२५,चैत २०८२
सुर्खेत ।कर्णाली प्रदेश, विशेषगरी जुम्लाका दुर्गम बस्तीहरूमा सुत्केरी सेवा अझै पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। भौगोलिक विकटता, स्वास्थ्य सेवाको अभाव र परम्परागत सोचका कारण हरेक वर्ष गर्भवती र नवजात शिशुले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। पछिल्ला घटनाहरूले यहाँको स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोर अवस्था र सुधारको तत्काल आवश्यकता स्पष्ट देखाएका छन्।
जुम्लाको तिला गाउँपालिका–३ की १८ वर्षीया अस्मिता नेपालीको मृत्युले यो यथार्थलाई फेरि उजागर गरेको छ। गत फागुन २५ मा सुत्केरी बेथा लागेपछि उनलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल पुर्याइयो। तर, ढिलो गरी अस्पताल पुगेका कारण उनको अवस्था निकै गम्भीर भइसकेको थियो। उनले शिशुलाई जन्म दिन सफल भए पनि आफ्नो ज्यान जोगाउन सकिनन्।
स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बनेपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उनलाई प्रदेश अस्पताल सुर्खेत लगिएको थियो। तर त्यहाँ पुग्दा चिकित्सकहरूले उनलाई मृत घोषणा गरे। प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. कमल थानीका अनुसार अस्मिताको मृगौला र फोक्सोमा गम्भीर समस्या देखिएको थियो। “तीन दिनसम्म आइसीयूमा राखेर उपचार गर्यौं, तर बचाउन सकिएन,” उनले भने।
यस्तै, एक वर्षअघि जुम्लाको तातोपानी–१ राकागाउँकी ३० वर्षीया मुगा शाहीको पनि अस्पताल पुग्नासाथ मृत्यु भएको थियो। घरमै सुत्केरी गराउने प्रयास गर्दा स्वास्थ्य अवस्था अचानक बिग्रिएपछि अस्पताल लगिएको थियो, तर उनको ज्यान जोगाउन सकिएन। नवजात शिशु समेत बाटोमै मृत्यु भएको थियो।
सुत्केरीपछि गरिने परम्परागत अभ्यास पनि कतिपय अवस्थामा ज्यानघातक बन्दै गएको छ। गत वर्ष साउनमा जुम्लाको पातारासी–६ की २२ वर्षीया मायालक्ष्मी महताराले सुत्केरी भएको ११ औं दिनमा कोइलाको धुँवामा निस्सासिएर ज्यान गुमाइन्। आमा र शिशुलाई सेक्ने परम्परागत अभ्यासले यस्तो दुर्घटना निम्त्याएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
चिकित्सकहरूका अनुसार गर्भवती महिलालाई समयमै स्वास्थ्य संस्थामा नपुर्याउनु, धामी–झाँक्रीको भर पर्नु र घरमै सुत्केरी गराउने चलनले जोखिम झन् बढाएको छ। “ढिलो गरी अस्पताल ल्याउँदा आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जोखिममा पर्छ,” स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्।
स्थानीयका अनुसार दुर्गम बस्तीमा अझै पनि स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा उपलब्ध छैन। “नजिकै स्वास्थ्य संस्था छैन, भएको ठाउँमा पनि स्वास्थ्यकर्मी समयमै भेटिँदैनन्,” एक स्थानीयले भने, “औषधिको अभावले झन् समस्या थपिन्छ।” कतिपय अवस्थामा बर्थिङ सेन्टर लैजाने क्रममा बाटोमै सुत्केरी हुने गरेका उदाहरण पनि छन्।
कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार पछिल्लो ९ वर्षमा १ सय ७२ सुत्केरीको मृत्यु भइसकेको छ। नवजात शिशुको मृत्युदर पनि चिन्ताजनक छ—पछिल्ला ४ वर्षमा ७ सय ७७ शिशुले ज्यान गुमाएका छन्।
प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अझै कमजोर छ। अध्ययनअनुसार केवल २३ दशमलव ६ प्रतिशत परिवार मात्र आधा घन्टाभित्र स्वास्थ्य संस्था पुग्न सक्छन्। झन्डै तीन चौथाइ परिवारका लागि स्वास्थ्य सेवा अझै टाढाको विषय बनेको छ।
प्रदेशभर ३ सय ५९ बर्थिङ सेन्टर भए पनि दक्ष जनशक्ति, उपकरण र नियमित सेवाको अभाव छ। ९ सय ८ दरबन्दीमध्ये ४ सय ६३ मात्र कार्यरत छन् भने चिकित्सकहरूको दरबन्दीसमेत पूरा हुन सकेको छैन। दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक टिकाउन प्रोत्साहन भत्ता दिइए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यस्ता समस्याका बीच जोखिममा परेका गर्भवतीका लागि विगतमा सञ्चालन गरिएको ‘एयर लिफ्टिङ’ सेवा केही राहतदायी भए पनि निरन्तरता र पहुँच विस्तारको आवश्यकता देखिएको छ।
कर्णालीमा देखिएको यो अवस्था केवल स्वास्थ्य सेवाको समस्या मात्र होइन, सामाजिक चेतना र राज्यको प्राथमिकतासँग पनि जोडिएको विषय हो। गर्भवती महिलाको नियमित जाँच, सुरक्षित प्रसूति सेवा, जनचेतना अभिवृद्धि र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार नगरेसम्म यस्ता दुखद घटना दोहोरिइरहने निश्चित छ।
अन्ततः, आमा र नवजात शिशुको जीवन रक्षा केवल स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मेवारी मात्र होइन, समग्र राज्य र समाजको दायित्व हो। समयमै पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय र विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सके मात्र कर्णालीका महिलाले सुरक्षित मातृत्वको अधिकार










