संघीय सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री हुन्, ऐन बहादुर शाही ठकुरी । मुगुका सांसद तथा नेपाली काँग्रेसका नेता शाही वर्तमान गठबन्धन सरकारका अब्बल मन्त्रीका रुपमा रहेका छन् । वर्तमान सरकारले एक वर्ष पुरा गरेको छ । वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि मन्त्री शाहीले थुप्रै राम्रा काम गरेका छन् । मन्त्रीको पद सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा शाहीको नेतृत्वमा वन मन्त्रालयले अब्बलता देखाएको छ । मन्त्री शाहीले खासगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई लाग्दै आएको विकास विरोध मान्यतालाई परिवर्तन गरि वन तथा वातावरण मन्त्रालय विकासको विरोधी नभइ साधकको रुपमा क्रियाशील रहेको प्रष्ट पार्नु भएको छ । मन्त्रालयले हालसम्म १०८ विकास आयोजनाहरुलाई सहजिकरण गरेको छ । यस्तै ५६४ हेक्टर वन क्षेत्र भोगाधिकार उपलब्ध गराएको छ । साथै,सो वन क्षेत्रमा रहेका ८८ हजार २ सय ७१ रुख पोल हटाउन अनुमति दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा नीतिगत,संस्थागत तथा प्रक्रियागत प्रयासहरु भएका छन् । जसबाट वन,वातावरण,जैविक विविधता संरक्षण,प्रदूषण नियन्त्रण, मानव वन्यजन्तु द्धन्द्ध न्यूनिकरण, जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामाना गर्न र कार्बन क्रेडिटबाट पर्याप्त लाभ लिन सहयोग पुग्ने छ । वन,वातावरण,जैविक विविधता संरक्षण,जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामाना गर्न वैदेशिक अनुदान सहायताका लागि सम्झौता भएका छन् ।
यस्ता छन्, नीतिगतसुधार
मन्त्रालयले सुरुदेखि नै नीतिगत सुधारमा ध्यान दिएको छ । हालसम्म मन्त्रालयको अगुवाईमा राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजना,दीगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड–२०८१ निर्माण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको लागि वनक्षेत्रबाट खनिज पदार्थ उत्खनन गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड,सामुदायीक वन मार्गदर्शन–२०८१, वाह्य मिचाहा प्रजाती व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना–२०८१,रा्ष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीति–२०८१ लगायतका रणनीति र योजना स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा गएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्वन उत्सर्जन न्युनिकरण कार्यक्रमबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड योजना स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ । मन्त्रालयले तयार गरेका रणनीति र योजना कार्यान्वयले वन क्षेत्रको योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्न, वनक्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन भई काठ दाउराको उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन तथा काठजन्य सामग्री प्रयोग गर्ने उद्योगलाई कच्चा पदार्थको उपलब्धतामा सहज हुने विश्वास लिइएको छ । काठ दाउरा उत्पादन, वन संरक्षण, कार्वन उत्सर्जन न्युनिकरण लगायतमा समुदायको सहभागिता वृद्धि हुने जनाइएको छ । नेपालको भू–उपयोग क्षेत्र एउटै नक्शामा हेर्न पाइनेगरी नेपालकोराष्ट्रिय भू–क्षेत्र ‐राष्ट्रिय भूमि आवरण अनुगमन प्रणाली) नक्सांकन र प्रकाशित गरिएको छ । नेपालमा पाइने वनस्पतिको विवरण एउटै पुस्तकमा अध्ययन गर्न पाइने गरी नेपाल फ्लोरा प्रकाशन भएको छ ।
पहाडकी रानी भनेर चिनिने हिउँचितुवाको अवस्था सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भई घढठ वटा हिमचितुवा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालले तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएको योगदान सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसमा आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा,यातायात,वनक्षेत्रसँग सम्बन्धितहरित गृह ग्याँस उत्सर्जन न्युनिकरण गर्न तथा, जलवायु अनुकूलन सम्वन्धी परिमाणात्मक र नीतिगत लक्ष्यहरू राखिएका छन् ।
