३, जेष्ठ २०८२
बाँके । बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ विषयक महत्वपूर्ण छलफल कार्यक्रम शनिबार नेपालगञ्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसनको सभा हलमा सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू गिरवर प्रसाद अग्रवाल, लोकबहादुर शाह, ध्रुव बस्याल, अधिवक्ता पूर्ण प्रसाद ढकाल, प्रभात रञ्जन पोखरेल लगायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए। उनीहरूले संशोधित ऐनले ल्याउने कानुनी र व्यावहारिक प्रभावहरूबारे विश्लेषणात्मक विचार प्रस्तुत गरेका थिए।

छलफलको प्रमुख निष्कर्षस्वरूप बिनिमय पत्र अधिकार ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) मात्र खारेज भएकोले हाल दायर भइरहेका चेक अनादरका मुद्दाहरू पुनः सोही ऐनको दफा १०७ अन्तर्गत कोट फी तोकी दायर हुनुपर्ने धारणा बनाइएको थियो।

उक्त निष्कर्षले मुद्दा दायर प्रक्रियामा एकरुपता र स्पष्टता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। छलफलले संशोधित कानुनको व्याख्या र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।