२१, माघ २०८२
सुर्खेत ।नेपाली राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढे पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा उनीहरूको उपस्थिति अझै कमजोर रहेको राष्ट्रियसभा सदस्य रेणु चन्दले बताएकी छन् । महिलालाई निर्णय गर्ने तहसम्म पुर्याउन राजनीतिक दल, राज्य संरचना र समाजको सोचमा एकैसाथ सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
मंगलबार दलित महिला केन्द्र नेपाल आयोजनामा निर्वाचन प्रक्रियामा महिलाका सहभागिता प्रवन्धका लागि संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन्, ‘महिलालाई केवल सहभागितामा सीमित गरेर हुँदैन, नीति निर्माण र नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्छ । नेतृत्वमा पुगेका महिलाले मात्रै महिलाका वास्तविक समस्या र आवश्यकतालाई प्रभावकारी रूपमा उठान गर्न सक्छन् ।’
उनका अनुसार पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक विभेद, आर्थिक निर्भरता र पार्टीभित्रकै संरचनागत अवरोधका कारण महिलाहरू राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न सकिरहेका छैनन् । ‘राजनीतिक दलहरू महिलालाई मतदाता र प्रचारकको रूपमा प्रयोग गर्छन्, तर निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्न दिंदैनन्,’ उनले भनिन् ।
सदस्य चन्दले महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउन शिक्षा, राजनीतिक प्रशिक्षण र अवसरको समान पहुँच अनिवार्य रहेको बताइन् । ‘महिलालाई सक्षम बनाउने कुरा भाषणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । पार्टीको उम्मेदवार छनोट, संगठन विस्तार र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद् र स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको भए पनि कार्यकारी र निर्णायक पदमा भने पुरुषको वर्चस्व कायमै रहेको उनले बताइन । ‘कोटा व्यवस्था सुरुवाती चरणका लागि आवश्यक थियो, तर अब महिलालाई प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा जानुपर्छ,’ चन्दले जोड दिइन् ।
नेकपा एमाले सुर्खेतका प्रचार विभाग प्रमुख गंगाराम तिमिल्सिनाले महिलाले आफैं पनि राजनीतिक रूपमा सक्रिय र संगठित हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । ‘नेतृत्व आफैं खोजेर आउँदैन, महिलाले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउनुपर्छ, चुनौती स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । राजनीतिमा महिलाको नेतृत्व सुदृढ भए लोकतन्त्र बलियो हुने र समावेशी शासन प्रणाली स्थापित हुने कार्यक्रममा सहभागीले जोड दिएका थिए । ‘महिला नेतृत्व बिना दिगो विकास र सामाजिक न्याय सम्भव नभएको सहभागिहरुले राजनीतिक दललाई महिला नेतृत्व विकासमा गम्भीर हुन आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रमा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागि थिए । उनीहरुले महिलालाई सबै खाले निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने विषयमा प्रतिवद्धतासमेत जनाएका थिए ।
