२६, मंसिर २०८२
सुर्खेत ।नेकपा एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिंदै जाँदा कर्णाली प्रदेशमा एक नाम सबैभन्दा अगाडि छ—यामलाल कँडेल। २०७८ मंसिरमा सम्पन्न १०औँ महाधिवेशनमा कर्णालीले सचिवको दाबी पक्का मान्दै चितवन पुगेका नेता–प्रतिनिधिहरू कँडेललाई पदाधिकारी पदमा नपुर्याइदिएकोमा आजसम्म पनि असन्तुष्ट छन्। त्यतिबेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनलाई स्थायी कमिटी सदस्यमा सीमित गरेपछि कर्णालीले यसलाई प्रदेशप्रतिको उपेक्षा भन्दै आलोचना गरेको थियो।
यसपटक भने कर्णालीको आवाज अझै बलियो छ। प्रतिनिधिहरू भन्छन्, “१०औँ महाधिवेशनमै कँडेल पदाधिकारी भइसक्नु पर्ने नेता थिए, अहिले त झन निर्विकल्परूपमा उनलाई पदाधिकारीमा लैजानै पर्छ।”
शनिबारदेखि भक्तपुरमा सुरु हुँदै गरेको ११औँ महाधिवेशनमा कर्णाली प्रदेशबाट आएका प्रतिनिधिहरू कँडेललाई केन्द्रीय पदाधिकारीमा राख्नुपर्ने माग लिएर नै काठमाडौँ पुगेका छन्।
कर्णालीका प्रतिनिधिहरूको तर्क छ—नेपालको भौगोलिक संरचना, संघीय व्यवस्था र राजनीतिक सन्तुलनका हिसाबले पनि एमाले केन्द्रिय पदाधिकारीमा कर्णालीको उपयुक्त प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो। तर दशकौंदेखि कर्णालीलाई स्थायी वा केन्द्रीय सदस्यसम्मै सीमित गरिएको उनीहरूको गुनासो छ। “यसपटक पनि कर्णालीलाई बेवास्ता गरियो भने यो प्रदेशप्रतिको ठूलो अपमान हुनेछ,” एक प्रतिनिधिले स्पष्ट रूपमा भने।
कँडेल : अनुभव, संगठन र संवादक्षमताका कारण ‘योग्य’ दाबी
राजनीतिक परिपक्वता, संगठन सञ्चालन क्षमता र प्रदेशमा प्रभावशाली पकड—यिनै कारण कर्णालीले कँडेललाई पदाधिकारीका लागि सर्वसम्मत रुपमा अघि सारेको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कँडेल एमाले भित्रका घनिष्ठ संवादशाली नेतामध्ये एक मानिन्छन्। उनले कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा तथा प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूसँग सहज सहकार्य गर्न सकेको अनुभव बोकेका छन्। कर्णालीमा एमालेको राजनीति पनि कँडेलकै लाइनमै चल्ने बताइन्छ।
२०७८ को महाधिवेशनमा कर्णालीले सचिव पदमा निर्विकल्प दाबी गरेका कँडेललाई यसपटक केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारीमा लैजान्छन् वा फेरि स्थायी कमिटीमै सीमित राख्छन् भन्ने विषय महाधिवेशनको मुख्य रोचकता बनेको छ।
किसान आन्दोलनबाट सुरु भएको राजनीतिक यात्रा
२५ कात्तिक २०१८ मा दैलेखको सेरी गाविसमा जन्मिएका कँडेल पेशाले शिक्षक थिए।
२०३६ मा दशरथपुरको किसान आन्दोलनमा सक्रिय सहभागितासँगै उनले औपचारिक राजनीतिक यात्रा सुरु गरे।
त्यसपछि २०४० मा शंकरदेव क्याम्पसमा अनेरास्ववियुका तर्फबाट स्ववियु सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरे—तर हृदयराम थानीसँग पराजित भए। यही प्रतिस्पर्धा २०५१ मा उल्टियो। मध्यावधि निर्वाचनमा कँडेलले थानीलाई पराजित गरी पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरे।
२०४९ मा सुर्खेतका मेयर, २०५४ मा माले हुँदै मन्त्री, २०६४ मा संविधानसभा सदस्य, र २०७४–२०७९ मा दुईपटक प्रदेशसभा सदस्य हुँदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत बनेका कँडेल एमाले भित्र निरन्तर उकालो यात्रामा रहे।
एमालेमा लामो अनुभव, अहिले स्थायी कमिटी सदस्य
उनी एमालेको विद्यार्थी संगठनदेखि भेरी अञ्चल सचिव, केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्युरो सदस्य हुँदै १०औँ महाधिवेशनमा स्थायी कमिटी सदस्य बने।
एमाले–माओवादी एकताको समयमा कर्णाली प्रदेशको सहइञ्चार्ज र स्थायी कमिटी सदस्यको भूमिका कँडेलले निर्वाह गरेका थिए।
हाल उनी एमालेको दैलेख इन्चार्जसमेत छन्।
विदेश अध्ययन भ्रमण तथा शैक्षिक पृष्ठभूमि
कँडेलले शंकरदेव क्याम्पसबाट व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। भारत, चीन, अमेरिका, फ्रान्स, क्यानडा तथा बेलायतलगायतका देश भ्रमणको अनुभवले उनको नेतृत्व क्षमतामा थप परिपक्वता ल्याएको मानिन्छ।
अब ११औँ महाधिवेशनले कर्णालीको माग सुन्छ कि सुन्दैन—यो एमाले मात्र होइन, संघीय राजनीतिक सन्तुलनलाई हेर्ने सबैको नजरमा परेको मुख्य प्रश्न बनेको छ।
कँडेललाई पदाधिकारी बनाउने कि नबनाउने—यो टुंगो लाग्न केही दिन कुर्नु पर्नेछ।