कानूनी तथा संस्थागत सुधारका लागि विकास आयोजना सञ्चालनको लागि सहजरूपमा वनक्षेत्रको प्रयोगका सन्दर्भमा सहजीकरण गर्ने गरी केही नेपाल ऐन संसोधनमार्फत वन ऐन संसोधन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन,राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र नियमावलीहरू समयानुकुल र व्यवहारिक बनाउन संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ । विकास आयोजनालाई सहजिकरण हुनेगरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति प्रक्रियालाई र वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने प्रकृयालाई सरल वनाइएको छ । यस अवधिमा मात्र १०८ विकास आयोजनाहरुलाई सहजिकरण गरिएको छ । जसमा १८ वटा वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन ३० वटा क्षेत्र तथा कार्यसूचि निर्धारण, छ वटा पुरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, ९ वटा परिमार्जित वातावरण व्यवस्थापन योजना स्वीकृत भएको छ ।३६ वटा विकास आयोजनाहरुलाई ५२४.०६०४ हेक्टर वनक्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार उपलब्ध भएको तथा सो वन क्षेत्रका ८८ हजार २ सय ७१ रुख हटाउन सहमति प्रदान गरिएको छ ।
हिमाली क्षेत्रका नागरिकहरूको जीविकोपार्जनका लागि महत्वपूर्ण जडीबुटी यार्सागुम्बाको संकलन तथा ओसारपसार सहज बनाउनको लागि निर्देशिका–२०८१ स्वीकृत भएको छ । सदर चिडीयाखाना जावलाखेलको व्यवस्थापनको जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने गरी म्याद थप भएको छ भने चिडियाखाना सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड निर्माण कार्य भइरहेको छ । गैँडा संरक्षणका लागि कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा एकसिंगे गैँडा थप स्थानान्तरण गर्ने गरी काम भइरहेको र पर्यटकहरूलाई निकुञ्ज प्रवेशमा सहज हुने तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रवेशका लागि अनलाइन टिकट प्रणाली लागू गरिएको छ ।

विकास सहायता र सम्झौता शीर्षकमा गतवर्ष बाकुमा सम्पन्न कोप २९ सम्मेलनमा राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा नेपालले जलवायुजन्य हानि/नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालीको सुरक्षा, जलवायु वित्तमा पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिका विषयमा सशक्तरुपमा राखेको थियो । पेरिस सम्झौता बमोजिम कार्बन व्यापारका लागि स्वीडेन सरकारसंग द्धिपक्षीय सम्झौता समेत गरिएको छ । हिजोमात्र ग्रिन क्लाइमेट फण्डबाट ५ अर्ब नेपाली रुपैया वरावरको अनुदान प्राप्त भएको छ । कोशी र गण्डकीका हिमताल र तल्लो तटीय क्षेत्रको विकासका लागि यसको सदुपयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सिन्धुलीको मरिन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी माटो र पानीको संरक्षण गर्ने आयोजना सञ्चलनमा आएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाहरूलाई समेट्ने गरी भू-संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न भूपरिधिमा आधारित जलवायु उत्थानशील विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । जैविक तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि  ‘अन्तराष्ट्रिय ठूला बिरालाहरु सबै’को सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको छ । यसबाट बाघ,चितुवा र हिउँचितुवा र तिनको बासस्थान संरक्षण गर्न बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिइएको छ । दिगो वन व्यवस्थापन र वनक्षेत्र नभएको खाली र सार्वजनिक उकास तथा निजी जग्गामा वनको विकास मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको समृद्धिका लागि वनमा १२ मिलियन अनुदान थप सम्झौता भएको छ । ओजोनसम्बन्धी मोन्ट्रियल प्रोटोकल अन्तर्गतको किगाली संशोधन संसदबाट अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा गएको छ ।
वन संरक्षण र वृक्षारोपण अभियान
