१४, पुस २०८२
जुम्ला । आकाशले पानी थामेपछि स्याउका रुखमा फक्रिएका फूल फल बन्न नपाउँदै झरे । खडेरीले बगैँचा सुकायो र किसानको आशा पनि सँगै ओइलायो । प्राकृतिक विपद्‌पछिको अन्तिम भरोसा बनेको स्याउ बिमा नै किसानका लागि अर्को संकट बनेपछि जुम्लामा आक्रोश चुलिएको छ ।

खडेरीजन्य क्षतिपछि गरिएको विवादास्पद मूल्यांकनविरुद्ध आइतबार जुम्लाका स्याउ किसानहरूले शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको जुम्ला शाखा कार्यालयमा दोस्रो पटक तालाबन्दी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शिखर इन्स्योरेन्सले जुम्लाका सयौँ किसानका स्याउ बगैँचा बिमा गरेको थियो । तर २०८० चैत १५ देखि २०८१ वैशाख मसान्तसम्म पानी नपर्दा स्याउ फूलकै अवस्थामा सुक्दै झरेपछि फल लाग्ने प्रारम्भिक चरणमै बगैँचा नष्ट भएको थियो ।
सबैभन्दा ठूलो क्षति तातोपानी गाउँपालिकामा देखिएको छ । यहाँ ६ सय ११ किसानका ९७ हजार २ सय २० स्याउका बोट बिमित थिए । स्थानीय सरकार, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवाला निकायले यस अवस्थालाई ‘गम्भीर खडेरीजन्य विपद्’का रूपमा अभिलेख गरे पनि बिमा कम्पनीको क्षति मूल्यांकन किसानको अपेक्षाभन्दा निकै कम आएको किसानको गुनासो छ ।
किसानका अनुसार बिमा गर्दा प्रति बोट ३८ रुपैयाँ प्रिमियम तिराइएको थियो । तर क्षति मूल्यांकन गर्दा प्रति बोट २४ रुपैयाँ मात्र तोकियो । “पूरै फूल झरेर बाँझिएको बोट र सामान्य असर परेको बोटलाई एउटै दरमा मूल्यांकन गरियो,” तातोपानी–६ का किसान राजबहादुर रोकायाले आक्रोश पोख्दै भने, “यो बिमा होइन, किसान ठग्ने धन्दा हो ।”
किसान र जनप्रतिनिधिले तातोपानी र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामाथि विभेद गरिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । समान प्रकृतिको क्षतिमा अन्य स्थानीय तहभन्दा यहाँ अत्यन्तै कम क्षतिपूर्ति तोकिएको उनीहरूको दाबी छ । यस्तो व्यवहार बिमा ऐनको मर्मविपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ । स्याउ बिमा पीडित संघर्ष समिति र तातोपानी गाउँपालिकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्या समाधान हुन सकेन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलपछि शिखर इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक उदितप्रसाद काफ्लेसहितको टोली जुम्ला पुगेको थियो । तर आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै करिब तीन घण्टा चलेको त्रिपक्षीय वार्ता पनि निष्कर्षविहीन रह्यो । तातोपानी–४ का वडा अध्यक्ष अमरबहादुर रोकायाका अनुसार कम्पनीले क्षति मूल्यांकनको आधार, वैज्ञानिक मापदण्ड र विभेदको आरोपबारे स्पष्ट जवाफ दिन सकेन । आलटाल र गैरजिम्मेवार प्रस्तुतिपछि बैठक स्थगित भयो ।
वार्ताबाट निराश भएका किसानहरू बैठक कक्षबाट सिधै शिखर इन्स्योरेन्सको जुम्ला शाखा कार्यालय पुगेर नाराबाजीसहित तालाबन्दीमा उत्रिएका हुन् । शान्तिपूर्ण भए पनि किसानको पीडा र आक्रोश स्पष्ट देखिन्थ्यो । तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईं, वडा अध्यक्ष अमरबहादुर रोकायालगायत जनप्रतिनिधिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौड्याल र प्रहरी नायब उपरीक्षक रबिनबाबु रेग्मीसमक्ष चारबुँदे शर्त राख्दै बैठक बहिष्कार गरेका छन् । उचित निर्णय नभएसम्म केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई जिल्ला बाहिर जान नदिने, पौष १४ गतेभित्र किसानका माग सम्बोधन गर्ने, तालाबन्दी खोल्न बल प्रयोग नगर्ने र आगामी आन्दोलनमा हस्तक्षेप नगर्ने उनीहरूको माग छ ।
“करिब एक हजार बिमा पीडित किसानको अभिभावक स्थानीय सरकार हो,” अध्यक्ष चौलागाईंले भन्नुभयो, “यदि बिमा कम्पनीले अटेरी गरिरह्यो भने सडकदेखि कानुनी लडाइँसम्म जान बाध्य हुनेछौँ ।” चन्दननाथ नगरपालिकाबाहेक जुम्लाका सात गाउँपालिकाका स्याउ किसानले आफूहरू ठगिएको आरोप लगाएका छन् ।
जुम्लामा कुल ५ हजार ३ सय ७९ जनाले स्याउ बिमा गरेका थिए । हालसम्म ६ सय ५५ जनाले मात्र क्षतिपूर्ति पाएका छन् । ९ सय ४७ जनाको प्रक्रिया पूरा भए पनि भुक्तानी बाँकी छ । २ सय ९४ किसानको हस्ताक्षर नहुँदा प्रक्रिया रोकिएको कम्पनीको भनाइ छ ।
शिखर इन्स्योरेन्स शाखा कार्यालय जुम्लाका अनुसार मौसम केन्द्रको रिपोर्टका आधारमा चन्दननाथ नगरपालिकाभित्र प्रति विरुवा ६ सय ३८ रुपैयाँ, गुठिचौरमा २ सय १९, तिला र हिमा ३ सय ३८, सिंजामा १ सय ७४ तथा कनकासुन्दरी र तातोपानीमा २४ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छ । जुम्लामा कुल १२ लाख १२ हजार ७ सय ७ वटा स्याउका विरुवा बिमित छन् ।
खडेरीले थिलथिलो बनेका किसान अब बिमाबाटै न्याय खोजिरहेका छन् । तर न्याय ढिलो हुँदै जाँदा जुम्लाका स्याउ बगैँचासँगै किसानको भरोसा पनि ओइलिँदै गएको देखिन्छ ।