२४, मंसिर २०८२
सुर्खेत ।कर्णाली प्रदेशको निजी क्षेत्र प्रदेश सरकारप्रतिको असन्तुष्टि दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि र प्रदेशको विकासमा ठुलो योगदान दिँदै आएको निजी क्षेत्र कर्णाली प्रदेश सरकारका पछिल्ला निर्णय र कार्यशैलीप्रति रुष्ट बनेको छ। सरकारी कार्यक्रम होटलमा सञ्चालन गर्न रोक लगाउने निर्णयदेखि लिएर व्यवसाय–मैत्री नीति नआएको गुनासो निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमक्ष स्पष्ट रूपमा अघि सारेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले केही समयअघि सरकारी गोष्ठी, सभा वा कार्यक्रम होटलमा गर्न नपाइने र खरिद गर्नै परे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट विशेष स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। खर्च कटौतीका नाममा आएको यस निर्णयले व्यापार, होटल, पर्यटनलगायत क्षेत्रहरू ठप्पजस्तै भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। व्यवसायीले प्रदेश सरकारका नीतिले लगानीमैत्री वातावरण नबनाइ कर्णालीलाई झनै पिछडिने खतरा बढाएको चेतावनी दिएका छन्।
“कर्णालीमा लगानीको वातावरण बन्द हुँदैछ” – उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाही भन्छन्,
“राजमार्ग दुरुस्त नभई, विमानस्थलको विस्तार नहुँदा तथा यातायात असुरक्षित हुँदा कर्णालीको निजी क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित छ।”
उनका अनुसार रोड सेफ्टी, मूल पूर्वाधार र हवाई सेवा नियमित नभएसम्म कर्णालीको पर्यटन तथा व्यापार अघि बढ्नै सक्दैन।
अघोषित नाकाबन्दी, भूकम्प, बैंक व्याज वृद्धि जस्ता चुनौती झेल्दै आएको निजी क्षेत्र अहिले सरकारी नीतिका कारण थप संकटमा परेको शाहीको टिप्पणी छ। राति ८ बजेपछि कर्णाली राजमार्गमा यात्रा रोकिएको निर्णयले पर्यटक, यात्रु तथा सामान ढुवानी सबैमा प्रत्यक्ष असर परेको उनले बताए।
मेला–महोत्सवमा रोकः आर्थिक गतिविधि थला परेको आरोप
च्याम्बर अफ कमर्श कर्णालीका अध्यक्ष चिन्तामणी शर्माले स्थानीय सरकारले मेला–महोत्सव संचालनमा कार्यविधि बनाएर विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै आपत्ति जनाए।
उनका अनुसार,
“अन्य प्रदेशमा जस्तै निजी क्षेत्रका साझा संस्थालाई मेला–महोत्सवको नेतृत्व दिनुपर्नेमा कर्णालीमा उल्टै रोक लगाउँदा आर्थिक गतिविधि नै ठप्प हुने स्थिति आएको छ।”
युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न इन्क्यूबेसन सेन्टर तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने, प्रादेशिक लघु औद्योगिक ग्राममा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीले राखेका छन्।
मुख्यमन्त्री कँडेललाई व्यवसायीले पेस गरेका ११ बुँदा माग
कर्णालीमा सक्रिय आठ वटा व्यवसायीक छाता संगठनले संयुक्त रूपमा निम्न विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्—
- कर्णालीमा उत्पादित वस्तुको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धनका लागि कोशेली गृह सञ्चालन गर्नुपर्ने।
- स्टार्टअप कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सहभागितामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
- कर्णाली आकाशमा नियमित हवाई उडान सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने।
- स्थानीय उत्पादन तथा कृषि उपजको बजार विस्तारका लागि साप्ताहिक हाटबजार सञ्चालन गर्नुपर्ने।
- वीरेन्द्रनगर बजारमा फुटपाथ अतिक्रमण तथा फोहोर व्यवस्थापन शीघ्र समाधान गर्नुपर्ने।
- निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणका लागि हालका नीति–कार्यक्रम संशोधन गरी व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
- मुलुकको ८१% रोजगारी र ८६% जिडिपी योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई सहयोगी साझेदारका रूपमा लिनुपर्ने।
- कर्णाली राजमार्ग दुरुस्ती गरी २४ घण्टा सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
- प्रादेशिक औद्योगिक ग्रामका समस्यालाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्नुपर्ने।
- स्थानीय सरकारले मेला–महोत्सव संचालनमा गरेको रोक हटाई निजी क्षेत्रलाई अग्रसर भूमिका दिनुपर्ने।
- व्यवसायीले बारम्बार दिएको सुझावलाई कार्यान्वयनमा गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने।
कर्णालीमा निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दा प्रदेशको आर्थिक विकास नै प्रभावित हुने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्। विकास, लगानी र रोजगार सिर्जनामा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी कर्णाली समृद्ध बन्न नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
अब प्रदेश सरकारले नीति तथा निर्णय पुनरावलोकन गरी व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने कि निजी क्षेत्र रुष्ट राखेर अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न खुलेर उठेको छ।
