३१, असोज २०८२

सुर्खेत ।कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य–सचिव नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय उच्च अदालत सुर्खेतले बदर गरेपछि प्रदेश सरकार दबाबमा परेको छ।

प्रदेश सरकारले १८ जेठ २०८२ मा मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखाका उप–सचिव (दशौं तह) जवाहरलाल हमाललाई सदस्य–सचिव नियुक्त गरेको थियो। तर, उक्त निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतले निर्णय र नियुक्ति दुबै बदर गरेको हो।

६ पुस २०८१ यता रिक्त परिषद्को जिम्मेवारी खेलकुद विकास ऐनविपरीत कर्मचारीलाई दिन गरिएको निर्णयका विरुद्ध अधिवक्ताद्वय शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले २६ जेठ २०८२ मा रिट दायर गरेका थिए। रिट उपर सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद जोशी र कोमलबहादुर खत्रीको संयुक्त इजलाशले ‘नियुक्ति कानुनी प्रक्रिया अनुरूप नभएको’ ठहर गर्दै हमालको नियुक्ति र सो सम्बन्धी सबै काम–कारबाही नगर्न उत्प्रेषणसहितको परमादेश जारी गरेको हो।

उच्च अदालतका उप–रजिष्ट्रार प्रेमप्रकाश थापाका अनुसार अदालतले उक्त नियुक्ति प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को दफा १२ (१) ख विपरीत भएको ठहर गरेको छ।

भागवण्डाको राजनीति र कानुनविपरीत निर्णय

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भागवण्डा नमिल्दा परिषद्को नेतृत्व कर्मचारीलाई दिने प्रदेश सरकारको निर्णय अदालतले खारेज गरेपछि सरकार थप आलोचनाको घेरामा परेको छ। परिषद्को आर्थिक अधिकार सहितको सदस्य–सचिवको पदावधि सकिएपछि तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले हैसियत प्रयोग गरी हमाललाई नियुक्त गरेका थिए।

प्रदेश सरकारले कानुनी बाटो छोडी भागवण्डाको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै अदालतले गरेको निर्णयलाई प्रदेश राजनीतिमा ठुलो झट्का मानिएको छ।

२०७७ पुस ६ मा नियुक्त परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल र सदस्य–सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको चार वर्षे कार्यकाल २०८१ पुस ६ मा सकिएको थियो। त्यसयता परिषद् नेतृत्वविहिन बनेको हो। एमाले र कांग्रेसबीच भागवण्डाको विवादले नयाँ नेतृत्व तोक्न नसक्दा परिषद्को प्रशासनिक गतिविधि नै ठप्प भएको छ।

ऐनमा अस्पष्टता, सरकारले अपनायो छोटो बाटो

खेलकुद विकास ऐन, २०७६ मा सदस्य–सचिवको पदावधि समाप्त भएमा जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। यही कमजोरीलाई आधार बनाएर सरकारले कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकेको थियो। तर अदालतले ऐनको मर्म विपरीत भएको भन्दै सरकारलाई सच्याएको हो।

रंगशाला अलपत्र, ठेकेदारको नौ करोड भुक्तानी रोकियो

परिषद् नेतृत्वविहिन बनेसँगै निर्माणाधीन प्रदेश रंगशाला अलपत्र बनेको छ। करिब एक प्रतिशत मात्र काम बाँकी रहे पनि परिषद् रिक्त हुँदा ठेकेदारले नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्।

निर्माण व्यवसायी एमएसीजीएसएल जेभीका प्रतिनिधि पुरुषोत्तम बरालका अनुसार, गेटमा पिच गर्ने र केही सानातिना काम मात्र बाँकी छन्। उनले भने, “परिषद्बाट प्राविधिक नापजाँच हुन नसक्दा बाँकी काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। हामीले काम सम्पन्न गरिसकेका छौं, तर परिषद्ले नापजाँच नगरेसम्म भुक्तानी रोकिएको छ।”

बरालका अनुसार, निर्माण सम्पन्न संरचनाको गुणस्तर जाँच विज्ञमार्फत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, जुन परिषद्ले गर्ने हो। परिषद् नेतृत्वविहिन हुँदा त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

गत वर्ष पुसयता आफुले गरेको कामको नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको भन्दै ठेकेदारले रंगशालाको हेरचाहका लागि आफ्ना कर्मचारी नै राखेका छन्। उनले भने, “सरकारले अपनत्व लियो भने एक महिनामै काम पूरा गरेर रंगशाला हस्तान्तरण गर्न तयार छौं।”

अदालतको निर्णयले न केवल प्रदेश सरकारलाई कानुनी उत्तरदायित्व सम्झाएको छ, बरु भागवण्डाको राजनीतिले विकासका योजनामा पार्ने असर पनि उजागर गरेको छ। खेलकुद परिषद् नेतृत्वविहिन हुँदा प्रदेशको खेलकुद पूर्वाधार — विशेषगरी रंगशाला — अलपत्र परेको छ। अब अदालतको आदेशपछि प्रदेश सरकारले कानुनी र पारदर्शी ढंगले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने वा पुनः विवादमा फस्ने भन्ने विषयमा सबैको नजर केन्द्रित भएको छ।