१७, मंसिर २०८२
सुर्खेत।सुर्खेतमा विविध कार्यक्रम गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ३४ औ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज (बुधबार) मनाइदै छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ कर्णाली प्रदेशले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ३४ औ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमबारे जानकारी दिएको हो । प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्माका अनुसार दिवसका अवसरमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेशका पदाधिकारी र ओपीडिएससँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग कचहरी कार्यक्रम गरिने उनले बताए । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने विकास साझेदार संस्था र ओपीडिएस कार्यालयमा दीप प्रज्वलन तथा संयुक्त दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम राखेका छौं’ उनले भने, ‘बजार र्र्यालि कार्यक्रम, स्पाइनल कर्ड ईन्जुरि एसोसेसनद्धारा बास्केट बल प्रतियोगिता र मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकास मन्त्रीद्वारा शुुकामना सन्देश व्यक्त गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ ।’
उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको सह आयोजना र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, कोसिस नेपाल, परिलक्षित, सिएमसी नेपाल, महिला अपाङ्ग समाज, डिईसी सुर्खेत, सेभ द चिल्ड्रेनको साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
अन्य व्यक्ति सरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति हेर्ने दृष्किोण र व्यवहार पनि समान हेर्नुपर्ने अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । सरकारले गरेका र गर्नैपर्ने कामका बिषयमा पनि पत्रकारलाई कलम चलाईदिन उनको अनुरोध छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘नेपालका सबै समावेशी विकासका गतिविधिहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकता र सवालहरूलाई समावेश गरिनुपर्छ’ उनले भने, ‘नेपाल सरकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानी स्तरमा अपाङ्गता अध्ययन तथा सशक्तीकरण प्रतिष्ठान गठन गरी सोको संरचना प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु पर्छ ।’
हालसम्म नेपालमा भौतिक विकास, मानवअधिकार, सुशासन, आर्थिक सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेटमा अपाङ्गताको सवालहरूलाई मानवअधिकार र विकासको दृष्टिकोणबाट समेट्न नसकेको उनको तर्क छ । मानव अधिकारका दस्तावेजलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार पूर्ण रूपमा आत्मसाथ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले यस विषयमा आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरूमा परिवर्तन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
