२१, साउन २०८२
सुर्खे।कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशको समुचित विकासका लागि योजना छनोटदेखि बजेट विनियोजनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा अझै सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
मङ्गलबार सुर्खेतमा आयोजित ‘कर्णाली प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरूसँग कर्णाली प्रदेशको आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ र ‘कर्णाली प्रदेश आयोजना बैंक (कार्यसञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१’ को प्रारम्भिक मसौदा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले विगतका अभ्यासबाट पाठ सिक्दै आगामी वर्षको बजेट प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।
उनले प्रदेश, संघ र स्थानीय तीनै तहका सरकारहरूको सहकार्यबिनाको विकास सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै भने, “जनताले परिणाम एउटै सरकारबाट पाउने भएकाले योजना छनोटदेखि मूल्यांकनसम्म एकरूपता र पारदर्शिता अत्यन्त जरुरी छ।”
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिक्मत विष्टले योजना सिफारिस गर्दा गहिरो अध्ययनको अभाव रहेको बताए। उनले अबदेखि संकलनमुखी योजनाभन्दा आवश्यकता र प्रभावमा आधारित आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।
नेकपा एमालेका सचेतक टेकराज पछाईले कार्यविधि निर्माणले कर्णालीमा सुशासनको संकेत दिएको उल्लेख गर्दै भने, “विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्दै परिणाममुखी योजना कार्यान्वयनका लागि यो कार्यविधिले आवश्यक आधार तयार गरेको छ।”
नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा सदस्य उर्मिला विश्वकर्माले कार्यविधि र मापदण्डप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै अझ सरल र जनमुखी बनाउन सुझाव दिइन्।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले छलफलमा आएका सुझावहरूको समावेशसहित कार्यविधि र मापदण्डमा आवश्यक संशोधन गरिने जानकारी दिए।
कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङ, पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, सांसदहरू, गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका अध्यक्षहरू तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो।