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई खासगरी वनको दिगो व्यवस्थापन गरी काठ दाउराको उत्पादन, निजी सार्वजनिक तथा नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण,भू तथा जलाधार संरक्षण गरिएको छ । वन वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षण, जडिबुटीको संरक्षण तथा उपयोग, चुरे क्षेत्रको एकिकृत संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको न्यूनिकरण तथा अनुकूलन र वातावरण संरक्षण कायम गर्दै वनक्षेत्रलाई आर्थिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । काठको उत्पादन वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य बस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, स्वदेशी वन पैदावारवाट उत्पादित सामग्री उपयोगमा प्रोत्साहन गरिएको छ । आपूूर्तिलाई सहज बनाइ पूर्वाधार निर्माण एवं शहरी क्षेत्रका घर तथा भवनहरूमा काठ प्रयोगको गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्धन गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । वनको दिगो व्यवस्थापन हुने गरी वनमा भएका ढलेका,सुकेका र बुढा रुख संकलनगरी काठ दाउराको उत्पादन बढाउने, काठ दाउराको आपूर्ति गर्ने र फर्निचर लगायत वनजन्य सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरल रुपमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको नीति छ । कृषि विकास बैँकमार्फत काठजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह हुने व्यबस्था गरिएको छ । ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ मुख्य विषय राखि सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सह आयोजनामा सम्पन्न गरिएको छ । सम्मेलनको निष्कर्ष स्वरूप २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ सार्वजनिक गरिएको छ । हालै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सगरमाथा संवादको मुल मर्म र भावना अनुरूप नेपालबाट नै हिमालय जोगाउने प्रयासका रूपमा समेत वृक्षरोपण अभियानलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न ‘सगरमाथा वृक्षरोपण महाअभियान’ घोषणा समेत गरेको छ ।
मानव वन्यजन्तु द्धन्द्ध न्युनिकरणका सन्दर्भमा
मानव वन्यजन्तु द्धन्द्धको विषय एउटा ठुलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ । पार्टीका तर्फबाट र संसदमा समेत यस विषयमा निरन्तर ध्यानाकर्षण भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालीन समाधानका बारेमा मन्त्रालयको तर्फबाट भएका प्रयासबारे जानकारी गराउन चाहान्छु । पहिलो, वन्यजन्तुलाई वन भित्र नै रमाउने गरी वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न घाँसे मैदान र पानी स्रोतको व्यवस्थापन जस्ता बासस्थानको सुधारका कार्यक्रमहरु आवश्यक छ । त्यसका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । दोस्रो, वन्यजन्तु जंगल बाहिर आई हुने द्धन्द्धलाई रोक्न र सकेसम्म द्धन्द्ध हुनै नदिन निरोधात्मक उपाय अन्तर्गत सोलार फेन्सिङ, मेसजालीसहितको विद्युतीय तारवार गर्ने लगायतका उपायका साथै मानव वन्यजन्तु द्धन्द्ध न्यूनिकरण कार्यलाई थप प्रभावकारी वनाउन आवश्यक पूर्वसूचना प्रणाली र पूर्वाधारलाई व्यबस्थित गराउने तयारी मन्त्रालयको रहेको छ । तेस्रो, निरोधात्मक उपाय अपनाउँदापनि मानव वन्यजन्तु द्धन्द्ध भई मानवीय,पशुधन तथा कृषि बालीको क्षति हुन गएमा राहतका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । जंगली रातो बाँदर र जंगली बदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ । टुहुरा तथा समस्या ग्रस्त वन्यजन्तुलाई उद्दार गरी नियन्त्रणमा राखे व्यवस्था गरिएको छ । दीर्घकालीन रुपमा बाँदरलाई जंगलमै आहारको प्रबन्ध हुनेगरी वनभित्र खाद्य बगैचा बनाउनेतर्फ ध्यान पुर्याएमा आहारको खोजिमा बाँदरबस्ती र बालीमा प्रवेश नगर्ने अवस्था आउँछ ।

प्राकृतिक बासस्थानमा बाँदरको आहारा व्यवस्थापन स्वरुप फलफूलका वृक्षरोपण गरी बाँदरलाई वन क्षेत्रमा नै राख्न सकिने समभावना रहन्छ यसतर्फ ध्यान दिइएको छ । झापा लगायत देशका विभिन्न भागमा देखापरेको हात्तिको समस्या समाधानका लागि रेपिड रेस्पोन्स टिमको परिचालनको व्यवस्था गरिएको छ । वनक्षेत्र र आवादीको सिमानामा सोलार फेन्सिङ र हात्तिको सहज आवतजावतका लागि कोरिडोर निर्माण र व्यवस्थापनको कार्यक्रम राखिएको छ । मानव वन्यजन्तु द्धन्द्धको नियन्त्रण र न्युनिकरण वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयहरु, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार र समुदायको समेत उत्तिकै सहभागिता, सहकार्य र सहयोग आवश्यक छ ।