३१, असोज २०८२
जुम्ला । गुठिचौर गाउँपालिकाले अस्थायी, करार र ज्यालादारी सेवामा कार्यरत १९ जना कर्मचारीलाई एकै साथ बिदा दिएको छ । गाउँपालिकाले असोज २९ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै करार सम्झौता रद्द गर्दै काममा नआउन आधिकारिक परिपत्र जारी गरेको हो ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा गरिएको यो कदम दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी राख्ने अभ्यास अन्त्य गर्ने उद्देश्यले गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दान बहादुर बुढाले जानकारी दिए ।
असाेज २९ गते गाउँपालिकामा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष बुढाले यस्ताे बताएका हुन् । आजका दिन देखि पालिकामा कुनै पनि करार कर्माचारी नरहने बताए ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मायालक्ष्मी बुढाका अनुसार, कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ ले करार वा ज्यालादारीमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हुँदा सम्झौता रद्द गरिएको बताइन् ।
उनका अनुसार, सो ऐनको उल्लङ्घन गरी नियुक्त गर्ने पदाधिकारीले दिएको तलब र सुविधा सरकारी बाँकी सरह असुल गरिने कानुनी व्यवस्था समेत रहेकाे बताइन् ।
जुम्लाका अन्य स्थानीय तहले करार कर्मचारी हटाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बेला गुठिचौरले कदम अघि बढाएको हो ।
यसअघि तातोपानी गाउँपालिकाले पनि यस्तै निर्णय गरिसकेको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, आयस्रोत कमजोर भएका स्थानीय तहले विकास बजेटबाटै करार कर्मचारीको तलब भत्ता दिँदै आएका छन् ।
