२६, भदौ २०८२
सुर्खेत । विभिन्न सूचकाङ्कमा पछि रहेको कर्णाली कर्णाली प्रदेशमा करिब २४ प्रतिशत नागरिकहरू अझै निरक्षर रहेको पाइएको छ ।
नेपालमा साक्षरता अभियान थालेको तीन दशक पुग्नै लाग्दा पनि कर्णालीको शैक्षिक तथ्याङ्क समेत कमजोर देखिएको हो । यहाँको साक्षरता दर मधेश प्रदेशको भन्दा मात्रै माथि छ । कर्णालीको साक्षरता दर ७६.१ प्रतिशत छ, मधेसको ६३.५ प्रतिशत रहेको छ ।
यो साक्षरता दर कुल जनसङ्ख्याको प्रदेशका पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेर समूहको हो । कर्णालीका दश जिल्लामध्ये डोल्पाको साक्षरता दर सबैभन्दा कम ६७ प्रतिशत रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ जनसङ्ख्या रहेको कर्णालीका ७६.१ प्रतिशत नागरिक मात्रै साक्षर छन् ।
उक्त साक्षरता दर राष्ट्रिय साक्षरता दरकै हाराहारीमा हो । राष्ट्रिय साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत रहेको छ । निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीको पुरुष साक्षरता दर ८३.३ प्रतिशत रहेको छ भने महिला साक्षरता दर ६९.४ रहेको छ ।
जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा बढी साक्षर दर सुर्खेतको रहेको छ । सुर्खेत जिल्लाको साक्षरता दर ८२.७ प्रतिशत रहेको छ । जबकि यो जिल्लालाई २०७२ सालमै साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । हरेक हिसाबले विकसित मानिएको सुर्खेतमा अझै १८ प्रतिशत नागरिकहरू निरक्षर रहेका छन् । यस्तै सल्यानको साक्षरता दर ७७.३, रुकुम पश्चिमको ७५.७, जाजरकोटको ७५.५, दैलेखको ७५.५, कालिकोटको ७२.७ प्रतिशत रहेको छ । मुगु, जुम्ला र हुम्ला गत वर्ष नै साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेका छन् ।
त्यस बाहेक अब कर्णालीका डोल्पा र कालिकोट जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी रहेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै आउँदो वर्षभित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सम्भवतः चालु आर्थिक वर्षमै पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागिरहेको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव सुवर्णकुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच आज अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । हरेक वर्ष सेप्टेम्बर ८ का दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ । सरकारले २०६५ सालमा निरक्षरता उन्मूलनका लागि राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सुरु गरेको थियो । अझैपनि कर्णालीका कालिकोट र डोल्पा साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी छन् । चालु आर्थिक वर्षभित्रै कर्णालीलाई साक्षर घोषणा गरी सिकाइका अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
