४, माघ २०८२
सुर्खेत ।कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका १२ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएसँगै आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ। शुक्रबार निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार कार्यालय स्थापना गरिएका हुन्। सरकारले यसअघि नै कर्णाली प्रदेशका सबै प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रका लागि निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको थियो।
२३–२४ को जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो मिति आउन अब ४६ दिन मात्र बाँकी छ। कर्णालीमा सुर्खेत र दैलेखमा दुई–दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् भने अन्य आठ जिल्लामा एक–एक निर्वाचन क्षेत्र छन्।
निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक
निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएसँगै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। कार्यतालिकाअनुसार उम्मेदवार मनोनयनदेखि मतदानसम्मका सम्पूर्ण चरणको मिति तोकिएको छ।
६ माघ २०८२ मा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गरिनेछ भने सोही दिन दर्ता भएका उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिनेछ। ७ माघमा उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्राप्त उजुरीमाथि माघ ७ र ८ गते छानबिन गरी निर्णय गरिनेछ।
निर्णयपछि ८ माघमा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिनेछ। ९ माघमा उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्नेछन् भने सोही दिन अन्तिम नामावली प्रकाशन तथा निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ। निर्वाचनको अन्तिम तथा निर्णायक चरणका रूपमा २१ फागुनमा मतदान हुने निर्वाचन आ छ।

योगले जनाएकोआचारसंहिता लागु
आसन्न निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन निर्वाचन आयोगले माघ ३ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरेको छ। कार्यबहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आचारसंहिताले सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवालाले निर्वाचन अवधिमा गर्न पाउने तथा नपाउने गतिविधिहरू स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ।
दलहरूको चुनावी गतिविधि बढ्दै
निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा कर्णालीमा राजनीतिक दलहरूको गतिविधि पनि तीव्र बनेको छ। सुर्खेतका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमाले, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मतदाता भेटघाट तथा संगठन विस्तारका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन्।
यता नेपाली कांग्रेस भने आन्तरिक विवादमा अल्झिँदा चुनावी गतिविधिमा अपेक्षित सक्रियता देखिन सकेको छैन। जेन–जी आन्दोलनपछि पेचिलो बनेको नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय विशेष महाधिवेशनसम्म पुगेपछि कांग्रेस आन्तरिक किचलोमा फसेको हो। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। देउवा समूहले अदालती प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेसँगै कांग्रेसको चुनावी तयारी प्रभावित बनेको छ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि १८ हजारभन्दा बढीको आवेदन
२१ फागुनमा हुने निर्वाचनको सुरक्षाका लागि कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा १८ हजार १६४ जनाले निर्वाचन प्रहरीका लागि आवेदन दिएका छन्। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक माधव श्रेष्ठका अनुसार नेपाल प्रहरीका १७ हजार ३२ र सशस्त्र प्रहरी बलका १ हजार १३२ जनाले आवेदन दिएका हुन्।
कर्णालीमा निर्वाचन प्रहरीको कोटा १० हजार ७५२ जना रहेको छ, जसमा नेपाल प्रहरीतर्फ ९ हजार ७७३ र सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ १ हजार ९ जना छन्। निर्वाचन प्रहरी छनोटका लागि माघ ५ गते लिखित परीक्षा लिने तयारी भइरहेको छ। छनोट भएका निर्वाचन प्रहरी ४० दिनसम्म सेवा अवधिमा खटाइनेछन्।
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा कर्णालीमा राजनीतिक सरगर्मी, प्रशासनिक तयारी र सुरक्षा व्यवस्थापन सबै पक्षबाट तीव्र बन्दै गएको छ। निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयसीमाभित्र सबै प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न दल, उम्मेदवार र सरोकारवालालाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।