वन डढेलो अर्को ज्वलन्त समस्याको रुपमा रहेको छ । यसले वन,वन्यजन्तु र मानवीय क्षति त गरेको छ नै पर्यावरणलाई समेत प्रभावित पारेको छ । यसको नियन्त्रणका सन्दर्भमा अन्य मन्त्रालय र समुदायसंग मिलेर वनबाट नियमित रुपमा प्रज्वलनशील पदार्थ निकाल्ने र मल बनाउने कार्यमा प्राथमिकता दिने नीति मन्त्रालयले लिएको छ । डढेलो लागेको अवस्थामा तत्काल नियन्त्रणका लागि उच्च प्रविधि र क्षमतासहितको संयन्त्र बनाउन सकियो भने क्षति कम हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ मन्त्रालयले कार्य थालनी गरेको छ । हाम्रो वन र प्रकृतिलाई पर्यटनसंग जोड्न नेपालका संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य बनाउने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने चुरेको गुरुयोजनालाई तीनै तहको अपनत्व हुने गरी समय सापेक्ष रुपमा संशोधन गर्न लागिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वनको योगदानमा उलेख्य वृद्धि गर्न वनमा आधारित उद्योग, उधमशिलता र प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको विकासमा सहजीकरण र लगानी परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु । वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न र वन विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवेश सहजीकरण गर्न नीतिगत व्यवस्थाका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ । वनमा आधारित उद्यमशिलता विकास गर्न र यस क्षेत्रमा लगानीका अवसर बढाउन आवश्यक छ । सहुलियत दरमा वित्तीय लगानीका अवसर सृजना गरेर वनमा आधारित उद्यमको विकास गर्ने, स्वदेशी वन पैदावारबाट उत्पादित निर्माण सामाग्री तथा काष्ठकलाको उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ । जलवायु परिवर्तनले वैश्विक स्तरमै गहिरो चिन्ता र संकटको रूप लिइसकेको छ । विगत केही वर्षयता हामीले अनुभव गरिरहेका प्राकृतिक विपदहरू समयभन्दा अगाडि हुने गरेको वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी, डुबान, तापक्रमको निरन्तर वृद्धि यी केवल मौसमी असमानता मात्र होइनन, यी जलवायु संकटका प्रत्यक्ष प्रमाण हुन् । त्यसैले जलवायु संकट अब केवल बहसको विषय होइन, यो हाम्रो नेतृत्वको परीक्षा हो । हाम्रो चेतनाको मापन हो, र भावीपुस्ता प्रतिको उत्तरदायित्व हो । हालैमात्र सगरमाथा संवादमार्फत नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो दरिलो आवाज र उपस्थिति पुनः एकपटक बुलन्द गरेको छ । वातावरणीय सुरक्षा,जलवायु न्याय,र हरित भविष्यको यात्रालाई जीवनको हरेक तहमा कार्यान्वयनमा पुर्याउने संकल्प लिनु पर्नेछ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय एकवर्षको अवधिमा हासिल गरेका मुख्य उपलब्धिहरु

वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी सम्हालेको वर्ष पूरा भएको छ । सो अवधिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई लाग्दै आएको विकास विरोध मान्यतालाई परिवर्तन गरि वन तथा वातावरण मन्त्रालय विकासको विरोधी नभइ साधकको रुपमा कार्य सम्पन्न भएको छ । हाल सम्म १०८ विकास आयोजनाहरु लाई सहजिकरण गरिएको छ । तीमध्ये मुख्य उपलब्धि निम्नानुसार रहेका छन् ।
१.३६ वटा विकास आयोजनाहरुलाई ५२४.०६०४ हेक्टर वन क्षेत्रको भोगाधिकार उपलब्ध गराइएको छ ।
२.१८ वटा विकास आयोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ ।
३.३० वटा आयोजनाहरुको क्षेत्र तथा कार्यसूचि निर्धारण स्वीकृत भएका छन् ।
४.५ वटा विकास आयोजनाहरुको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सम्पन्न भएको छ ।
५.९ वटा विकास आयोजनाहरुको परिमार्जित वातावरण व्यवस्थापन योजनास्वीकृत भएको छ ।
६.यस अवधिमा ८८,२७१ रुख पोल हटाउन अनुमति दिइएको छ ।
तपशिल महत्वपूर्ण विकास आयोजनाहरुलाई सहजिकरण गरी विकास गतिविधि, रोजगारि सृजना,तथा आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भई आर्थिक वृद्धि तथा विकासबाट अर्थतन्त्रमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले योगदान पु¥याएको छ ।
क.मिर्चैया कटारी घुर्मी सडक ९७२.०२ किलोमीटर इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ ।
