१ ,कार्तिक २०८२

कर्णाली ।कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा निर्माण गरेको ‘कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन’ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिको समन्वय र संसदीय मामिला पत्रकार समाजको आयोजनामा शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा सरोकारवालाहरूले ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा अर्गानिक प्रदेशको लक्ष्य कागजमै सीमित भएको बताएका छन्।

सामाजिक विकास समितिले ६ वर्षअघि पारित उक्त ऐनको उत्तरविद्यायकी परीक्षण (post-legislative scrutiny) गर्दै आएको छ। ऐन वा कानुन निर्माणपछि त्यसको प्रभावकारिता, जनजीवनमा परेको असर र कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्यांकन गरी सुधारका सिफारिस गर्ने प्रक्रियालाई उत्तरविद्यायकी परीक्षण भनिन्छ।

कार्यक्रममा किसान, व्यवसायी, सहकारी संस्था, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधि लगायत सरोकारवालाहरूले ऐनको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीबारे सुझाव दिएका थिए।

वीरेन्द्रनगर–११ का कृषक तथा व्यवसायी कृष्णप्रसाद ढकालले भने, “अर्गानिक प्रमाणिकरणको जिम्मा किसानलाई होइन, प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ। जबसम्म रासायनिक मल र आधुनिक हलोमा अनुदान दिइरहन्छ, तबसम्म कर्णाली अर्गानिक बन्न सक्दैन।”
जनमुखी कृषि सहकारीका अध्यक्ष मधुवन विसीले भने, “ऐन र कार्यक्रम आकर्षक छन्, तर कार्यान्वयन तहमा निकै समस्या छ। वास्तविक किसानलाई अनुदानका जानकारी नै हुँदैन।”

त्यस्तै, कृषक रुद्रा अधिकारीले अर्गानिक उत्पादनको बजारीकरणमा समस्या रहेको बताए भने, ड्रागन फल उत्पादक सुमना सुवेदीले गुणस्तरहीन बीउका कारण उत्पादनमा ह्रास आएको गुनासो गरिन्। अर्का कृषक युवराज पौडेलले कृषकलाई दिइने ब्याज अनुदानको अवधि १० वर्षसम्म पुर्‍याउनुपर्ने माग गरे।

भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयका कृषि महाशाखा प्रमुख बखतबहादुर खड्काले भने, “कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने आधार यही प्राङ्गारिक कृषि ऐन हो। तर, संरचनागत कमजोरी, अधिकारको अस्पष्टता र प्राविधिक कठिनाइका कारण कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन,” भन्दै ऐन अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।

सामाजिक विकास समितिका सदस्य सांसद रणसिं परियार र जुम्कित लामाले ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र कमजोरीलाई संशोधनमार्फत समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले छलफलबाट आएका निष्कर्ष सरकारलाई सुझावस्वरूप पठाइने जानकारी दिए।

नीति बने, तर कार्यान्वयनमा कमजोरी

प्रदेश स्थापना भएदेखि नै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने नीति लिइएको थियो। पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक (६ फागुन २०७४) ले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि २०७६ मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्राङ्गारिक कृषि ऐन र कार्यविधिहरू बनायो।

यस अन्तर्गत अर्गानिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७६, जैविक मल तथा विषादी उत्पादन र प्रशोधन कार्यविधि, अर्गानिक मोडेल कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि लगायत थुप्रै योजना बने। तर, ती योजना व्यवहारमा ल्याउन नसकिएको किसानहरूको गुनासो छ।

२०७७ मा अर्गानिक कर्णाली कार्यक्रमका लागि दुई करोडको बजेट विनियोजन गरिएको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याज अनुदान, जैविक मल अनुदान, विषादी अनुसन्धान प्रयोगशाला स्थापना लगायतका योजनामा अरबौं रुपैयाँ खर्च भए पनि प्रदेशको कृषि उत्पादकत्वमा खासै सुधार हुन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ।

राष्ट्रिय कृषि गणना–२०७८ अनुसार, कर्णालीमा ३ लाख २ हजार परिवार कृषि पेशामा निर्भर छन्। तर, तिनमध्ये केवल ३० प्रतिशत परिवार मात्र आत्मनिर्भर छन्। अझै पनि प्रदेशका २८ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरी खाद्यान्न असुरक्षित अवस्थामा छन्।

सुनुवाइमा सहभागी अधिकांश सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष एउटै थियो — कर्णाली अर्गानिक प्रदेश बन्ने सपना सुन्दर छ, तर त्यसका लागि ऐन र नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत समन्वय अझै कमजोर छ।