१८, मंसिर २०८२

सुर्खेत ।कर्णाली प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने आर्थिक दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले ल्याएको नयाँ नियममाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयनमार्फत ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न नपाइने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेकाे थियो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ साउनमा सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसहित यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।

तर, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ र खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ विपरीत भएको दाबी गर्दै दर्ता परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले किन आदेश जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने कारणसहित १५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई लिखित जवाफ मागेको छ। रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सो व्यवस्था कार्यान्वयन रोकिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशले प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ। विकास बजेटको ढिलाइ रोक्न प्रदेश सरकारले कानुन नै बनाएर मंसिर मसान्तभित्र सबै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया टुंग्याउन मातहत निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। तर आदेशसँगै त्यस्ता प्रक्रियामा बाधा आउने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास योजनामा पारदर्शिता, प्रभावकारिता र जवाफदेहिता बढाउने उद्देश्यले ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट कार्यविधि, २०८१’ संशोधन गरेको थियो। अघिल्लो ‘झ्यालबाट योजना हाल्ने’ प्रचलन रोक्न र साना आयोजनालाई स्थानीय तहमा केन्द्रित गर्न प्रदेशले आयोजनाको न्यूनतम लागत सीमा पनि बढाएको थियो—सडक पूर्वाधारका लागि ३० लाखबाट ५० लाख र अन्यका लागि १५ लाखबाट २० लाख। साना सिँचाइ आयोजना भने यस सीमाबाहिर राखिएको छ।

योजनालाई छरितो बनाउने र नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उपभोक्ता समिति प्रणाली व्यवहारमा आर्थिक अनियमितताको माध्यम बन्दै आएको सरकारी तथा महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनले देखाएका छन्। उपभोक्ता समितिमा पदाधिकारीका आफन्त, दलका कार्यकर्ता र स्थानीय चुनीएका व्यक्तिहरूको प्रभावले योजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्म पारदर्शिता कमजोर बनेको प्रदेश सरकारको तर्क छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले उपभोक्ता समिति गठनदेखि अनुगमनसम्मको जिम्मेवारी वडा कार्यालयलाई दिएको छ। त्यसैले स्थानीय तहमा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुने गरेको छ। तर, समितिको गठन, योजना छनोट, सम्झौता र भुक्तानीमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारका प्रक्रिया नअपनाइ आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको महालेखाका प्रतिवेदनहरू पनि पुष्टि गर्छन्।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘अनियमितताविरुद्धको कडा कदम’ अब अदालतको अन्तिम फैसलासम्म रोकिएको छ।