरेबल पुल (सुर्खेत–जुम्ला सडक) – टीडीआर कन्स्ट्रक्सन धनगढी

झुप्रा खोलामा मोटरेबल पुल (वीरेन्द्रनगर–साटाखानी सडक) – काष्ठमण्डप कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं

सुर्खेत–रानीमत्ता–दैलेख सडक स्तरोन्नति – नान्जिला एण्ड आकांक्ष मजदुर जेभी सुर्खेत

गादापानी–बलिसेरा सडक स्तरोन्नति (दैलेख) – रक्षलक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन दैलेख

सडक डिभिजनका अनुसार, यी कुनै पनि आयोजनामा सम्झौताअनुसार सन्तोषजनक प्रगति हुन सकेको छैन। ठेक्का तोड्ने सूचना जारी भएपछि हालसम्म एक निर्माण व्यवसायीले मात्र स्पष्टीकरण बुझाएको कार्यालयले जनाएको छ।

 जुम्लामा पनि पाँच ठेक्का रद्दको तयारी

सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले पनि कालीकोट सडक खण्डका चार र मुगुको नाग्म–गमगडी सडकखण्डको एउटा ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ।
मुख्य कारण—ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगरी परियोजना वर्षौं अलपत्र पार्नु हो।

कार्यालयका प्रमुख दीपेन्द्रकुमार चौधरीका अनुसार, ठेक्का सम्झौता भएका कम्पनीहरूलाई अन्तिम १५ दिनको समय दिइएको छ। सो अवधिमा भरपर्दो योजना र स्रोतसाधन परिचालन गर्न नसकेमा धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राखिने चेतावनी दिइएको छ।

मन्त्रालयको निर्देशनपछि तीव्र कारबाही

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले हालै देशभरका रुग्ण आयोजना तोड्ने निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशनअनुसार सुर्खेत र जुम्लाका डिभिजनहरूले पनि काम नगर्ने ठेकेदारविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।

रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने यो अभियानले अब निर्माण क्षेत्रमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको नयाँ संस्कार सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।