८, कार्तिक २०८२
जुम्ला ।जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकामा अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको गिट्टी–बालुवाको अवैध उत्खननले जवा नदी अस्तित्व संकटमा परेको छ। नियमन निकायको मौनता र स्थानीय सरकारको उदासीनताका कारण वर्षौंदेखि निरन्तर दोहन भइरहेको नदी अहिले बाढी, कटान र पर्यावरणीय विनाशको मुख्य केन्द्र बनेको छ।

पातारासी गाउँपालिका–५ स्थित लाम्रीगाउँदेखि लोर्पासम्मको जवा नदी वरिपरिको भू–भाग एक समय हरियालीले ढाकिएको थियो। तर अहिले ती हरियाली केवल सम्झनामा मात्र सीमित छन्। पहिले पशु चरन हुने मैदानहरू अहिले ठूला–ठूला खाल्डाखुल्डी र डोजरले बिगारेका थलो बनेका छन्। नदी जहाँ पहिले एक धारमा बग्थ्यो, अहिले ठाउँ–ठाउँमा चिराचिरा पारेर बहिरहेको छ। सामान्य वर्षा हुँदा पनि नदी उर्लिन्छ र बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा कटान मच्चाउँछ।

स्थानीय लोपरा गाउँका मानबहादुर बोहोरा भन्छन्, “पहिले यो नदी वरिपरि हरियालीले ढाकिएको थियो। अहिले बालुवा निकाल्ने क्रममा नदी गहिरिएको छ, बाढी आउँदा खेतमै पस्छ।”

गाउँपालिकाले ढुंगा–बालुवा उत्खननका लागि कर निर्धारण गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन शून्य छ। गाउँपालिका प्रशासन प्रमुख दानबहादुर बिष्टका अनुसार, २०७६/०७७ तिर ढुंगा प्रति चट्टा २५० रुपैयाँ, बालुवा प्रति ट्र्याक्टर ५०० र टिपर २ हजार, गिट्टी पनि त्यही दरमा, ग्राभेल–बोल्डर मिक्स प्रति ट्र्याक्टर २०० र टिपर ८०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो। तर बिना अनुमति र बिना कर, नदीमा महिनौंदेखि डोजर चलेका छन्।

स्थानीय सरकारको आँखा चिम्लिँदा एकातिर करोडौंको आन्तरिक राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्कातिर प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्ध दोहनले दीर्घकालीन विनाशको खतरा बढाएको छ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यका अनुसार, गत असारमा सम्पन्न आठौं जिल्ला सभाले “नदीजन्य पदार्थ, खनिज उत्खनन तथा संलनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने” निर्णय गरेको थियो। तर त्यो निर्णय पनि कागजमै सीमित छ। उनले भने, “नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) अनिवार्य हुन्छ, तर पातारासीमा अनुमति बिना नै वर्षौंदेखि डोजर चलेको छ।”

नदीको धार परिवर्तन हुने गरी उत्खनन हुँदा न त वातावरणीय मापदण्ड पालना गरिएको छ, न त कानुनी कारबाही भएको छ। स्थानीय प्रशासन र प्रहरी कार्यालयले ‘जानकारीमा लिने’ भन्दा अघि बढेर कुनै ठोस कदम नचाल्दा अवैध उत्खनन झन् मौलाउँदै गएको छ।

स्थानीय बिष्णुबहादुर बुढा भन्छन्, “यो केवल नदीको समस्या होइन, पुरै जलवायु सन्तुलनमा असर पार्ने खतरा हो। यस्ता दोहन रोकिएन भने बाढी, पहिरो र भूस्खलनजस्ता विपत्ति नियन्त्रणबाहिर जान सक्छन्।”

जवा नदीको स्वरूप बिस्तारै लोप हुँदैछ, तर जिम्मेवार निकायहरू मौन छन्। नदीनजिकै बनेका ठूला भवनहरू, डोजरको गर्जन र टिपरको भीडले गाउँको शान्त वातावरणलाई बजारको हल्लाजस्तो बनाइदिएको छ।

बालुवा र गिट्टी निकालेर बनेका कंक्रिटका घरहरूले बस्तीमा आधुनिकताको आभास त ल्याएका छन्, तर त्यसको मूल्य प्रकृतिले महँगो तिर्न थालेको छ। यदि तत्काल नियन्त्रण नलगाइयो भने केही वर्षमै जवा नदीको प्राकृतिक स्वरूप हराउनेछ र पातारासी स्थायी रूपमा बाढी–कटान र भूस्खलनको जोखिममा फस्नेछ।

स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी तत्काल अनुगमन, कानुनी कारबाही र दीर्घकालीन पुनःसंरचना योजना नबनाइए यो संकट अझ गहिरिँदै जाने निश्चित छ।