१३, माघ २०८२
जाजरकोट ।१७ असार २०८१, विहान ५ बजे। जाजरकोट भेरी नगरपालिका–५ की सुमित्रा विक श्रीमान् कैलाश विकलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत पठाउने तयारीमा थिइन्। त्यसका लागि ऋण खोज्दै घरबाट निस्किएकी उनी केही छिनमै जीवनकै सबैभन्दा ठूलो पीडाको साक्षी बनिन्। भूकम्पले भत्केको घरपछि टहरोमा बस्दै आएको परिवारमाथि पहिरो खस्यो र पाँच वर्षको छोरा सदाका लागि गुमाइन्। पहिरोमा श्रीमान् पनि घाइते भए। भिसा हातमा आए पनि कुवेत जाने सपना पहिरोमै पुरियो।
‘भूकम्पले घर लग्यो, पहिरोले छोरा,’ सुमित्रा भन्छिन्, ‘परिवार नै छिन्नभिन्न भयो।’ अहिले उनका सासू–ससुरा, नन्द र देवर भारतमा मजदुरी गरिरहेका छन्।
सुमित्राको कथा एक्लो छैन। जाजरकोटकै नलगाड नगरपालिका–२ डाँडागाउँमा २०८१ भदौ ३ गते भूकम्पपछि टहरोमा बस्दै आएका लालबहादुर परियारको परिवार पहिरोमा परेर पुरियो। लालबहादुर, उनकी श्रीमती मनिसा विक र दुई वर्षका छोरा शुभम परियारको ज्यान गयो। कुशे गाउँपालिकामा पनि अस्थायी टहरामा पहिरो जाँदा तीन जना घाइते भए।
२०८० कार्तिक १८ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले १५४ जनाको ज्यान लियो। रुकुम र जाजरकोटका करिब ४८ हजार परिवार घरबारविहीन भए। तीमध्ये धेरै अझै अस्थायी टहरामै बसिरहेका छन्। हिउँदमा चिसो, बर्खामा पहिरो र बाढी उनीहरूको नियति बनेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका अनुसार जाजरकोटमा मात्रै भूकम्प पीडित सात जनाले पहिरोका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। गत वर्षको हिउँदमा चिसो थेग्न नसक्दा जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा त्रिपालमै ४३ जनाको मृत्यु भएको थियो। जाजरकोटमा ४८ हजार ५१६ घरमा क्षति पुगेको तथ्यांक छ। भेरी नगरपालिका–५ का वडा अध्यक्ष लालबहादुर चन्द भन्छन्, ‘हिउँदमा शीत र बर्खामा पहिरोले पीडित झन् समस्यामा परेका छन्। सुरक्षित ठाउँमा राख्ने बजेट नै छैन।’
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अध्ययनले जाजरकोटका भूकम्प प्रभावित गाउँका २३१ बस्ती मनसुनजन्य विपद्को जोखिममा रहेको देखाएको छ। सात पालिकाका ती बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखिए पनि अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन। रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसी भन्छन्, ‘भूकम्पले थला परेका बस्ती पहिरोले झन् पीडित बने। न घर सुरक्षित बने, न विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी।’
सुरक्षित आवास पाउने आश हराउँदै
सरकारले सुरक्षित आवास बनाइदिने प्रतिबद्धता गरे पनि पीडितको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। भेरी नगरपालिका–१ कोल्चौरका उदयराम कामीले भूकम्पमा परिवारका छ सदस्य गुमाए। उनी भन्छन्, ‘स्थायी आवास बनाइदिन्छन् भन्ने आश थियो, तर अब विश्वास मर्दै गएको छ।’
सरकार र सरोकारवाला निकायबीच स्पष्ट अवधारणाको अभाव, जनशक्तिको कमी, कार्यविधि ढिलाइ र बजेट अभावका कारण पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको स्वीकार प्राधिकरणका अधिकारीहरू पनि गर्छन्। सिडिइ सुशीलकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कार्यविधि ढिला बन्यो, बजेट पनि पर्याप्त भएन। त्यसैले क्षतिको आँकलनमै ढिलाइ भयो।’
हालसम्म संघीय सरकारले अस्थायी आवासका लागि दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ मात्रै दिएको छ। जाजरकोटका ४८ हजार ५१६ लाभग्राहीमध्ये ४१ हजार ७११ ले पहिलो किस्ता पाए भने ३५ हजार ५८३ ले दोस्रो किस्ता पाएका छन्। हजारौं परिवार अझै प्रतीक्षामा छन्।
कर्णालीमा विपद् र पीडाको चक्र
कर्णाली प्रदेश बहुप्रकोप जोखिममा रहेको क्षेत्र हो। नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्ला आठ वर्षमा मनसुनजन्य विपद्मा परी ५४६ जनाको मृत्यु, ९९४ जना घाइते, ५४ जना बेपत्ता र ९० हजारभन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। ७३ हजारभन्दा बढी घरमा क्षति पुग्दा करिब ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनले दिगो, सुरक्षित र उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिए पनि व्यवहारमा कर्णालीमा राहत र उद्धारमै सीमितता देखिन्छ। स्थापना भएको छ वर्षमा प्रदेश सरकारले अर्बौं रुपैयाँ राहतमा खर्च गरिसकेको छ, तर विस्थापितको पुनर्स्थापनामा ठोस कदम चाल्न सकेको छैन।
भूकम्पले घर खोस्यो, पहिरोले जीवन, र ढिलाइले आश। कर्णालीका हजारौं पीडित आज पनि सुरक्षित आवास र स्थिर जीवनको प्रतीक्षामा छन्।