२३, साउन २०८२
जुम्ला । “न मैदान छ, न बजेट, कसरी जन्मिन्छ राष्ट्रिय खेलाडी?” — जुम्लाका युवाहरूको यो प्रश्न अहिले स्थानीय सरकारप्रति आक्रोशको रूपमा फैलिएको छ। वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्दा खेलकुद क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले जिल्लाको खेलकुद विकास थलिन पुगेको छ।
जिल्लामा एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा कुनै पनि स्थानीय तहले खेलकुदका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरेका छैनन्। संविधान र सरकारी नीतिमा ‘राष्ट्रका लागि खेलकुद, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद’ भन्ने नारालाई प्राथमिकता दिइए पनि व्यवहारमा भने यो नाराले सार्थकता पाएको छैन।
जुम्लाबाट फुटबल, भलिबल, दौड लगायतका खेलमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुगेका खेलाडीहरू छन्। तर उनीहरूको संघर्ष कष्टपूर्ण छ— अभ्यासको मैदान छैन, प्रशिक्षणको सुविधा छैन, सामग्रीको अभाव छ, प्रोत्साहन त सपना समान। एक स्थानीय खेलाडी भन्छन्, “हामी हिउँमा दौडेर अभ्यास गर्छौं, जुत्ता पनि पुरानो हुन्छ। गाउँपालिकामा खेलकुदको माग गर्दा भन्छन्, ‘यो वर्ष योजना परेको छैन।’”
जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुम्लाका प्रमुख कविदत्त न्यौपानेका अनुसार, पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको विवरण हेर्दा कुनै पनि स्थानीय तहले खेलकुदलाई ‘वर्गीकृत प्राथमिकता’ दिएको छैन। बजेट बाँडफाँडका बेला खेलकुदलाई ‘मनोरञ्जन’को रूपमा मात्रै राखिने र त्यसका लागि न नीति बन्ने, न कार्यक्रम तयार हुने उनको गुनासो छ।
उनले भने, “खेलकुद मात्र खेल होइन, समाज रुपान्तरणको माध्यम हो। युवा भोलिका नेतृत्वकर्ता हुन्। उनीहरूको ऊर्जा सही दिशामा प्रयोग गर्न खेलकुद प्रभावकारी माध्यम हो। स्थानीय सरकारहरू जागरूक नभएसम्म जुम्लाको खेलकुद सधैं अवसर गुमाउँदै सीमित रहन्छ।”
युवाहरूको अपेक्षा स्पष्ट छ— खेलकुदका माध्यमबाट देशलाई गौरव दिलाउने, तर त्यसका लागि उनीहरूको संघर्षमा साथ दिने सरकार आवश्यक छ। प्रश्न अब यही हो— के स्थानीय सरकारहरू खेलकुदको मैदानमा पनि गोल गर्न तयार छन्, कि अझै सिटिभरमै बसिरहनेछन्?
