सुर्खेत।कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘मूल्यावान’ कर्णाली किसानको सम्पदा’ नामक लोगोको प्रयोग न्यून छ । चार वर्षअघिदेखि लागु भएको यो कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने उद्देश्यलाई सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार मूल्यवान लोगोको प्रयोग सात वटा फर्म तथा प्रशोधन उद्योगले मात्रै गरेका छन् । मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तिलकप्रसाद पाण्डेका अनुसार २०७८ मा कर्णालीका पाँच जिल्लाका विभिन्न २७ वटा कृषि फर्म तथा उद्योगले मुल्यवान लोगो प्रयोग गरेका थिए । तर, अहिले ती सबै फर्म तथा उद्योगहरुले लोगोको प्रयोग गरेका छैनन् ।

‘पहिलो चरण २७ वटा उद्योग तथा फर्महरुले अनुमति लिएर लोगो प्रयोग गरेका थिए । त्यसपछि ती फर्म तथा उद्योगहरुले नविकरण नगरेर निष्कृय भएका छन्,’ पाण्डेले भने । उनका अनुसार अहिले सुर्खेतका सात फर्म तथा उद्योगहरुले मात्र लोगो प्रयोग गरिरहेका छन् । पाण्डेले हाल लोगो प्रयोग गर्ने सुर्खेतका सात फर्म र प्रशोधन उद्योग मध्य कृषि उपज, रैथाने बाली संकलन तथा प्रशोधन, मह, अचार प्याकेजिङ्ग र खाद्य प्रशोधन लगायतका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको थियो  । सोही अनुसार कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनका आधारहरु तयार गरेको दाबी गर्दै आएको छ  ।

जसका लागि मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ को दफा ६ मा प्राङ्गारिक कृषिको व्यावसायिकरण, विविधिकरण र बजारीकरण, सहकारी, सामुदायिक, निजि क्षेत्रसमेतको सहभागीतामा उत्पादित प्राङ्गारिक कृषि वस्तुको ब्राण्ड प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारिकरण गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, दफा १६ मा  प्राङ्गारिक वस्तुको प्रमाणीकरण गराई सङ्केत, छाप–चिन्ह वा लोगो लिनुपर्ने, दफा १७ क र ख मा प्राङ्गारिक कृषिको मापदण्ड तथा स्तर निर्धारण गर्ने, मापदण्ड जाँच गरी स्तर पुगेका उपजहरुलाई प्रदेश सरकारले प्रमाणपत्र, छाप, चिन्ह वा प्रतीक चिन्ह (लोगो) प्रदान गर्ने विषय उल्लेख छ  ।

त्यस्तै, खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन, २०७७ को  दफा ११ क मा स्थानीय कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने, दफा १६ मा प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र उत्पादन हुने स्थानीय तथा रैथाने जातका खाद्य बालीको आवश्यक संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने विषय उल्लेख छ  ।

प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश बीउ बिजन ऐन, २०८१, कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०८२ र कर्णाली प्रदेश दोस्रो पन्चवर्षीय योजना (०८१/०८२–२०८५/०८६) मा जलवायुमैत्री, व्यवसायिक तथा प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ  । जसमा कर्णाली प्रदेशमा उत्पादित रैथाने बालीहरु मध्ये करिव १९ हजार चार सय ६४ मेट्रिक टन  खरिद गरी सङ्कलन, प्रशोद्धन, ब्राण्डिङ र बजारिकरणबाट मूल्य अभिबृद्धि गर्ने योजनासहित सुर्खेतमा अत्याधुनिक प्रविधियूक्त रैथाने बाली प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने योजना सरकारको छ ।

कृषकलाई रैथाने बालीहरु संकलन, प्रशोधन तथा कर्णालीको पहिचान दिने ‘मुल्यवान कर्णाली किसानको सम्पदा’ लोगोको प्रवद्र्धन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ  । तर, मन्त्रालयको काम गराइको तरिकाले तत्काल नतिजा निस्कने अवस्था भने छैन ।

लोगोको प्रयोग बढाउनु पर्नेमा जोड

सरकारले कर्णालीका रैथाने उत्पादनलाई ब्राण्डिङ्ग गर्ने उद्देश्यले प्रयोगमा ल्याएको लोगोलाई देशव्यापी बनाइनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा प्राङगारिक मिसनमा मूल्यवान लोगोः अवसर, चुनौति र कार्यदिशा विषयक ‘कर्णाली संवाद’का सहभागीहरुले लोगोले कर्णाली प्रदेशको पहिचान दिएको तर व्यवसायी केन्द्रित भएकाले यसलाई आमनागरिकलाई पनि जानकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समन्वयमा दिगो कृषि तथा जैविक स्रोतका लागि एशियाली नेटवर्क (एन्साब) र लिबर्डको आयोजनामा संवाद गरिएको हो । मुल्यवान लोगो उपयोगको हालको अवस्था र विस्तार सम्भावनाहरु, यससँग सम्बन्धित नीति नियमहरुको समिक्षा र उपयोगिता र प्रभावकारिता विस्तारको बारेमा छलफल भएको छ ।

संवादमा कर्णालीमा उत्पादित कृषि उपज, त्यसको पहिचान, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ बजारीकरण र ट्रेडमार्कका लागि मूल्यावन लोगो प्रयोगले प्राप्त अवसर, देखिएका चुनौती र आगामी कार्यदिशाका बारेमा सरोकारवाला बीच छलफल भएको थियो । मुल्यावालन लोगो प्रयोगकर्ता उद्यमी मनिषा खड्काले किसान र उद्यमीहरुलाई मुल्यान लोगोका बारेमा सरकारले ज्ञान दिनुपर्ने माग गरिन् ।

उनले उद्यमीले सबै ठाउँमा कर मात्रै तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताउँदै किसान तथा कृषि उपज उत्पादन गर्ने उद्यमीहरुलाई खाद्यान्न सम्बन्धि तालिम दिनुपर्ने बताइन् । कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रामभक्त अधिकारीले सरकारले बनाएको मूल्यवान लोगो कर्णालीमा मात्रै लागु भएको भन्दै यसलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरसम्म फैलाउनु पर्ने सुझाव दिए । उनले मुल्यवमा लोगोलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, यससँग सम्बन्धि संघ–संस्था तथा व्यापारीहरुले आ–आफ्‌नो स्थानबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले सहजिकरण गरेको छ : मन्त्री शाह

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले मूल्यवान लोगोको प्रयोगका लागि सरकारले सहजिकरण गरिरहेको बताए । मन्त्री शाहले मूल्यवान लोगो कार्यान्वयनको मापदण्ड पनि प्रदेश सरकारले बनाएको बताए ।

उनले भने, ‘मूल्यवान लोगो लगाएको खाद्यवस्तु विश्वबजारमा रहेको कुनैपनि क्रेतालाई चिन्न यो लोगो ल्याएको हो ।’ अर्गानिक कृषिउपजको उत्पादनका लागि नीतिगत पूर्वाधार गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री शाहले बताए । उनले नीगित पुर्वाधारको विकास भएपछि कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन कृषि बस्तुहरु खान योग्य छन् वा छैनन् भन्ने कुरा पत्ता लाग्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘माटो जैविक तत्वहरुको उपस्थिति कस्तो छ, त्यो महत्वपूर्ण हो । हरेक काम सरकारले गरिदिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान हटाउनुपर्छ । प्राइभेट कम्पनीहरु जाग्नुपर्छ ।’ साथै उनले अर्गानिक प्रदेशको उदेश्य पुरा गर्नका लागि प्रत्येक पालिकाले वडास्तरबाट माटो बचाउ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।