९, कार्तिक २०८२

हुम्ला । हिमाली जिल्ला हुम्लामा पहिलोपटक ठूला प्रकृतिका दुई जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। हालै मात्रै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको हुम्लामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हुम्ला कर्णाली–१ (२३५ मेगावाट) र हुम्ला कर्णाली–२ (३३५ मेगावाट) जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयनपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा वन मन्त्रालयले हाल यी आयोजनाको EIA अध्ययन गरिरहेको छ। यसअघि मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालासँग राय तथा सुझाव मागिसकेको छ।

यी दुवै आयोजना रू रू जलविद्युत परियोजना लिमिटेडले निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। आयोजनाको मुख्य पहुँचमार्ग कर्णाली कोरिडोर सडक रहनेछ।

हुम्ला कर्णाली–१ (२३५ मेगावाट)

यो आयोजना हुम्ला जिल्लाको सर्केगाड र चंखेली गाउँपालिका तथा मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिकामा पर्नेछ। प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाले २२ मिटर अग्लो बाँध, चारवटा बालुवा पोखरी, ८.८६ किमी हेडरेस सुरुङ, भूमिगत विद्युत गृह र २७५ मिटर जलनिकास मार्ग निर्माण गर्नेछ।

यसले अधिकतम १३० घनमिटर/सेकेन्ड पानी प्रयोग गरी वार्षिक १,५३१ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
आयोजनाका लागि ३७.८५ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ र कुल लागत ५७ अर्ब २७ करोड ७० लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ।

हुम्ला कर्णाली–२ (३३५ मेगावाट)

यो आयोजना खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा १, २, ३ र सर्केगाड गाउँपालिका वडा २, ३, ४, ६ मा पर्नेछ।
आयोजनामा ६२.५ मिटर अग्लो बाँध, १२.७ किमी सुरुङ, सतही विद्युत गृह र दुईवटा नदी डाइभर्सन सुरुङ निर्माण गरिनेछ।

आयोजनाले अधिकतम ११८.७ घनमिटर/सेकेन्ड पानी प्रयोग गरी वार्षिक १,७९४.७२ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यसका लागि ६१ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ र कुल लागत ७२ अर्ब ९० करोड ८० लाख रुपैयाँ हुने अनुमान छ।

प्रसारण लाइन विस्तारमा तीव्रता

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म तीनवटा नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण अनुमति दिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत विकास विभागले नलगाड–मैनतडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ, जसले भेरी करिडोरको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नेछ।

७५ किमी लामो सो प्रसारण लाइनले २,४०० मेगावाट बराबर बिजुली प्रवाह गर्न सक्नेछ।
त्यस्तै, खोरुङगा खोला (३३ केभी) र सुपर सर्दी खोला (३३ केभी) प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि अनुमति दिइएको छ।

विभागका अनुसार हालसम्म २७४ वटा साना–ठूला प्रसारण लाइन निर्माण अनुमति र १४४ वटा सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गरिसकिएको छ।

यी आयोजनाहरू निर्माण भएपछि हुम्ला र आसपासका हिमाली जिल्लाहरू ऊर्जा स्वावलम्बी बन्ने मात्र होइन, राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा ठूलो मात्रामा योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।