३०, असार २०८२
जुम्ला । संघीय सरकारले जुम्लाबाट संघीय खानेपानी तथा ढल निकास व्यवस्थापन कार्यालय हटाउने निर्णय गरेपछि जुम्लामा तीव्र असन्तुष्टि र विरोध चुलिएको छ। गत चैत ११ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत जुम्लासहित देशका ६ स्थानमा रहेका संघीय खानेपानी कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि जुम्लाका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा विरोध जनाउँदै तालाबन्दी गरेका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गौरीनन्द आचार्यको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत सबै प्रमुख दलहरूको संयुक्त बैठक बसेर जुम्ला कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको हो। उनीहरूले जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई बोधार्थ गराउँदै संघीय सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
संघीय खानेपानी तथा ढल निकास व्यवस्थापन कार्यालय, जुम्लाका प्रमुख ज्योतिष मिश्रका अनुसार, सरकारको निर्णयअनुसार अब कार्यालय सुर्खेतमा स्थानान्तरण गरिने छ र साउन महिनादेखि लेखा प्रणालीसमेत बन्द हुनेछ। हाल कार्यालयको खातापाता, जिन्सी, र आर्थिक कारोबारका विवरणहरू सुर्खेत स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। तर दलहरूले कार्यालयको कुनै पनि सामग्री सार्न नदिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
सन् २०७५ सालमा स्थापना भएको उक्त कार्यालयले जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, र मुगु जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर संघीय खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो। दलहरूको भनाइमा यस कार्यालयमार्फत २० वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन्, जुन अब अलपत्र हुने खतरा रहेको छ।
यसअघि सरकारले जुम्लासहित इलाम, हेटौंडा, म्याग्दी, अर्घाखाँची, र धनगढीका संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मामार्फत संघीय खानेपानी मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको जनाइएको छ।
स्थानीय राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरूले संघीय सरकारको निर्णय जुम्ला तथा कर्णाली क्षेत्रको खानेपानी पूर्वाधारमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन्।