ख.मुग्लिन आबु खैरेनी सडक ९९.३८४ किलोमी।टर स्तरोन्नति तथा नयाँ निर्माण आयोजनाको इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ ।
ग. महेन्द्रनगर माझगाउँ विमानस्थल पुनः संचालन गरी ATR –72 वा सो सरहको जहाज उडान अवतरण गर्न सक्ने गरी विमानस्थलको सुदृढीकरण तथा विस्तार गर्न इआइए अध्ययन सहमति दिइएको छ ।
घ.अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने प्रस्तावित माथिल्लो मर्दिखोला जलविद्युत आयोजनाको माथिल्लो मर्दिखोला ३३ के.भि. प्रसारण लाइन आयोजनाको सम्भाव्यता तथा वातावरण अध्ययन सहमति दिइएको छ ।
ङ. बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजना ९२१६ मे.वा. को वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृती भएको छ ।
च. विरदल गण व्यारेक निर्माण आयोजनाको इआइए स्वीकृति भएको छ ।
छ. भेरीगंगा नगरपालिका बृहत चक्रपथ ९९५ कि.मी. आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मु्ल्यांकन प्रतिवेदन इआइए स्विकृति भएको छ ।
ज. होटल रोयल रिक्रियसन नेपाल (३०० शैया) आयोजना प्रस्तावको इआइए प्रतिवेदन स्वीकृति भएको भएको छ ।
झ.कमला-ढल्केवर-पथ्लैया सडक खण्डको स्तरोन्नतीको इएपी परिमार्जन स्वीकृत भएको छ ।
ञ.मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय कोशी प्रदेश ईलाम कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने प्रस्तावित गेरुवा सुखानी स्थल बर्फालाङफेदी सडक खण्ड ३.९२६ कि.मी. निर्माण खण्डका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार गर्न र सोमा रहेका रुख विरुवा हटाउन स्वीकृत दिइएको छ ।
ट.मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना अन्तर्गत प्रस्तावित बर्फालाङफेदी‐झटारे सडक खण्ड १३ कि.मी. निर्माण खण्डका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार गर्न तथा सो वनक्षेत्र भएका सम्बन्धमारुख पोल हटाउन अनुमति दिइएको छ ।
ठ.वन निगमद्वारा सडक विस्तारमा पर्ने रुखहरु कटान अनुमति दिइएको ‐पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पथलैया देखि कमला नदी सम्मको सडक खण्ड)
ड पिपलटार देउडी सडक ९२०.८७ कि.मी. निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको छ ।
ढ. मुलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र एकेडेमी निर्माण आयोजनाको एसईआईए अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति भएको छ ।
ण. एमसीए नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाको एसईआईए सम्बन्धमा स्वीकृत भएको छ ।
त. काठमाण्डौं–तराई र मधेश दु्रतमार्ग आयोजनाको एसईआईए स्वीकृत भएको छ ।
थ.सुपर –दोर्दी जलविद्युत आयोजना ९५४ मे.वा.को एसडी–टिवाआर गर्न अनुमति दिइएको छ ।
द. गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला निर्माण आयोजना प्रस्तावको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ ।
ध.सुर्खेत भेरी गंगा रामघाट विमानस्थल आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तथा कार्यसूचिको म्याद थप गरिएको छ ।
न. सरिया ग्रिन ब्रिक इन्डष्ट्रिज प्रा.लि. क्षमता वृद्धि आयोजनाको प्रतिवेदन तथा कार्यसूचिको म्याद गरिएको छ ।
प.हुम्ला कर्णाली १ जलविद्युत आयोजना ९२३५ मे.वा. को एसडी–टिवाआरको म्याद थप गरिएको छ ।
फ. मेची महाकाली विद्युतीय रेल मार्ग अन्तर्गत सुख्खड–गड्डाचौकी खण्ड आयोजनाको एसडी–टिवाआर म्याद थप गरी इआइएका लागि सहमति दिइएको छ ।
ब. डिभिजन वन कार्यलयको भेरीको भवन निर्माणका लागि वनक्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार दिइएको छ ।
भ. सव डिभिजन वन कार्यलय नमोबुद्ध भवन निर्माणको लागि राष्ट्रिय जग्गा भोगाधिकार दिइएको छ ।
म.डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु चन्दौटाको कार्यालय भवन निर्माणको लागि बन क्षेत्र जग्गा भोगाधिकार दिइएको छ ।
य.पथरी सनिश्चरे नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्नका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने तथा सोमा रहेका रुख पोलहरु हटाउन स्वीकृती दिइएको छ ।
र. प्रस्तावक महाबै गा.पा.लाई प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र सोमा रहेका रुख विरुवाहरु कटान स्वीकृती दिइएको छ ।
ल. नागार्जुन सब डिभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको छ ।
