१९, पुस २०८२
कर्णाली ।राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले कर्णाली प्रदेशका अधिकांश नागरिक अझै पनि खाना पकाउन दाउराकै भरमा रहेको स्पष्ट देखाएको छ । वैकल्पिक ऊर्जाका साधन विस्तार भइरहे पनि गरिबी, भौगोलिक विकटता र कमजोर पूर्वाधारका कारण कर्णालीका ८२ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक परम्परागत इन्धन प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।

जनगणनाअनुसार कर्णालीमा ८२ दशमलव ८ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन काठ तथा दाउरा प्रयोग गर्दै आएका छन् । २०६८ सालको जनगणनामा यो संख्या ९५ प्रतिशत थियो । दस वर्षको अवधिमा दाउरा प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या १२ दशमलव ८ प्रतिशतले घटे पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
कर्णालीमा पेट्रोलियम ग्यासको प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या पनि न्यून नै छ । राष्ट्रिय तथ्यांक दिवसका अवसरमा सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय अन्तर्गतको तथ्यांक समन्वय कार्यालयका प्रमुख विनोद आचार्यका अनुसार २०७८ मा कर्णालीका १६ दशमलव ९ प्रतिशत परिवारले मात्र खाना पकाउन एलपी ग्यास प्रयोग गरेका छन् । २०६८ को तुलनामा यो संख्या करिब १३ प्रतिशतले बढे पनि समग्रमा ग्यासको पहुँच सीमित नै रहेको छ ।

विद्युत् प्रयोग गरी खाना पकाउने अवस्था झनै कमजोर छ । २०६८ मा विद्युत् प्रयोग गर्ने परिवार ०.१ प्रतिशत मात्र रहेकोमा २०७८ मा पनि यही अवस्था दोहोरिएको छ । त्यस्तै, ०.१ प्रतिशत नागरिक अझै पनि गुइँठा वा गोबरबाट खाना पकाइरहेका छन् । बायोग्यासको प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या पनि ०.४ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । मट्टीतेल र अन्य इन्धन प्रयोग गर्नेको संख्या त झनै नगण्य छ ।
राष्ट्रिय जनगणनाका अनुसार कर्णाली देशकै सबैभन्दा कम आयस्तर भएको प्रदेश हो । एलपी ग्यास, बिजुली वा इन्डक्सन चुलोजस्ता आधुनिक ऊर्जा साधन खरिद र प्रयोग गर्न धेरै नागरिकको आर्थिक हैसियतले धान्न नसक्ने अवस्था छ । दाउरा भने निःशुल्क वा न्यून लागतमा नजिकैका जंगलबाट सहजै उपलब्ध हुने भएकाले नागरिकको रोजाइ बन्न पुगेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
भौगोलिक विकटता पनि दाउरामा निर्भरता नघट्नुको प्रमुख कारण हो । दुर्गम बस्ती, कमजोर सडक सञ्जाल र उच्च ढुवानी खर्चका कारण एलपी ग्यासको आपूर्ति अनियमित र महँगो हुने गरेको छ । कतिपय गाउँमा ग्यास पुग्नै महिनौँ लाग्ने हुँदा नागरिक दाउराकै प्रयोग गर्न बाध्य छन् । विद्युत् पुगेका ठाउँमा पनि समस्या उस्तै छ । बारम्बार लाइन काटिने, भोल्टेजको समस्या र भरपर्दो आपूर्ति नहुँदा खाना पकाउन कठिनाइ हुने गरेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३ की लक्ष्मी शाही बताउँछिन् । “बत्ती आए पनि भोल्टेज घटबढ हुँदा इन्डक्सन चुलोबाट खाना पाक्दैन,” उनले भनिन् ।

कर्णालीमा वन स्रोत प्रशस्त हुनु पनि दाउराको प्रयोग उच्च हुनुको अर्को कारण मानिन्छ । सामुदायिक तथा निजी वनबाट सजिलै दाउरा पाइने भएकाले पुस्तौँदेखि चल्दै आएको परम्परा निरन्तरता पाइरहेको छ । दाउराको धुवाँले स्वास्थ्यमा पार्ने असर र स्वच्छ ऊर्जाको फाइदाबारे चेतनाको कमीसमेत देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
सरकारले सुधारिएको चुलो, बायोग्यास र सोलार ऊर्जाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि ती सीमित क्षेत्र र थोरै लाभग्राहीमा मात्र केन्द्रित भएको गुनासो छ । दुर्गम बस्तीलाई लक्षित दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या यथावत् रहेको उनीहरूको ठहर छ ।

विजुली र खानेपानीको अवस्था पनि कमजोर

कर्णालीमा विद्युत् पहुँचसमेत कमजोर छ । २०६८ मा २५ दशमलव ४ प्रतिशत परिवार मात्र विद्युत् पहुँचमा रहेकोमा २०७८ मा यो संख्या ४९ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । यसले अझै पनि करिब ५१ प्रतिशत नागरिक विद्युत् सुविधाबाट वञ्चित रहेको देखाउँछ । जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कर्णाली अन्धकारमै बस्न बाध्य भएको जनगुनासो छ ।
खानेपानीको अवस्था पनि उस्तै छ । जनगणनाअनुसार कर्णालीमा केवल ३ दशमलव ५ प्रतिशत परिवारले मात्र सुधारिएको खानेपानी प्रयोग गर्छन् । अधिकांश नागरिक घरपरिसरभित्र वा बाहिरका धारा, कुवा, मूलधारा, नदी तथा खोलाबाट पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।

तथ्यांक कार्यालयको निष्कर्ष अनुसार कर्णालीका नागरिकका लागि दाउराको प्रयोग रोजाइभन्दा बढी बाध्यता हो । आयस्तर वृद्धि, भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति र सस्तो वैकल्पिक ऊर्जा विस्तार बिना कर्णालीमा दाउरामा निर्भरता घटाउन कठिन देखिन्छ ।