२९, पुस २०८२
सुर्खेत ।आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन अब ५१ दिन बाँकी छ । २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुनको तेस्रो साताका लागि निर्वाचनको मिति तोकेसँगै तयारी तीव्र बनाएको छ ।
निर्वाचन मिति तोकिएपछि सरकारले मतदानका लागि आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र सुरक्षा सम्बन्धी तयारीलाई गति दिएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकिएको छ । प्रत्यक्ष प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि अधिकृत तोकिएका हुन् । नियुक्त अधिकृतलाई आगामी २ माघदेखि आ–आफ्नो निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
एक मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका जिल्ला तथा जिल्ला सदरमुकाम भएका निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन गराउनेछन् भने बाँकी निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतले कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण, राजनीतिक दलसँग छलफल, सुरक्षा निकायसँग विशेष समन्वय र नियमित गोष्ठीसमेत सम्पन्न भइसकेको सरकारले जनाएको छ ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट पनि सुनिश्चित भइसकेको छ । सरकारले आगामी निर्वाचनका लागि १७ अर्बभन्दा बढी बजेट सुनिश्चित गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन तयारी, शान्ति सुरक्षा र अन्य बन्दोबस्तीका लागि हालसम्म १७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सहमति दिइसकेको छ । यसमध्ये गृह मन्त्रालयले १० अर्ब ३९ करोड र निर्वाचन आयोगले ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पाएका छन् ।
सरकारले तयारी तीव्र बनाइरहँदा राजनीतिक दलहरू पनि निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा सक्रिय भएका छन् । प्रमुख तथा साना राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । कर्णाली प्रदेशबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको नामावली पार्टी केन्द्रमा पठाइसकेका छन् । नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत आकांक्षीको नाम सिफारिस गर्ने काम तीव्र पारेका छन् । कर्णालीका १० जिल्लामा १२ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् ।
कर्णालीमा खटिने निर्वाचन अधिकृत
कर्णाली प्रदेशका १२ वटै प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रका लागि निर्वाचन अधिकृत तोकिएका छन् । सुर्खेत र दैलेखमा दुई–दुई निर्वाचन क्षेत्र छन् भने रुकुम पश्चिम, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट र सल्यानमा एक–एक निर्वाचन क्षेत्र छन् ।
सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत कैलाशप्रसाद भट्टराई निर्वाचन अधिकृत तोकिएका छन् । क्षेत्र नम्बर २ मा सुर्खेत जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकाल मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त भएका छन् । दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा जिल्ला न्यायाधीश कुलप्रसाद पाण्डे मुख्य निर्वाचन अधिकृत छन् भने क्षेत्र नम्बर २ मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव लोकहरि कँडेल निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटाइएका छन् ।
एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा जाजरकोटमा दुर्गाप्रसाद खनाल, कालीकोटमा कुप्रसाद दाहाल, हुम्लामा निलकण्ठ बराल, मुगुमा मिनबहादुर कुँवर, जुम्लामा आनन्दराज पन्त, डोल्पामा चन्द्रदेव भारती, सल्यानमा प्रल्हादकुमार योगी र रुकुम पश्चिममा दिपेन्द्र थापा मगर मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त भएका छन् । उनीहरू सबै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत छन् ।
१० लाखभन्दा बढी मतदाता
फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशबाट १० लाख ३७ हजार २५० मतदाताले मतदान गर्नेछन् । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार २०७९ को निर्वाचनमा ९ लाख ८ हजार ४३३ मतदाता रहेकामा यसपटक १ लाख २८ हजार ८१७ मतदाता थपिएका हुन् । कुल मतदातामध्ये पुरुष ५ लाख २७ हजार ८८६ र महिला ५ लाख ९ हजार ३६१ रहेका छन् ।
सबैभन्दा बढी मतदाता सुर्खेतमा २ लाख ४८ हजार ९४३ र सबैभन्दा कम डोल्पामा २४ हजार ११५ छन् । प्रदेशभर ९४१ मतदानस्थल र १ हजार १३७ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् ।
९ हजारभन्दा बढी निर्वाचन प्रहरी
निर्वाचन सुरक्षाका लागि कर्णालीमा ९ हजार ७४३ जना निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) भर्ना गरिँदैछ । यसका साथै ४ हजार ९७१ सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचन प्रहरीका लागि मात्र ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च छुट्याइएको छ ।
खर्च सीमा र आचारसंहिता
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले निर्वाचन क्षेत्रमा २५ देखि २९ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । कर्णालीका १२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दैलेखका दुई क्षेत्रमा २९ लाख र अन्य क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा निर्धारण गरिएको छ । समानुपातिकतर्फ दलले प्रतिउम्मेदवार दुई लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन आयोगले आगामी ३ माघदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले हालसम्मको तयारीबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई जानकारी गराइसकेको छ ।
