१७, कार्तिक २०८२

जाजरकोट ।१७ कार्तिक २०८० को त्यो त्रासदीपूर्ण रात अहिले पनि जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–८ का वीरबहादुर खत्रीको मानसपटलमा ताजा छ । मध्यरातमा आएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले सिङ्गो जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलाई थर्काएको थियो । १५४ जनाको ज्यान लिएको सो विपत्तिले हजारौं घर ध्वस्त भए, परिवारहरू बेघर बने । तर दुःखको कुरा— दुई वर्ष बित्दा पनि अधिकांश पीडित अझै अस्थायी टहरामै जीवन बिताइरहेका छन् ।

स्थानीय शिक्षक वीरबहादुर खत्री भन्छन्, “भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त घरहरूको प्रवलीकरण र पुनर्निर्माण छिट्टै हुनुपर्ने थियो, तर राज्य अझै मूल्यांकनमै अल्मलिएको छ ।” उनका अनुसार अधिकांशले अस्थायी आवासका लागि दिएको दोस्रो किस्ताको रकम अझै पाएका छैनन् । पाएकाहरूले पनि ५० हजारको राहतले चार जनाको परिवार अट्ने घर बनाउन नसकिएको बताउँछन् ।

त्यस्तै, जुनिचाँदे गाउँपालिका–२ का दीपक शाहीले पनि अस्थायी आवासका लागि पाएको रकमले परिवारका लागि टिनको सानो कोठा बनाएका छन् । उनका अन्य चार भाइको परिवार भने भूकम्पले क्षतिग्रस्त पुर्ख्यौली घरमै जोखिम मोलेर बस्न बाध्य छन् । “अस्थायी आवासको तथ्यांक संकलन गर्दा हामीमध्ये धेरैलाई छुटाइयो, अहिले पनि राहतबाट वञ्चित छौं,” शाहीले दुखेसो गरे ।

पीडितहरू मात्र होइन, स्थानीय प्रशासन पनि समस्या स्वीकार्छ । जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलका अनुसार, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म समन्वय अभाव छ । उनका अनुसार हालसम्म ४१ हजार जनाले पहिलो किस्ता र ३६ हजार जनाले दोस्रो किस्ताको रकम लिए पनि विस्तृत क्षतिको मूल्यांकन अपूर्ण छ । “कुल लाभग्राही मध्ये अझै हजारौंले रकम पाउन बाँकी छ, तथ्यांक संकलनको काम जारी छ,” पौडेलले बताए ।

हालसम्म करिब चार हजार पाँच सय निजी आवासको पुनर्निर्माण वा मर्मतका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि, पीडितहरूले क्षतिको मूल्यांकनमा गम्भीर त्रुटि भएको बताउँछन् । धेरै घरहरूलाई ‘मर्मत योग्य’ भनेर वर्गीकृत गरिँदा वास्तविक पीडित राहतबाट वञ्चित बनेका छन् ।

सुरुमा उद्दार र राहतमा सक्रिय देखिएको सरकार पुनर्निर्माणमा सुस्त हुँदा जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका हजारौं नागरिक अझै टिनका घरमा चिसो सहँदै बस्न बाध्य छन् । जाजरकोटमा शीतलहर सुरु हुने तयारीमा छ, तर राज्यको पुनर्निर्माणको गति भने अझै ‘मूल्यांकनको फन्दामा’ अड्किएको छ ।

दुई वर्षअघि आएको विनाशकारी जाजरकोट भूकम्पले घरवार गुमाएका हजारौं नागरिक आज पनि अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् । पुनर्निर्माणको ढिलासुस्ती, क्षति मूल्यांकनमा अनियमितता र राहत वितरणमा अन्योलताले उनीहरूको पीडा अझै अन्त्य हुन सकेको छैन ।