व.बुटवल मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग तथा सोमा रहेका रुखहरु पोलको हटाउन अनुमति दिइएको छ ।
ष. ककनी सव डिभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ ।
श.सैनामैना फोहोर व्यस्थापनका केन्द्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय बन क्षेत्रको जग्गा प्रयाग गर्न दिने र सो जग्गामा रहेको रुखरपोल हटाउन स्वीकृत दिइएको छ ।
ह. भेरी पम्पिङ उपआयोजनाका निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयाग गर्न दिने र सो जग्गामा रहेको रुखरपोल हटाउन स्वीकृत दिइएको छ ।
स.विशेष आर्थिक क्षेत्र पाँचखाल काभ्रेपलाञ्चोकलाई थप रुख हटाउनको लागि स्वीकृति दिइएको छ ।
ह.मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय, कोशी प्रदेश इलाम र झापा कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने प्रस्तावित शान्तिनगर पटापुर सडक खण्ड निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार प्रदान गर्न तथा सोमा रहेका रुख विरुवाहरु हटाउन स्वीकृती दिइएको छ ।
क्ष. एमसीए नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना ‐नवलपरासी पश्चिम)को EMP स्वीकृती भएको छ ।
तत्काली जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय ‐हाल वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र) उदयपुरको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा नेपाली सेनालाई उपयोगको लागि सहमती दिइएको छ ।
– माथिल्लो त्रिशुली जलविद्युत आयोजनाको २२० के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुख विरुवा हटाउन स्वीकृत दिइएको छ ।
– बुरर्तिबाङ पौदी अमराई तम्घास गोरु सिंगे १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनाले प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय वनको जग्गामा रहेका रुख विरुवा हटाउन स्वीकृत दिइएको छ ।
– भेरी पम्पिङ्ग उप आयोजनाको पहुच मार्गको निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सो जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सो जग्गामा रहेका रुखरपोल हटाउने सम्बन्धमा स्वीकृत दिइएको
– एससीए नेपालको ४०० के भीडबल सर्किट विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सो वन क्षेत्र रुख पोल हटाउन सहमति दिइएको छ ।
– दैजी औद्योगिक क्षेत्र कञ्चनपुरको परिमार्जित इआइए स्वीकृत भएको छ ।
– परिमार्जित वातावरण व्यवस्थापन योजना ‐बुढीगण्डकी ख २६० मे.वा.) स्वीकृत भएको छ ।
– होटल वाराही काठमाण्डौ ‐१६६ शैया) स्तरोन्नती आयोजना प्रस्तावको इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ ।

नीति निर्माणतर्फ भएकाक उपलब्धिहरु

१.राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको प्रयोजनका लागि वन क्षेत्रबाट खनिज पदार्थ उत्खनन गर्दा पालना गर्नु पर्ने मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत भएको छ ।
२. दिगो वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१ स्वीकृत भएको छ ।
३. सामुदायिक वनको मार्गदर्शन २०८१ स्वीकृत भएको छ ।
४.जंगली रातो बाँदर र जंगलि बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ ।
५. नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड युरो ६ मापदण्ड २०८१ स्वीकृत भएको छ ।
६. औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा संचालन कार्यविधि, २०८१ निर्माण गरिएको छ ।
७. राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीति, २०८० स्वीकृत भएको छ ।
८.राष्ट्रिय वनको एकिकृत रणनीति योजना,२०८१ ‐२०८१–२१००) स्वीकृत भएको छ ।
९.वाह्य मिचाहा प्रजाती व्यवस्थापन रणनीति तथा कार्यान्वयन योजना, २०८१ स्वीकृत भएको छ ।
१०. यार्सागुम्बाको संकलन तथा ओसारपसार निर्देशिका, २०८१ स्विकृत भएको भएको छ ।
विकास सहायता तर्फ भएका उपलब्धि
१.मधेश र लुम्बिनि प्रदेश संचालनमा रहेका समृर्दिका लागि वन परियोजनाका लागि १२ मिलियन थप सम्झौता भएको छ ।
२.Gobal Environment Facliity सँग मरिन आयोजना सम्झौता भएको छ ।
३. कर्णालि र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एसियाली विकास बैकको CRLLP परियोजना सम्झौता भएको छ ।