२४, कार्तिक २०८२
काठमाडौँ।सरकारले दैलेखस्थित पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाबाट निस्कने प्राकृतिक ग्यासको उपयोगबारे विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरेको हो ।
नेपाल आयल निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले करिब दुई महिनाभन्दा बढी समय लगाएर अध्ययन गरेको थियो । प्रतिवेदनले दैलेखको प्राकृतिक ग्यासलाई विद्युत् उत्पादन, रासायनिक युरिया मल उत्पादन, खाना पकाउने ग्यास र यातायात सञ्चालनमा इन्धनका रूपमा उपयोग गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।
कार्यदलले त्यसका लागि आवश्यक पाइपलाइन पूर्वाधार, पहुँच सडक, विद्युत् आपूर्ति र पानी स्रोतको सुधार तथा विकास आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। अध्ययनले कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् अभाव पूर्तिका लागि दैलेखमा ग्यास टर्बाइन प्रविधिमा आधारित ५० देखि १०० मेगावाटसम्मको आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको छ। साथै, मुख्य लोड सेन्टरका लागि १०० देखि ३०० मेगावाट क्षमताको ग्यास टर्बाइन विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाइएको छ।
कार्यदलले परियोजना सञ्चालनका विभिन्न मोडालिटी पनि प्रस्ताव गरेको छ।
पहिलो विकल्पका रूपमा नेपाल आयल निगमको शतप्रतिशत लगानीमा आयोजना सञ्चालन गर्ने, दोस्रो विकल्पका रूपमा नेपाल आयल निगमको प्रमुख लगानी रहने गरी सरकारी निकाय र संस्थानहरूको सहभागिता रहने “एसपीभी मोडेल” अपनाउने, र तेस्रो विकल्पका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग संयुक्त लगानी (जोइन्ट भेन्चर) मार्फत सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिवेदनले ग्यासको उत्पादन, बिक्री र वितरण कार्य निगमको हालको कार्यक्षेत्रसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले नेपाल आयल निगम नै उपयुक्त संस्थागत निकाय हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
तर, प्रतिवेदनले पाइपलाइन पूर्वाधार र मल कारखाना निर्माणका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता र प्राविधिक जनशक्ति अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।
कार्यदलका संयोजक विनितमणि उपाध्यायका अनुसार, “नेपालले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास र करिब १ खर्ब बराबरको पेट्रोल आयात गरेको छ। दैलेखको ग्यास प्रयोगमा ल्याउन सके यस आयातमा ठूलो कमी ल्याउन सकिन्छ, साथै आन्तरिक खपतपछि निर्यातको सम्भावनासमेत छ,” उहाँले बताउनुभयो।
हाल अन्वेषण भएको यो पहिलो कुवा मात्र हो, जसमा करिब ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना देखिएको छ। दैलेखका अन्य दुई कुवामा पनि अन्वेषण बाँकी छ। ती कुवामा पनि यस्तै परिमाणको ग्यास भेटिए नेपालले ऊर्जा आत्मनिर्भरता र निर्यातबाट आर्थिक आम्दानी दुवै गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
छिमेकी मुलुकहरू भारत, चीन, बङ्गलादेश र पाकिस्तानले यस किसिमको प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग ऊर्जा उत्पादनदेखि यातायातसम्म व्यापक रूपमा गरिरहेका छन्।
कार्यदलले भने प्राकृतिक ग्यासको अनुसन्धान अझै प्रारम्भिक चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै, वेल टेष्ट (Well Test) र वायरिङ टेष्ट पछि मात्र ग्यासको गुणस्तर, परिमाण र व्यावसायिक सम्भावना टुंगो लाग्ने जनाएको छ।
अन्वेषणमा संलग्न चिनियाँ कम्पनीले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा दैलेखको ग्यासमा मिथेनको उच्च सम्भावना देखाएको भए पनि अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि मात्र त्यसको गुणस्तर र उत्पादन क्षमताबारे स्पष्ट हुने बताइएको छ।
सरकारले भदौ १ गतेबाट काम गर्ने गरी नेपाल आयल निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्याय (संयोजक), खानी विभागका सिडिजि धर्मराज खडका, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सिडिकेई मनिष कर्ण, र निगमकी केमिकल इन्जिनियर दीप्ति पौडेल (सदस्य सचिव) सम्मिलित चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
