६, मंसिर २०८२

सुर्खेत ।कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिक अवधिमा विकास बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएको छ । चालु आर्थिक २०८२/०८३ को साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्मको अवधिमा गत वर्षको तुलनामा विकास बजेट कार्यान्वयन झनै कमजोर देखिएको छ ।

बजेट खर्चमा पहिलो त्रैमासिकसम्म निकै कमजोर प्रदर्शन गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले कात्तिक महिनामा पनि विकास बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन नसकेको तथ्याकले देखाउँछ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार कात्तिक महिनामा जम्मा आठ करोड ६६ लाख ९५ हजार आठ सय ९४ रुपैयाँमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन भएको छ ।

सरकारका मन्त्री र कर्मचारीहरूले गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ का कारण लक्ष्य अनुसार भदौ र असोज महिनामा बजेट कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताएका थिए । यद्यपि, कात्तिक महिनामा पनि बजेट कार्यान्वयनको गतिमा सुधार नआएको तथ्याङ्कले प्रस्ट पार्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ सरकारले १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।

असोज मसान्तसम्म ५६ करोड ४४ लाख ३३ हजार दुई सय २३ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा आएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दा यो बढेर ६५ करोड ११ लाख २९ हजार ११७ रुपैयाँ पुगेको छ, जुन विनियोजित पुँजीगत बजेटको तीन दशमलव २६ प्रतिशतमात्रै हो । यो तथ्याङ्क गत वर्षको भन्दा कमजोर हो ।

गत वर्ष (२०८१/०८२) को पहिलो चौमासिकमा सरकारले चार प्रतिशत अर्थात् ९० करोड ३२ लाख दुई हजार नौ सय ९३ रुपैयाँ कार्यान्वयमा ल्याएको थियो । हरेक वर्ष विकास बजेट कार्यान्वयको अवस्थामा सुधार आउनुको साटो कर्णालीमा झन् कमजोर बन्दै गएको हो । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार ल्याउने दाबीसहित मन्त्री र कर्मचारीबाट प्रतिबद्धता जनाउन लगाउनेदेखि आवश्यक निर्देशन दिँदा पनि बजेट कार्यान्वयमा सुधार आउन नसकेको हो ।

आर्थिक वर्षको एक तिहाई (चार महिना) अवधि सकिँदासम्म कम्तीमा ३० देखि ३५ प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने सामान्य मान्यता हो । कर्णाली सरकारको लक्ष्य र उद्देश्य पनि यही छ । यद्यपि, मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रले प्रतिबद्धता र निर्देशन लत्याउँदा सुधार आउन नसकेको मुख्यमन्त्री कँडेलको निष्कर्ष छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाका अनुसार सबैभन्दा धेरै बजेट पाएका मन्त्रालयहरूको खर्च प्रतिशत सबैभन्दा कम देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले हालसम्म कुल बजेटको चार दशमलव ७२ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ रहेकोमा पहिलो चौमासिक अवधिमा ५० करोड ७० लाख ४२ हजार दुई सय ८४ रुपैयाँ ७१ पैसामात्र खर्च भएको छ ।

प्रदेशको सडक सञ्जाल विस्तार, ठुला भवन तथा सहरी विकास आयोजना यसै मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भएकाले यसको सुस्त खर्चले समग्र प्रदेश विकासलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ । अझै पनि यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका दुई सय ६७ वटा आयोजनालाई कार्यान्वयमा लैजान सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले गत वर्षको तुलनामा बजेट कार्यान्वयनमा कमी भएको स्वीकार गरे । उनले ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानेदेखि बजेट कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको दाबी गरे । ‘आन्दोलनका कारण कर्मचारी र कार्यक्षेत्रमा समस्या आयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अन्तरिम सरकारले विभिन्न निर्देशनसहित परिपत्रहरू गर्‍यो । त्यसले गर्दा पनि ढिलासुस्ती भएको हो ।’

पछिल्लो पटक संघीय सरकारले अघिल्लो पटकको परिपत्र सच्याएर पठाएसँगै अहिले काम तदारुकताका साथ अघि बढेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, तीन अर्ब ५५ करोड ५७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट पाएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले एक दशमलव १५ प्रतिशतमात्र प्रगति हासिल गरेको छ । यस मन्त्रालयले चार करोड आठ लाख २७ हजार चार सय २२ रुपैयाँमात्र खर्च गरेको तथ्याङ्क छ ।

यो मन्त्रालयले पनि सबै योजना कार्यान्वयमा लैजान नसक्दा त्यसको असर विकास बजेट कार्यान्वयमा देखिएको हो । दुई अर्ब ७८ करोड ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च प्रगति दुई दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ३८ लाख ११ हजार सात सय ३८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । एक अर्ब ४३ करोड तीन लाख ३१ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट पाएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक दशमलव ८२ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड ५९ लाख ७६ हजार आठ सय ९७ रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ ।