४, पुस २०८२
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले राष्ट्रिय सभाले संवैधानिक आयोगहरुबाट प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदनहरुलाइ सभाको बिजनेस बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
संघीय संसद सचिवालयले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सभाको १८ औं अधिवेशनको कार्यसम्पादन समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संवैधानिक आयोगले कस्ता कार्य गरेका छन् भनेर सुसूचित गराउनका लागि पनि प्रतिवेदनहरु सभाको बिजनेस बनाइनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।
‘हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गठन भएका आयोगका बारेमा जानकारी प्राप्त होस् ।’ उनले भनिन्, ‘हामीले यी प्रतिवेदन छलफल नगर्दा एउटा आन्दोलनबाट आवश्यकता महशुस गरी संविधानमा व्यवस्था गरी गठन गरिएका आयोगले जनहितमा के-के काम गरे भनेर जनता सुसूचित हुनबाट बन्चित भएका छन् ।’ संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरु सभामा पेश भए पनि बिजनेस बन्न नसकेको अवस्थामा यसलाई बिजनेस बनाउनु नै आयोगको कार्य सम्पादन समेत बढाउन प्रभावकारी बनाउने उपाय हुने उनको भनाई थियो ।

उपाध्यक्ष घिमिरेले दुवै संसदका नियमावलीमा गरिएका व्यवस्थालाई कतिपय विषयमा एकरुपता दिनुपर्ने र कतिपय राष्ट्रिय सभाले मात्र परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयका बारेमा पनि राम्रो तयारी गर्न राष्ट्रिय सभाले नसकेको चर्चा गर्दै यसलाई अब तत्काल अगाडि बढाउनु पर्दछ भनिन् । उनले प्रश्नोत्तरको विस्तार र नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका विषयमा विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको तर्फबाट बनाइएको उपसमितिले तयार पारी समितिमार्फत सभामा पेश भएको प्रतिवेदन माथि स्वयं प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु एक असल अभ्यासका रुपमा हेर्न सकिने उनको भनाई थियो ।
विधायन प्रक्रियाको निरन्तरता, रुलिङको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समिति प्रणालीको सुदृढीकरण र नागरिकसँगको प्रत्यक्ष संवाद आगामी कार्यसूचीका प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा पनि उपाध्यक्ष घिमिरेले थप जोड दिएकी छन् ।
उपाध्यक्ष घिमिरेले निजामती कर्मचारी, भूमि, वैकल्पिक वित्त, विद्यालय शिक्षा, प्रहरी जस्ता संघीयतामा प्रभाव पार्ने जनसरोकार भएका महत्वपूर्ण विधेयक पास गर्ने सम्भावनाका बीच भदौ २३ मा भएको युवाहरुको आन्दोलन र त्यसबाट सृजित विषम परिस्थितिले ती सबै विधेयक अगाडि बढ्न नसक्नु संसदीय क्षेत्रका लागि ठूलो क्षति भएको छ भनिन् ।
उपाध्यक्ष घिमिरेले संसदीय अभ्यासलाई जनताका बीचमा प्रष्ट्याउन नसक्नु तथा संसदमा सांसदहरुले आफ्नो विचार राख्दा आफूले गरेका कामका विषयमा भन्दा एक अर्काप्रति कटाक्ष गर्नुमा बढी समय बिताउनुका कारण पनि जनतामा केही गुनासो पक्कै बढेको स्वीकार गर्दै प्रतिनिधि सभाभन्दा यस्ता विषयमा राष्ट्रिय सभा अलि गम्भीर भए पनि प्रयाप्त भएकाले आगामी दिनमा राष्ट्रिय सभाको कार्यभार र भूमिका अझ ओझिलो बनाउनु जरुरी छ भनिन् ।