सुर्खेत, १० भदौ ।
सरोकारवालाले कर्णाली प्रदेशमा बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र विद्यमान कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । ‘सेभ द चिल्ड्रेन’को सहयोगमा सिसिआर कर्णाली प्रदेशले वीरेन्द्रनगरमा ‘प्रदेशमा विद्यमान ऐन कानुन कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया’ आयोजना गरेको थियो ।
सो अन्तरक्रियामा बालअधिकार सम्बन्धी विद्यमान ऐन कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेकाले कर्णाली प्रदेशलाई आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर जिसीले मौजुदा कानुन कार्यान्वयनका लागि निरन्तर पहल गरिएको र कर्णालीमा छुट्टै कानुन निर्माणका लागि समेत पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्काले पनि कर्णालीमा बालबालिकाको मुद्दा के हुन ? भनेर अहिलेसम्म एकरुपता हुन नसकेको बताए । उनले बालबालिकाको लागि बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य कलबहादुर हामालले गैरसरकारी सङ्घसंस्था र सरकार मिलेर ग्रामीण क्षेत्रमा सचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेशमा छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको धारणा राखे । राष्ट्रिय मानआधिकार कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका अधिकृत मानबहादुर कार्कीले नेपालमा कानुन धेरै बने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताए । उनले बालअधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको औँल्याए ।
“बनेका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिउँ, कागजमा लेख्दा कानुन उत्कृष्ट छन्, तर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको छ, अर्कोतर्फ कर्णालीका ६० प्रतिशत नागरिक अहिले पनि खाद्य असुरक्षामा छन्,” उनले भने ।
नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले आफ्नो परिवेश सुहाउँदो कानुन आवश्यक भएको बताउँदै बालअधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले बालबालिकाको सवालमा पृथक योजना बनाएर जानुपर्ने बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव जवाहरलाल हमालले कर्णाली प्रदेश सरकारले सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिएकाले बालबालिकाको सवालका विषयमा वहस पैरवी गरिरहेको बताए ।
सिसिआर कर्णालीका अध्यक्ष एवम बालअधिकारकर्मी टिकाराम आचार्यले आफूहरुले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बालअधिकारको क्षेत्रमा केही सकारात्मक काम भएको भएपनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए । हाल बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, बाल श्रम (नियमित र निषेध गर्ने) ऐन, २०५६, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लगायतका कानुनहरु विद्यमान छन् ।