२६, कार्तिक २०८२
सुर्खेत ।संघीय सरकारले १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्न स्वीकृति दिएको छ। सोमबार बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन १ देखि ७ गतेसम्म प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै कर्णालीमा पहिलो पटक हुने “खेलकुदको महाकुम्भ” को तयारी औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।

संघीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यसअघि नै प्रतियोगिताको मिति प्रस्ताव गरेको थियो। मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि अब तय गरिएको मितिमा प्रतियोगिता हुने गरी तयारी अघि बढेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जगदिश पराजुलीले जानकारी दिए।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को १२३औं बोर्ड बैठकले खेलकुद सञ्चालन निर्देशिका, खर्च मापदण्ड र रोक्का बजेट फुकुवा सम्बन्धी विषयमा छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने तयारी भइरहेको पराजुलीले बताए। “अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति मिल्नेबित्तिकै आवश्यक सामग्री खरिदको प्रक्रिया अघि बढ्छ,” उनले भने।

२०७९ साल कात्तिकमा पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समापन समारोहमा १०औं संस्करणको जिम्मेवारी कर्णालीलाई दिइएको थियो। तर, रंगशाला निर्माणमा ढिलाइ र मौसमी कारणले तीनपटक मिति सारिँदै आएको थियो। यसपटक भने संघीय स्वीकृतिसँगै प्रतियोगिता अब पक्कै हुने विश्वास गरिएको छ।

कर्णालीमा तयारी र प्रशासनिक चुनौती

कर्णाली प्रदेश सरकारले भने हालसम्म खेलकुद परिषद् सदस्य सचिव नियुक्त गर्न सकेको छैन। पूर्व सदस्य–सचिव विश्वामित्र सञ्ज्याल र उपाध्यक्ष प्रमोद हमालको चार वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि परिषद् पदाधिकारीविहीन बनेको हो। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको भागबन्डा विवादका कारण परिषद्का काम ठप्प छन्, जसका कारण प्रदेश रंगशालाको निर्माण कार्य समेत एक प्रतिशतमा रोकिएको बताइन्छ।

प्रदेश सरकारले १८ जेठमा जवाहरलाल हमाललाई सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो तर उच्च अदालत सुर्खेतले सो निर्णय बदर गरिदिएको थियो। त्यसपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत परिषद्लाई पुनः सक्रिय बनाउन तयारी गरेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार अध्यादेशको अन्तिम मस्यौदा तयार भई अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भइसकेको छ भने कानुन मन्त्रालयबाट सहमति आउन बाँकी छ। आगामी मन्त्रीपरिषद् बैठकमा अध्यादेश पेस भई पारित हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

नयाँ अध्यादेशमा सदस्य सचिव पद रिक्त भएमा मन्त्रालयको वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई अस्थायी जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले परिषद्लाई तत्काल पूर्णता दिने र प्रतियोगिता तयारी तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

संघीय सरकारले प्रतियोगिताका लागि १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अध्यादेश पारित भएपछि उक्त बजेट खर्च गर्न कानुनी बाटो खुलेर प्रतियोगिता तयारी तीव्र हुने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।