सरला सुवेदी 

१४, असोज २०८२

बाँके । सरकार हरेक वर्ष चाडपर्वलाई लक्षित गरी उपभोक्तालाई राहत दिन सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर नेपालगञ्जमा सञ्चालनमा आएका यस्ता पसल देखावटी मात्र बनेका छन्। उपभोक्ताले प्रत्यक्ष लाभ लिन नसक्दा महंगीको चपेटामा परेका छन् भने सीमापारिको बजारतर्फ बढी आकर्षित भएका छन्।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले नेपालगञ्जमा सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुटसहित चामल बिक्री गरिएको छ। कम्पनीले कार्तिक १० गतेसम्म २ सय क्विन्टल चामल बिक्री गर्ने लक्ष्य राखे पनि उपभोक्ताको चासो न्यून छ। पसलमा तीन प्रकारका चामल मात्र राखिएका छन् भने अन्य खाद्यान्न वस्तु पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैनन्।

यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जले भने आयोडिनयुक्त नुनमा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ छुटसहित बिक्रीमा राखेको छ। तर नुनबाहेक सरफ साबुन र विद्युतीय चुलो मात्र राखिएको छ। दाल, चिनी, तेल, मसला जस्ता दैनिक प्रयोग हुने सामग्री उपलब्ध नभएकाले उपभोक्ता त्यहाँ पुग्न रुचाएका छैनन्। फलस्वरूप पसल सुनसान बनेको छ।

नेपालगञ्जकी उपभोक्ता सन्ध्या शर्माले यस्ता सुपथ मूल्य पसलले वास्तविक राहत दिन नसकेको गुनासो गरेकी छन्। उनका अनुसार सरकारले देखावटी रुपमा पसल खोले पनि उपभोक्ताले राहत पाउन नसकेका छन्, बरु महंगीको भार झेल्न बाध्य भएका छन्।

नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीले पनि सरकारले एउटै छानामुनि विभिन्न उपभोग्य वस्तु राखेर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न सके उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैले लाभ पाउने बताए। तर अहिले सञ्चालनमा आएका पसल प्रभावकारी नभएकाले उपभोक्ताको आकर्षण बढ्न नसकेको उनको तर्क छ।

यस्तै नियामक निकाय चाडपर्वको समयमा मौन बसेको आरोप पनि उपभोक्ताले लगाएका छन्। बजारमा महंगी चरम अवस्थामा पुगेको छ तर नियन्त्रणको ठोस पहल नभएकाले आम उपभोक्ता थप मारमा परेका छन्।

यसैबीच, नेपालगञ्जका बजारहरू सुनसान भइरहेका बेला सीमापारी भारतको रुपैडियामा भने नेपाली उपभोक्ताको भीड रोक्न सक्ने अवस्था छैन। देखावटी सुपथ मूल्य पसलले राहत दिन नसक्दा र सरकारी नियमन कमजोर हुँदा नेपाली उपभोक्ता विदेशी बजारतर्फ आकर्षित भएको स्पष्ट देखिन्छ।

यसरी सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी खोलेका सुपथ मूल्य पसल नाम मात्रको बनेका कारण उपभोक्ताले राहत पाउन नसक्नु मात्र होइन, उल्टै चरम महंगीको मार सहनु परेको स्थानीय उपभोक्ताको निष्कर्ष छ। अब सरकारले वास्तविकतामा आधारित योजनासहित उपभोग्य सामग्री पर्याप्त मात्रामा राखेर प्रभावकारी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न सक्यो भने मात्रै उपभोक्ता लाभान्वित हुने देखिन्छ।