२२, साउन २०८२
काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता हुँदै आएका अनलाइन मिडियालाई अब गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएकोप्रति अनलाइन टिभी पत्रकार संघ, नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
संघका महासचिव पवन प्रसाद फुयालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरोकारवालासँग कुनै छलफल र परामर्शबिनै गुपचुप रूपमा केही नेपाल ऐन संशोधन गरी अनलाइन मिडियाहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएकामा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सञ्चारमाध्यमको प्रकृति, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दृष्टिले समेत यो व्यवस्था उपयुक्त छैन। अहिलेको अभ्यासमा कुनै ठोस समस्या नदेखिँदा नदेखिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लैजानुपर्ने कारण स्पष्ट पार्न हामी संसद र सरकारसँग माग गर्दछौं।”
पत्रपत्रिकाजस्तै अनलाइनलाई पनि प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गराउन खोजिएमा त्यसबाट लोककल्याणकारी विज्ञापनको सुविधा वा नवीकरणमुक्त सुविधा पाउने कुरामा कानुन मौन रहेको र यो शंकास्पद रहेको संघले बताएको छ।
संघले यस कदमलाई सञ्चारमाध्यमहरूलाई नियन्त्रण र त्रास सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ‘उपयुक्त लागेमा मात्रै दर्ता गर्न सक्ने’ व्यवस्था संविधानको भावनाविपरीत भएको बताएको छ।
“सूचना विभागमै अनलाइन दर्ता तथा नवीकरणको सुविधा रहेको बेला अर्को निकाय थप्नु व्यावहारिक नभएको, झनझटपूर्ण र प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पार्ने खालको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संघले यो असान्दर्भिक, अव्यवहारिक र शंकास्पद व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दै यस विषयमा सबै सरोकारवालाबीच पर्याप्त र स्वस्थ संवाद गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
