१, मंसिर २०८२

सुर्खेत ।सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका नागरिक अझै पनि बिचौलियाको दुःख, कर्मचारीको मनपरी र व्यवस्थापनको अव्यवस्थाले जति पीडित छन्, त्यो राज्य सेवाको चरित्रमै गम्भीर प्रश्न बनेर उभिएको छ। राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता अत्यावश्यक सरकारी सेवामा ‘बन्द भयो’ भन्ने बहानादेखि लिएर मनपरी ‘कोटा प्रणाली’ लागू गर्ने चलनसम्मको वास्तविकता प्रशासनको प्राङ्गणमै प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ।

गत वर्ष २०८१ पुस १८ गते लेखक आफैं राहदानी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत पुगेका थिए। करिब साढे २ बजेतिर सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीले आवेदन फाराम नहेरी नै, “आजका लागि बन्द भयो, भोलि आउनुस्” भन्दै फिर्ता पठाए। तर, फर्कने क्रममा कार्यालयकै प्राङ्गणमा रहेको घुम्ती पसलमा पुगेपछि दृश्य एकाएक उल्टो भयो। पसल सञ्चालकले फोन गरेर कर्मचारीलाई रोक्न आग्रह गरेपछि त्यही ‘बन्द भयो’ भन्ने कर्मचारीले केही मिनेटमै फाराम दर्ता गरिदिए। बैंक भौचरदेखि कागजात प्रक्रिया सबै त्यही पसलमै पूरा भयो।

यही घटनाले प्रशासनमा बिचौलियाको दखल कतिको ब्यूँतिएको छ — सजिलै देखाउँछ। कार्यालयको प्राङ्गणमै रहेका तीन बिचौलिया घुम्तीले राष्ट्र्रीय परिचयपत्रदेखि राहदानी फारामसम्म भरेर ‘सिफारिससहित’ भित्र पठाइरहेका छन्। नागरिकले निशुल्क पाउनुपर्ने सेवा बिचौलियाको हातमा पर्दा सेवाग्राहीबाट तीन सय रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको छ।

कोटा ‘भित्र सकियो’, बाहिर ‘भटाभट’ !

कात्तिक ३० गते आइतबार लेखक पुनः प्रशासनको अवस्थिति बुझ्न पुगे। त्यतिबेला पनि उस्तै अव्यवस्था देखियो। प्रशासनमा भित्र राहदानी फारमको ‘कोटा सकिएको’ सूचना दिइन्थ्यो, तर गेट बाहिरका बिचौलियाले भने २ सय रुपैयाँ लिएर ‘भटाभट’ फारम भरिरहेका थिए।

दिउँसो ३ बजे प्रशासनको क्यान्टिनछेउको घुम्तीको सोधखोजमा तिनले खुलेआम भने, “भटाभट फाराम भरिन्छ।”
यसरी भित्र कोटा सकिने तर बाहिर फाराम छिटो–छरितो भरिने प्रबन्धले मिलेमतो स्पष्ट देखिन्छ।

प्रशासनकी एक कर्मचारीले भने, “भीड धेरै हुने भएकाले बाहिरै फाराम भर्न भनिएको हो, तर अनलाइन त जति बेला पनि भर्न सकिन्छ।”
तर वास्तविकता यति सरल छैन–– कर्मचारी स्वयंले अनलाइन प्रणाली अवरुद्ध गरिदिएका छन्, जसले नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा बिचौलियामै निर्भर बनाइदिएको छ।

रसिद हराएको युवतीको पीडा : ‘पासपोर्ट लिन आएँ, भौचर खोजे’

दैलेखकी एक युवती राहदानी लिन आइतबार सुर्खेत प्रशासन पुगेकी थिइन्। उनका अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राहदानी बनेर आइसकेको थियो, तर उनले राजश्व भौचर हराएकी थिइन्।
कर्मचारीले “रसिद अनिवार्य छ” भन्दै पटक–पटक फर्काए।
उनको प्रश्न सरल थियो–
“भौचर नभए राहदानी कसरी बन्यो ? अहिले किन त्यही मागिरहनुभएको ?”
तर सोध्ने आँट उनले गरिनन्।

अझ पीडाको कुरा— रहस्य यही थियो कि उनको फाराम पनि गेटमै बसेका बिचौलियामार्फत १०० र २०० रुपैयाँ तिरेर भरिएको थियो।

जग्गाधनी नै अनभिज्ञ, प्रशासन मौन

बिचौलिया बसेका घुम्तीमध्ये दुई कर्मचारी मिलन केन्द्रको जग्गामा छन् भने एक डिभिजन वनको जग्गामा।
तर कर्मचारी मिलन केन्द्रका अध्यक्ष मेघनाथ सापकोटा स्वयं नै यस विषयमा स्पष्ट छैनन्।
उनका अनुसार–

कोभिड–१९ अघि तत्कालीन प्रजिअ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्झौता भएको रहेछ

सम्झौता २०८२ माघ वा फागुनसम्मको हुनसक्छ

तर भाडा तिरे–नतिरे स्पष्ट छैन

बिचौलिया हुन् कि होइनन् भन्नेमा समेत उनी अलमलिन्छन्

यसैबीच प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिश्वर उपाध्याय, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सहायक सिडिओ सबै सम्पर्कमा नआउँदा प्रशासनको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठेको छ।
सूचना अधिकारी समेतले यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताउँछिन्।

सेवा  होइन, शोषण !

सुर्खेत प्रशासन कार्यालय नागरिकको सेवा केन्द्र होइन, बिचौलियामै भरिएको एउटा ‘व्यवसायिक टाँसी’ बनेको देखिन्छ। बिचौलियाले फारम भरेको कति रकम उठ्छ, कसरी सिफारिस हुन्छ, कसरी कर्मचारीसँग मिलेमतो हुन्छ— यी प्रश्न प्रशासन नै बेपत्ता बनिरहेका छन्।

जनताको सुविधा र सरल सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकारी कार्यालयमै

• अनलाइन प्रणाली बन्द,
• कोटा बहानामा अवरोध,
• बाहिरै फाराम भराउन बाध्य बनाउने,
• बिचौलियालाई खुला संरक्षण,
• ज्यानै खाइदिने कागजी प्रपञ्च
  र
• प्रशासनकै अस्वीकृति र मौनता

जस्ता अभ्यासले सुशासनमाथि गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ।

अन्ततः प्रश्न एउटै छ—
सरकारले नागरिकलाई सेवा दिने कि बिचौलियालाई व्यवसाय चलाउने ?

यदि यस्ता अव्यवस्था नरोकिने हो भने प्रशासनको विश्वासनीयता र सेवाग्राहीको पीडा दुवै आगोझैं बलिरहनेछन्।