१०, मंसिर २०८२

सुर्खेत ।कर्णाली प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि रिक्त रहेको कर्णाली खेलकुद विकास परिषद्लाई पूर्णता दिने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। करिब एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन बनेको परिषद् पुनर्गठनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले सदस्य–सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया सुरू गरेको हो।

६ पुस २०७७ मा नियुक्त उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल र सदस्य–सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको चार वर्षे कार्यकाल ६ पुस २०८१ मा सकिएपछि परिषद् नेतृत्वविहीन बनेको थियो। नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीचको भागवण्डा विवादका कारण करिब एक वर्षसम्म परिषद्का सबै प्रशासनिक कार्य अवरुद्ध हुन पुगेका थिए।

परिषद् रिक्त रहँदा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो खेल पूर्वाधार मानिएको प्रदेश रंगशालाको निर्माणकार्य समेत रोकिएको छ। निर्माणाधीन रंगशालाको प्रगतिमा मात्र एक प्रतिशत काम भयो भने ठेकेदारले पाउनुपर्ने नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत रोकिएको छ।

यसैबीच, मंगलबार प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य–सचिव सिफारिसका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले खेल क्षेत्रमा अनुभव, योग्यता र आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार पुगेका व्यक्तिलाई १५ दिनभित्र दरखास्त दिन आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ तथा सदस्य–सचिव नियुक्ति मापदण्ड, २०८२ बमोजिम योग्यता भएका नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ। आवेदक कर्णाली प्रदेशको स्थायी वासिन्दा, २५ वर्ष उमेर पूरा, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयको स्नातक तह उत्तीर्ण तथा खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ।

एक वर्ष पुग्दापुग्दै सदस्य–सचिव नियुक्ति नहुनु कर्णालीको खेलकुद क्षेत्रका लागि गम्भीर समस्या बन्दै आएको छ। वित्तीय अधिकार सम्पन्न सदस्य–सचिव नभएकै कारण परिषद्का प्रशासनिक तथा कार्यक्रमगत गतिविधिहरू थन्किएका थिए। यही समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले १८ जेठ २०८२ मा खेलकुद महाशाखाका उपसचिव जवाहरलाल हमाललाई सदस्य–सचिव बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त निर्णय कानुनी प्रक्रिया विपरीत भएको भन्दै दर्ता भएको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो।

एमाले–कांग्रेसबीच भागवण्डा नमिल्दा मन्त्रालयले कानुन विपरीत नियुक्ति गर्न खोजेको घटना सार्वजनिक भएपछि नागरिक समाज, खेलकर्मी तथा प्रदेशवासीकै विरोध बढेको थियो। राजनीतिक भागवण्डाका कारण कर्णालीको सिङ्गो खेलकुद क्षेत्र प्रभावित भइरहेकै बेला अब भने प्रदेश सरकारले यथोचित प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ।

प्रदेश सरकारले अब सदस्य–सचिव नियुक्ति प्रक्रिया छिटो टुंग्याएर एक वर्षदेखि अवरुद्ध रहेर थन्किएको कर्णाली प्रदेशको खेलकुद क्षेत्रलाई पुनः गतिमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।