२८, साउन २०८२
सुर्खेत ।सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–७, गैरीकटेरीका पाँच वर्षीय युवराज बुढा कर्णाली प्रदेश अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आइसियु)मा ब्रेन ट्युमरको समस्यासहित जीवन मरणको संघर्ष गरिरहेका छन्। एक साताअघि अचानक स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि उनका बुवा मनबहादुर बुढाले उनलाई अस्पताल पुर्‍याएका थिए। सिटी स्क्यानपछि ब्रेन ट्युमर पुष्टि भएपछि चिकित्सकहरूले तत्काल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

तर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उपचारमा समस्या आइरहेको छ। पहिलो चरणमा मस्तिष्कमा जमेको पानी निकाल्न पाइप राख्ने शल्यक्रिया गर्न ३०–३५ हजार रुपैयाँ चाहिन्छ भने दोस्रो चरणको अप्रेसनका लागि दुई लाखभन्दा बढी रकम आवश्यक छ। रकमको जोहो नहुँदा युवराजको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ।

यो केवल युवराजको मात्र कथा होइन, कर्णालीका थुप्रै विपन्न नागरिकहरूको साझा पीडा हो। विपन्न नागरिक उपचार सहायता कार्यक्रम भए पनि वास्तविक विपन्न बिरामीहरूको पहुँच अझै कार्यक्रमसम्म पुग्न सकेको छैन। धेरैजसो बिरामी उपचारका लागि आवश्यक सिफारिस लिन वडा कार्यालय, पालिका र अस्पतालबीचको झन्झटिलो प्रक्रियामा अल्झिन्छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारले मुटुरोग, क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण, स्पाइनल इन्जुरीलगायत रोगको उपचारमा अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म सहायता दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, यसबारे जानकारी नहुँदा र प्रक्रियामा सहज पहुँच नपाउँदा धेरै बिरामी सहायता लिनै सक्दैनन्।

दुल्लु नगरपालिका–१३ का वडा सदस्य सूर्यबहादुर शाहीका अनुसार, यो प्रक्रिया टाठाबाठा र पहुँचवालामात्र पूरा गर्न सक्ने खालको भएकाले वास्तविक विपन्न नागरिक राज्यको सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। उनका अनुसार, सेवा प्रदायक अस्पतालको सिफारिसमै प्रत्यक्ष सहायता दिने प्रणाली विकास भएमा मात्रै आर्थिकरुपमा कमजोर वर्ग स्वास्थ्य उपचारको मुख्यधारमा आउन सक्नेछ।

युवराज जस्ता बालबालकको जीवन बचाउन तथा वास्तविक विपन्नलाई राज्यको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच दिलाउन तत्काल सरल र प्रभावकारी नीति लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ।