१३, मंसिर २०८२

सुर्खेत ।कर्णाली प्रदेशमा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि २६ हजार ६ सय ३५ नयाँ मतदाता थपिएका छन्। निर्वाचन आयोगले असोज १० देखि मंसिर ५ गतेसम्म सञ्चालन गरेको नयाँ मतदाता नामावली दर्ता अभियानमार्फत कर्णालीका १० वटै जिल्लाबाट नयाँ मतदाता वृद्धि भएको हो।

निर्वाचन आयोग कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका निमित्त प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नन्दराम चौलागाईंका अनुसार सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै ७ हजार ३ सय ६२ जना नयाँ मतदाता दर्ता भएका छन्। यस्तै, दैलेखमा ३ हजार ६ सय २६, कालीकोटमा १ हजार ७ सय ७६, जुम्लामा ३ हजार ३६, हुम्लामा ८ सय २४, मुगुमा ७ सय ७४, डोल्पामा १ हजार ७, जाजरकोटमा २ हजार २ सय १०, सल्यानमा ३ हजार १ सय ८० र रुकुम पश्चिममा २ हजार ८ सय ४० जनाले नाम दर्ता गराएका छन्।
यसअघि कर्णालीमा कूल १० लाख ६ हजार ८ सय ३४ पुराना मतदाता रहेका थिए।

चौलागाईंका अनुसार दर्ता अवधि सकिएको भएकाले अब मतदाताको नाम अद्यावधिक, दोहोरो नाम हटाउने, नामसारी, दाबी–विरोध जाँचसहित एकिन तथ्यांक निकाल्ने काम सुरु हुँदैछ।

जेन–जी आन्दोलनपछि दुई वर्ष अगावै चुनावको वातावरण

गत २३ र २४ भदौमा जेन–जी आन्दोलनमा सरकारी दमनका कारण उत्पन्न राजनीतिक संकटपछि प्रतिनिधिसभा दुई वर्ष अगावै विघटन भएको थियो।
सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका माग राख्दै सडकमा उत्रिएका युवामाथि अत्यधिक बल प्रयोग भएपछि १९ जनाको ज्यान गएको थियो। यही घटनाक्रमपछि गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए र जेन–जी समर्थित अन्तरिम सरकारका रुपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन्।

कार्की नेतृत्वको सरकारलाई फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी छ। तर पछिल्ला गतिविधि, आन्दोलन र राजनीतिक द्वन्द्वले चुनाव समयमै हुन सक्ने सम्बन्धमा नागरिकमा अझै शंका छ।

निर्वाचन सुरक्षार्थ तीन महिना अगावै सेना परिचालन

आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले यसपटक तीन महिना अघि नै नेपाली सेना तैनाथ गर्न स्वीकृति दिएको छ।
यसअघिका निर्वाचनमा एक महिना मात्र अघि सेना खटाइने अभ्यास थियो।
सुरक्षा चुनौती बढेपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सेना परिचालन अनुमोदन गरेका हुन्।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले पनि निर्वाचन सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
सुरक्षित, निष्पक्ष र भयरहित मतदान वातावरण बनाउन सेना आवश्यक रहेको सरकारी तर्क छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जेन–जी आन्दोलनपछि सुरक्षा चुनौती अनुभव गरेको बताइँदै आएको छ। सेनाको तैनाथीले उनीहरूको मनोबल बढ्ने सरकारी दाबी छ।

सेना मतपत्र छपाइ, ढुवानी, संवेदनशील क्षेत्र, मतदानस्थलको बाहिरी सुरक्षा घेरा जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा खटिनेछ।

कर्णालीमा प्रहरीले सुरक्षा गस्ती तिव्र

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार प्रदेशका सबै १० जिल्लामा छोटो तथा लामो दूरीका निर्वाचन लक्षित सुरक्षा गस्ती सुरु गरिएका छन्।
तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने सरकारी तयारी जारी रहेको बताइए पनि राजनीतिक अस्थिरता र जेन–जी आन्दोलनको प्रभावले चुनावी वातावरणमा अनिश्चितता अझै देखिएको विश्लेषण छ।