१८,बैशाख २०८२
बाँके ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बुधवार सम्पन्न भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशको प्रशासनिक र नीतिगत तहमा महत्वपूर्ण तीन निर्णयहरू गरेको छ। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले निर्णयहरूको जानकारी गराउनुभयो।

बैठकले पहिलो निर्णय स्वरूप लुम्बिनी प्रदेशका सचिवहरूको जिम्मेवारी तोकेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेश गरेको प्रस्तावअनुसार बसन्त प्रसाद कोइरालालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव तोकिएको छ भने प्रमोद भट्टराईलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। यस निर्णयले प्रशासनिक स्पष्टता र मन्त्रालयबीचको समन्वयमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दोस्रो निर्णयअन्तर्गत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा पठाउने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। सो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको छ। यस निर्णयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र स्थानीय तहबीचको वित्तीय समन्वयमा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन गर्नेछ।

तेस्रो निर्णयका रूपमा, लुम्बिनी प्रदेशमा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सो विधेयक तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको हो। हालको अवस्थामा कृषिमा प्रयोग हुने विषादीले वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्न थालेको देखिन्छ।

यी निर्णयहरू प्रदेश सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र दीगो विकासप्रति प्रतिबद्धता झल्काउने किसिमका छन्। सचिवहरूको स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको, वित्तीय व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने र विषादी व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको वर्तमान सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेशको नीति निर्माण प्रक्रियामा तीव्रता आएको आभास दिन्छ।