१४, कार्तिक २०८२
सुर्खेत ।सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी विद्युत् प्रशारण लाइन विस्तारको काम दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेको छैन। सुर्खेतको सुब्बाकुना सबस्टेसनबाट सुरु भई दैलेखको चुप्रा पुग्ने सो प्रशारण लाइन हालसम्म ४० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ।
कुल ३२ किलोमिटर लम्बाइको सो लाइनमा १०२ वटा एङ्गल टावर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि रुख कटानसम्बन्धी कानुनी जटिलताका कारण काम ठप्प अवस्थामा पुगेको हो। २०८० सालमा निर्माण व्यवसायी सिग्मा कन्स्ट्रक्सन काठमाडौंसँग सम्झौता भई कार्य अघि बढेको थियो। सम्झौता अनुसार ८० करोड रुपैयाँ लागतमा २०८२ सालभित्र आयोजना सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको थियो।
आयोजना सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, दैलेखको गुराँस र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा विस्तार हुन लागेको हो। कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण लाइनमा झैँ रुख कटानको समस्या अब सुर्खेत–दैलेख खण्डमा सरेको छ।
आयोजनाका प्रमुख रवि कुमार चौधरीका अनुसार सो खण्डमा साना–ठूला गरी करिब १९ हजार बढी रुख काट्नुपर्नेछ। रुख कटानको फाइल संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरिए पनि हालसम्म अनुमति प्राप्त हुन सकेको छैन। हालसम्म सुर्खेतको धुलियाविटमा एक र दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको घोडावास क्षेत्रमा तीन गरी चार वटा एङ्गल टावर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।
रुख कटानको अनुमति नआएपछि जंगल क्षेत्रबाहेकका स्थानमा करिब ५० प्रतिशत टावरका फाउन्डेशन तयार गरिएको चौधरीले बताए। दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–१, चुप्रामा बन्ने सबस्टेसनको निर्माण पनि करिब ४० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको उनले जानकारी दिए। सम्झौता मितिमा रुख कटान अनुमति नआएपछि आयोजनाको म्याद एक वर्ष थपिएको पनि उनले उल्लेख गरे।
दैलेखमा निर्माण भइरहेको सबस्टेसनबाट आगामी चरणमा कालीकोट र जुम्लासम्म प्रशारण लाइन विस्तार गर्ने योजना छ। उक्त लाइन दैलेखको बेलघारीस्थित सबस्टेसनबाट सुरु भई नारायण नगरपालिका, नौमुले गाउँपालिका हुँदै कालिकोट र जुम्लासम्म पुग्नेछ। कुल ८२.१४ किलोमिटर लम्बाइको सो डबल सर्किट प्रशारण लाइनमा २७९ वटा टावर निर्माण गरिने योजना छ। यस अन्तर्गत दैलेख, कालिकोट र जुम्लामा १३२/३३/११ केभीका सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार आयोजनाका लागि कुल १५०.३३ हेक्टर भूमि आवश्यक छ। जसमा स्थायी रूपमा टावरका लागि १२.४ हेक्टर र राइट अफ वेका लागि १३२.६९ हेक्टर जग्गा चाहिनेछ। विद्युत् नियमावली, २०५० अनुसार लाइनको दायाँ–बायाँ नौ–नौ मिटर दूरी कायम गरिनेछ। विभागका अनुसार साढे दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
भारतलाई २८३ मेगावाट विद्युत् निर्यातको स्वीकृति नवीकरण
यसैबीच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई २८३ मेगावाट विद्युत् निर्यात अनुमति नवीकरणका लागि स्वीकृति पाएको छ। भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले नेपालका विभिन्न आठ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् निर्यातको स्वीकृति पुनः नवीकरण गरेको हो।
नेपालले हाल देशभित्र खपतपछि बाँकी विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (IEX) को डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धात्मक दरमा बिक्री गर्दै आएको छ। साथै, हरियाणा र बिहार राज्यसँग द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत विद्युत् बिक्री भइरहेको छ। भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरी बंगलादेशमा समेत निर्यात भइरहेको छ।
चार जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित १०३ मेगावाट विद्युत् आईईएक्समा बिक्रीका लागि पाएको स्वीकृति म्याद सकिएपछि पुनः एक वर्षका लागि नवीकरण गरिएको हो। त्यस्तै, हरियाणा राज्यलाई बिक्री गरिँदै आएको करिब १८० मेगावाट विद्युत् अनुमति पनि बिहीबारबाट समाप्त भएकोमा अब आईईएक्समार्फत निरन्तर रूपमा बिक्री गर्न सकिने भएको छ।
