२२, कार्तिक २०८२
सुर्खेत । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ अनुसार २० वर्ष उमेर नपुगी गरिएको विवाह गैरकानुनी र स्वतः बदर हुने प्रावधान भए पनि देशका दुर्गम भेगमा अझै पनि बालविवाह रोकिएको छैन । विशेषगरी कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको दर उच्च रहँदै आएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
नेपाल सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मार्फत अधिकारको सुनिश्चितता, र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू (बालअधिकार महासन्धि १९८९, महिलामाथि हुने विभेद अन्त्य महासन्धि १९७९) अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता भने कमजोर देखिएको छ ।
सन् २०३० भित्र बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले हरेक वर्ष ठूलो लगानी गर्दै आए पनि, बालविवाहको दर घट्ने सट्टा कतै नघटेको, कतै उल्टै बढ्दो देखिएको छ । यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बालविवाहको वास्तविकता बुझ्न “बालविवाहसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ टोली” गठन गरी अध्ययन थालेको हो ।
कर्णालीबाट अध्ययनको सुरुवात
आयोगका सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको जाँचबुझ टोलीले कर्णाली प्रदेशबाट छलफलको सुरुवात गरेको छ । टोलीले पहिलो चरणमा सुर्खेतमा सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल सम्पन्न गरेको छ । छलफलमा कर्णालीमा विद्यमान बालविवाहको अवस्था, यसको मूल कारण र अन्त्यका लागि आवश्यक कदमबारे सुझाव संकलन गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रमेशकुमार थापाका अनुसार, आयोगले बालविवाहको भित्री कारण, सामाजिक स्वीकृति र कानुनी प्रभावकारिताको अध्ययन गरी सरकारलाई विस्तृत सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
कर्णालीमा बालविवाहको भयावह अवस्था
कर्णालीमा हालसम्म ४३.६ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । तीमध्ये ५५.६ प्रतिशत किशोरी र २९.२ प्रतिशत किशोर रहेका छन् ।
प्रदेशका सबै १० जिल्लामा बालविवाहको दर १० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
सबैभन्दा बढी सल्यानमा २४.३ प्रतिशत, त्यसपछि रुकुम पश्चिममा २३.७ प्रतिशत, जाजरकोटमा २२.१ प्रतिशत, मुगुमा २०.२ प्रतिशत, र सुर्खेतमा १९.५ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ ।
यसमा महिलाको अनुपात पुरुषभन्दा दोब्बरभन्दा बढी छ — सल्यानमा मात्र ३४.७ प्रतिशत किशोरीले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन् ।
प्रहरीकहाँ उजुरी कम, कारबाही झनै न्यून
बालविवाह उच्च भए पनि त्यसविरुद्ध कानुनी कारबाहीका घटना निकै न्यून छन् । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा केवल ४८ वटा मात्र बालविवाहसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
जानकारहरूका अनुसार बालविवाहका घटना प्रहरीकहाँ नपुग्नुका कारणमध्ये प्रमुख हुन् — “समाजले बालविवाहलाई सामान्य रुपमा स्वीकार्नु”, “जनचेतनाको कमी”, र “कारबाहीको डरको अभाव”।
कानुन कडा, कार्यान्वयन कमजोर
सरकार, संघसंस्था र अधिकारकर्मीहरूले निरन्तर बालविवाहविरुद्ध अभियान चलाए पनि ती प्रयासहरू “झारा टार्ने” तहमै सीमित रहेको देखिन्छ । कर्णालीका अधिकांश बस्तीमा बालविवाह अझै पनि संस्कृतिको रूपमा स्वीकृत छ, जसले कानुनी प्रयासलाई कमजोर बनाएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सबै प्रदेशमा अध्ययन विस्तार गर्दै, प्रभावकारी नीति सुधारका लागि सरकारलाई ठोस सिफारिस गर्ने जनाएको छ ।
बालविवाहलाई अपराध ठहराउने कानुन भए पनि समाजमा यसको गहिरो जरा उखेल्न राज्य, समुदाय र परिवार सबैको साझा प्रयास आवश्यक देखिन्छ। कानुन मात्र होइन, चेतनाको क्रान्ति जरुरी छ — नत्र “बालविवाह अन्त्यको लक्ष्य २०३०” कागजमै सीमित हुने खतरा प्रष्ट देखिन्छ।
