१५, माघ २०८२
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौं अधिवेशन आगामी १८ माघदेखि सुरु हुने भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार अधिवेशनको पहिलो बैठक १८ माघको दिउँसो १ बजे बस्नेछ । ९ माघमा बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसअनुसार अधिवेशन आह्वान गरिएको हो ।
यसअघिको छैटौं अधिवेशन चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेर २१ साउनमा अन्त्य भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यही संवैधानिक सीमाभित्र रहेर प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । यो अधिवेशन विशेषगरी कानुन निर्माण र विधेयकमाथि छलफलमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अस्थायी सभाहलबाट संसद सञ्चालन
यसपटकको अधिवेशन भने नियमित संसद भवनमा सञ्चालन हुने छैन । गत २३–२४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवनमा आगजनी र तोडफोड भएपछि संसद भवन पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा सचिवालय परिसरमा रहेको भवनमा आगो लगाइँदा फर्निचर, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स, सवारी साधन तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो । सचिवालयका अनुसार उक्त घटनाबाट तीन करोड ९४ लाख १६ हजार तीन सय ९४ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।
भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न नभएकाले तत्काल संसद बैठक बस्न नसकिने अवस्था रहेको प्रदेशसभा सचिव जिवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अस्थायी व्यवस्थाका रूपमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवद्र्धन प्रशिक्षण केन्द्रको सभाहलमा अधिवेशन सञ्चालन गरिनेछ । सो सभाहललाई संसद बैठकका लागि आवश्यक संरचना र व्यवस्थासहित तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको सचिवालयले जनाएको छ ।
पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने निर्देशन
प्रदेशसभा परिसरमा अस्थायी बैठक कक्ष निर्माणको काम पनि जारी रहेको छ । आन्दोलनबाट क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अस्थायी सभाहल र पुनर्निर्माण भइरहेको प्रदेशसभा परिसरको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षणका क्रममा उनले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पुनर्निर्माण कार्यमा गति दिन निर्देशन दिँदै आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
“जनताको आवाज मुखरित हुने थलो पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनु हुँदैन,” मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, “आमनागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न आवश्यक नीति र कानुन बन्ने संसद भवनलाई पहिल्यैको अवस्थामा फर्काउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन।”
दोस्रो कार्यकालमा १४ कानुन निर्माण
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार दोस्रो कार्यकालको छैटौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा प्रदेशसभाबाट १४ वटा कानुन निर्माण भइसकेका छन् । संसदमा दर्ता भएका २३ विधेयकमध्ये १४ विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भई कानुनको रूप धारण गरेका हुन् ।
प्रमाणिकरण भएका कानुनहरूमा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, आर्थिक विधेयक–२०८०, विनियोजन विधेयक–२०८०, विद्युत सम्बन्धी व्यवस्था, प्रदेश प्रहरी सेवा ऐन, निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, दलित समुदाय सशक्तिकरण ऐन, आर्थिक तथा विनियोजन विधेयक–२०८१ लगायतका महत्वपूर्ण कानुन समावेश छन् ।
यस्तै, सवारी तथा यातायात व्यवस्था, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजामती सेवा ऐन संशोधन र बिउ बिजनसम्बन्धी विधेयक पनि दोस्रो कार्यकालमै कानुन बनेका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार हाल चार वटा विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छन् भने तीन विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ । विचाराधीन विधेयकमा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन, स्थानीय सेवा ऐन संशोधन, आर्थिक विधेयक–२०८२ र विनियोजन विधेयक–२०८२ रहेका छन् ।
अस्थायी व्यवस्थामै भए पनि प्रदेशसभा सञ्चालन गरेर कानुन निर्माण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनु कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता बनेको छ । पुनर्निर्माण सम्पन्न भएसँगै संसदलाई पुनः स्थायी भवनमै सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।