१९, साउन २०८२
सुर्खेत।कर्णाली प्रदेशको खेलकुद विकसा परिषद सात महिनादेखि प्रमुख (सदस्यसचिव) विहीन बनेको छ । २०८१ पुस ६ गते तत्कालिन सदस्यसचिव विश्वमित्र सञ्ज्यालको जिम्मेवारी सकिएपछि परिषदमा नयाँ सदस्यसचिव नियुक्त हुन सकेको छैन । सदस्यसचिवको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न समिति बनेको छ । उक्त समितिले पनि तत्काल काम गर्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०८१ जेठ १४ गते प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि सुझाव एवम् सिफारिस दिन समिति बनाएको थियो । मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने उक्त समितिमा नेपाल क्रिेकेट संघ (क्यान) का कोषाध्यक्ष पदमबहादुर खड्का र कर्णाली प्रदेश फुटबल संघका पूर्वसचिव गणेशकुमार कार्कीलाई विज्ञ सदस्यका रुपमा नियुक्त गरिएको थियो ।
यो समिति अहिले अन्योलमा छ । मन्त्रालयमा सचिव नभएको, प्रदेशको खेलकुद विकास ऐनमा सदस्यसचिव तथा पदाधिकारीको सेवासुविधाबारे स्पष्ट नभएको जस्ता कारणले समिति अन्योलमा परेको हो । तत्काल सक्रिय भएर काम गर्न नसकेको यो समितिले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा पनि निर्धारित भएको छैन । ‘मन्त्रालयमा सचिव पनि छैनन्, केही कानुनी जटिलताका कारण पनि हामी तत्काल सक्रिय भएर काम गर्न सकिरहेका छैनौं,’ समितिका विज्ञ सदस्य कार्कीले भने, ‘हाम्रो काम सम्बन्धित विषयमा सुझा दिने र सदस्यसचिव नियुक्तका लागि सिफारिस गर्ने हो, अब यसपछि बैठक बसेर पहिले जटिलता सल्टाउन सिफारिस गर्नुपर्छ कि भन्ने छ ।’
उनका अनुसार अहिलेसम्म समितिको एउटा मात्र वैठक बसेको छ । समितिको त्यही पहिलो वैठकबाट मन्त्रालयकै उपसचिवलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिन सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसका आधारमा २०८१ जेठ १८ गते मन्त्रिपरिषदले मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव जवाहरलाल हमाललाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।
हमाल शिक्षातर्फका दशौं तहका कर्मचारी हुन् । सदस्यसचिवको जिम्मेवारी पाएपछि उनले एक हप्ता जति मात्र काम गर्न पाए । यो विषय अदालतमा पुगेपछि अदालतले तत्काल जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दियो । खेलकुद विकास ऐन विपरित परिषदमा कर्मचारीलाई सदस्यसचिव बनाईएको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो । त्यसयता सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि छलफल नै चलेको छैन ।
ॅहामीले सदस्य सचिव नै भन्दा पनि तत्काल आर्थिक बर्ष सकिन लाग्दा सम्पादन गर्नैपर्ने काममा सहजता होस् भनेर जिम्मेवारी मात्र तोक्ने भनेका हौं, यही विषय अदालतमा गएर अदालतले आदेश गरिसकेपछि हामीले केही बोल्न मिलेन,’ समितिका सदस्य कार्कीले भने । परिषदको दैनिक कार्यसञ्चालन, प्रदेश रंगशालाको रकम भुक्तानी, कर्मचारीको तलब भुक्तानीलगायतका काम रोकिएपछि तत्कालका लागि हमाललाई जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए ।
सदस्य सचिवमा हमालको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भन्दै अधिवक्ताहरु शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट हालेका थिए ।
उनीहरुले मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय खारेजीको माग गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले उच्च अदालतले ॅरिट निवेदन टुङ्गो नलाग्ने बेलासम्म निर्णय यथास्थितिमा राखी कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन’ प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सरकारबाट गरिने प्रत्येक कामकारबाही, निर्णय एवम् आदेशहरु कानुनसम्मत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उच्चले परिषद्को सदस्यसचिव पदमा नियुक्त गर्दा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐनको दफा १२ बाहेक अन्य आधारमा गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले परिकल्पना नगरेको भएर तत्कालको त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । ऐनको दफा १२ (ग) मा शैक्षिक योग्यताको अलावा खेलकुद क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई मात्र सदस्यसचिव नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदमा सदस्यसचिव नियुक्त गर्न कति समय लाग्छ भन्ने पनि यकिन छैन । परिषदको प्रमुख कार्यकारीको भूमिका हुने सदस्यसचिव नहुँदा भुक्तानी लगायतका काममा समस्या आउने देखिएको छ । सदस्सचिव सञ्ज्यालको पदावधि सकिएपछिका रोकिएका केही महत्वपूर्ण काम भने हमालले जिम्मेवारी पाएर अदालतको आदेश आउनुअघि सम्पादन भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले खेलकुद विकास परिषद ऐन संशोधनका लागि संसदमा लैजाने तयारी गरेको छ ।
ॅऐनमा पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधाको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन, यही कारणले पनि हामीले तत्काल सदस्यसविच नियुक्तका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनौं,’ सामाजिक विकास मन्त्रीका एक स्वकीय सचिवले भने, ॅसुरुमा स्पष्ट सेवासुविधा, नियुक्ती प्रक्रिया लगायतका जटिलतालाई सम्बोधन गर्नेगरि ऐन संशोधन गर्ने भन्ने छ, सायद छिट्टै संसदमा पेश गरिन्छ ।’
ऐनअनुसार परिषदका सदस्यसचिवको जिम्मेवारीअन्तर्गत प्रस्ताव तयार गर्ने, परिषदबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गराउने, परिषदको बार्षि बजेट र कार्यक्रम तयार गरी पेश गर्ने, परिषदको कोष परिचालन, सम्पत्तिको व्यवस्था, संरक्षण र सञ्चालनका काम गर्ने, परिषदका कर्मचारीहरुको प्रशासनिक प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने, खेलकुद पूर्वाधारको अभिलेखीकरण गर्ने, खेलकुदसम्बन्धी बार्षिक कार्यतालिका तयार गरी पेश गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका तत्कालिन सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालसहितका पदाधिकारीको कार्यकाल गत वर्ष पुस ६ गते सकिएको थियो । परिषदका उपाध्यक्ष प्रमोद हमालको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ उपाध्यक्ष एवम् सदस्यहरुको विषयमा पनि चर्चा चलेको छैन । परिषद् प्रमुख एवम् पदाधिकारीविहीन बन्दा प्रदेश रंगशालाको पूर्णता, भुक्तानी जस्ता काममा बाधा पुगेको छ । खेलकुदतर्फका प्रतियोगिता लगायतका नियमित गतिविधि सञ्चालनमा पनि सदस्यसचिव नियुक्तीमा भएको ढिलाईले बाधा पुगेको छ ।
