८, मंसिर २०८२
सुर्खेत ।कर्णाली प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि व्यापक र दीर्घकालीन रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘बालविवाह अन्त्यका लागि प्रादेशिक रणनीति’ १ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको हो। संविधान, राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार बालविवाह पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित रणनीति अघि सारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सन् २०२२ को नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार कर्णालीमा १९ वर्षमुनिका आमा बन्ने किशोरीको संख्या १९ प्रतिशत छ, जसको मूल कारण बालविवाहै हो। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को २०२१ को अध्ययनमा मात्र प्रदेशका ७० स्थानीय तहमा १,७७२ वटा बालविवाहका घटना दर्ता भएका थिए। यो कुल विवाहकै करिब ३८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
कर्णालीमा बालविवाह बढी हुने समुदायमा विपन्न परिवार, दलित, जनजाति, मुस्लिम तथा दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक प्रमुख छन्। यिनै चुनौतीलाई समाधान गर्न प्रदेश सरकारले सात प्रमुख रणनीतिमा आधारित दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ।
रणनीतिअधीन बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई सचेतना, जीवन उपयोगी सीप र बालक्लबमा सहभागितामार्फत सशक्तिकरण गरिनेछ। अभिभावकलाई बालविवाहका जोखिम, क्षति तथा कानुनी व्यवस्था बारे शिक्षा प्रदान गरिनेछ। यससँगै सामाजिक सांस्कृतिक प्रथामा परिवर्तन ल्याउने, डिजिटल माध्यमको सुरक्षित प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने, जोखिमयुक्त परिस्थितिमा किशोरीलाई बचाउने, र कानुनी संरचना सुदृढिकरणका कार्य अघि सारिनेछन्।
प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बालविवाहसम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापन गर्न सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ। स्थानीय तह तथा प्रदेशले बालविवाह अन्त्यका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासहित बजेट विनियोजन गर्ने, विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था तथा सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
रणनीति कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समिति गठन गरिनेछ, जसको संयोजक सामाजिक विकास मन्त्री रहनेछन्। समितिमा मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा बालअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ।
कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बालक्लब पुनर्गठन, जीवन उपयोगी कक्षा सञ्चालन, अभिभावक संवाद, सचेतनामूलक अभियान, आयआर्जन तथा रोजगारीमुखी तालिम, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ।
यद्यपि, स्रोत सीमितता, संस्थागत कमजोरी, परम्परागत संस्कृतिबाट हुने प्रतिरोधजस्ता कारणले रणनीति कार्यान्वयनमा चुनौती आउने आँकलन गरिएको छ। यी जोखिम न्यूनीकरणका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, स्रोत परिचालन, मानवस्रोत क्षमता अभिवृद्धि र समुदायस्तरमा व्यापक सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
बालविवाह अन्त्य रणनीति मार्फत बालअधिकार प्रवर्द्धन, बालसंरक्षण प्रणाली सुदृढिकरण, हिंसा तथा शोषणबाट बालबालिकाको सुरक्षा, तथा दीर्घकालीन रूपमा कर्णालीलाई बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्य राखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
