१७, कार्तिक २०८२
काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री सुसिला कार्कीले बोलाउनुभएको छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि गरिएका असल अभ्यासहरू सहित विद्युत् कटौतीबाट परेको प्रभावलगायतका विषय प्राथमिकताका साथ उठाउनुभएको छ ।
‘मुख्यगरी पाँच–सात वटा विषयलाई प्राथमिकताका साथ बैठकमा उठायौं । पहिलो कुरा त संघीय सरकारले पठाएको निर्देशनले प्रदेशलाई आफ्नो एकाइ मानेको जस्तो देखियो । संघीय सरकारले पठाएको निर्देशन संविधान र कानुनको भावना तथा मर्मभन्दा बाहिर गएर प्रदेशलाई आफ्नै यूनिटझैं व्यवहार गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गरायौं । यसमा आपत्ति छ, यसलाई स्वीकार गर्न हामी तयार छैनौं,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो ।
उहाँले प्रदेशले आफ्ना नियम र कानुन बनाएर खर्च कटौतीको दृष्टिले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै थप्नुभयो,‘मन्त्रीका दुई जना मात्रै स्वकीय हुनेगरी प्रदेशमा काम गरेका छौं । तर त्यहाँबाट पठाइएका परिपत्रमा तीन जना उल्लेख भएको पायौं । लुम्बिनी प्रदेशले विगत वर्षदेखि नै सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर लागू गरिसकेको छ । साथै, पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिइँदै आएको सुविधा कटौती गरिएको जानकारी पनि बैठकमा राख्यौं ।’
संघीय सरकारबाट पठाइएका परिपत्रलाई तत्काल सच्याउने प्रतिबद्धता बैठकमा गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकमा अर्थमन्त्री पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र संघीय अनुदान कटौती नगर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो ।‘संघीय अनुदानहरू कटौती नहोस् भनेर कुरा राख्यौं । प्रदेशले ठेक्का लगाउन थालिसकेको विषय पनि जानकारी गरायौं,’उहाँले भन्नुभयो,‘अर्थमन्त्रीले अनुदान काटिँदैन, सबै प्रदेशमा पुग्छ भन्ने आश्वासन दिनुभयो ।’
बैठकमा विद्युत् कटौतीको विषय गम्भीर रूपमा उठाइएको थियो । मुख्यमन्त्री आचार्यले उक्त विषयमा विशेष जोडका साथ कुरा उठाएको बताउनुभयो ।‘हाम्रो प्रदेशमा १३ वटा उद्योग छन् । विद्युत् कटौतीको विषयमा गम्भीर कुरा उठे । संवाद गरेर अघि बढ्ने हो कि लाइन काटेर समस्या समाधान गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो । अहिले श्रमिकहरू तलवविहीन भएका छन्, उत्पादन ठप्प छ, कालोबजारी बढेको छ, दिनको पाँच करोड बराबरको विद्युत् खपत हुन सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो समस्याको समाधानका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले यस विषयमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्रीले उद्योगपति चन्द्र ढकाललगायतका व्यवसायीहरूसँग भोलिनै छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ ।
त्यसैगरी, बैठकमा आसन्न निर्वाचनको विषयमा पनि चर्चा भएको थियो । मुख्यमन्त्रीहरूले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन सम्भव नभएको बताउँदै सरकारले आवश्यक वातावरण तयार पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।‘यही परिवेशमा चुनाव गाह्रो छ । कारागारबाट भागेका कैदीहरू फिर्ता भएका छैनन्, लुटिएका हतियार फिर्ता भएका छैनन् । यी विषयहरू समाधान नगरी निर्वाचन सम्भव छैन,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘जेनजीको नाममा कर्मचारीलाई डराउने धम्क्याउने काम भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’