४, माघ २०८२
सुर्खेत।कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा १३.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पुँजीगत बजेटतर्फ ७.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकारले बाँकी खर्च चालुतर्फ गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष (०८२/०८३) मा सरकारले विकास अर्थात् पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा प्रदेश सरकारले यसमध्ये १ अर्ब ५७ करोड ९० लाख ३ हजार २७९ रुपैयाँमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ६ महिनासम्ममा प्रदेश सरकारले ८.९० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६६ करोड ९३ लाख ६० हजार ३८९ रुपैयाँ कार्यान्वयन गरिसकेको थियो ।
चालु खर्च ३ गुणा बढी
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको कुल बजेट ल्याएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षासम्म ४ अर्ब ५३ करोड ३४ लाख ३३ हजार २८३ रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १३.७४ प्रतिशत खर्च गर्दा २३ प्रतिशत हिस्सा प्रशासनिक खर्चको रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाले बताए ।
चालुतर्फ १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म २ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख ३० हजार अर्थात् २३.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो रकम विकास बजेट कार्यान्वयनको तुलनामा तीन गुणाभन्दा बढी हो । जेनजी आन्दोलनपछि अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउने भनिए पनि सफल हुन नसकेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याइए पनि हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।
विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था
कर्णाली प्रदेशले पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा हिस्सा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको थियो । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलका विश्वास पात्र शेरबहादुर बुढाले यो मन्त्रालय सम्हालेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख ८३ हजार विकास बजेट पाएको यो मन्त्रालयले ६ महिनामा जम्मा १०.१२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८ करोड ६४ लाख १० हजार ५८ रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । यो खर्च अन्य विकासे मन्त्रालयको तुलनामा धेरै भए पनि विनियोजित बजेटको तुलनामा न्यून हो ।
३ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी पुँजीगत बजेट पाएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म ५.७९ प्रतिशत अर्थात् जम्मा २० करोड ५९ लाख ९४ हजार रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको छ ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ६.९८ प्रतिशतमा सीमित छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्ष दुई अर्ब ७८ करोड ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको छ, जसमध्ये हालसम्म १९ करोड ४३ लाख ४५ हजार ९९२ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ४३ करोड ३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फ बजेट पाएकोमा जम्मा ३.६२ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड १८ लाख २ हजार रुपैयाँमात्र ६ महिनाको अवधिमा खर्च गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका विनोदकुमार शाहले नेतृत्व गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट खर्च अझ नाजुक छ । पुँजीगततर्फ ६४ करोड १६ लाख २९ हजार बजेट पाएको यो मन्त्रालयले केवल ३.४८ प्रतिशत अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा विकास बजेट खासै रहँदैन ।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह जेनजी आन्दोलनका कारण दुई महिना काम नै नभएकाले समग्र बजेट कार्यान्वयनको गति नै प्रभावित बनेको बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनकै प्रभावका कारण बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधिहरू तर्जुमा गर्न समय लागेको उनले बताए ।
‘कतिपय कार्यविधि पूर्ण रूपमा तयार भइसकेका छैनन्,’ मन्त्री शाहले भने, ‘बजेट खर्च हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख प्राविधिक कारण यो पनि हो ।’ मन्त्री शाहले राजनीतिक नेतृत्वले जतिसुकै सक्रियता देखाए पनि प्रशासनिक ढिलासुस्ती नै बजेट कार्यान्वयनको बाधक बन्ने गरेको टिप्पणी गरे । माघ ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी अर्धवार्षिक समीक्षा हुँदैछ ।
मन्त्रीहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न, मुख्यमन्त्री नै असन्तुष्ट
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीहरू र सचिवहरूलाई पटक–पटक निर्देशन र प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाए पनि कर्णाली सरकारको बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन ।
एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरू जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीको महाधिवेशनतर्फ व्यस्त भए । कांग्रेसका मन्त्रीहरू पार्टी विभाजन लगायतका कारण कोही अझै काठमाडौँमै छन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल मन्त्रीहरूको कार्यशैली र कर्मचारीको कार्यक्षमता देखेर दिक्क भइसकेको उनको सचिवालयका एक सदस्यले रातोपाटीलाई बताए । पुस ११ गतेको विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्री र कर्मचारीलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न र विकास निर्माणको गति बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।
‘वर्तमान परिस्थिति र जनताको अपेक्षाअनुसार विकास निर्माणका कामको गति तीव्र पार्नुहोस्,’ उनले भनेका थिए, ‘विभिन्न बहानामा विकास निर्माणका काममा ढिलाइ भइरहेको मैले पाएको छु । यो राम्रो भएन ।’
विकास निर्माणका काममा देखिने ढिलासुस्ती, लापर्बाही र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति अब कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने मुख्यमन्त्री कँडेलले भनाइ थियो । उनले सबै तहका कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न, आफ्नो कार्यक्षेत्रको जवाफदेहिता आफैँले लिन र आफ्नो तहको निर्णय समयमै गर्न निर्देशन दिएका थिए । कर्मचारीले कार्यसम्पादनमा तदारुकता नदेखाउँदा पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री कँडेलले सार्वजनिक कार्यक्रममै कर्मचारीप्रति प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
