२२, माघ २०८२

कर्णाली ।आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू विकास र समृद्धिका आश्वासन बाँड्दै मतदाता फकाउन सक्रिय बनेका छन् । तर कर्णाली प्रदेशमा भने वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएका पूर्वाधार विकासका योजना यस पटक पनि चुनावी नारामै सीमित हुने संकेत देखिएको छ । कर्णालीको समृद्धिको मेरुदण्ड मानिएका सडक, विद्युत्, विमानस्थललगायत ठूला परियोजना अझै अधुरै छन् ।
कर्णालीका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूले समृद्धि र विकासका आकर्षक योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक देखिन्छ । विशेषगरी, वर्षौंदेखि चुनावी नारामा समेटिँदै आएका ठूला पूर्वाधार आयोजना पूरा हुन नसक्दा स्थानीय नागरिकले बारम्बार निराशा भोग्दै आएका छन् ।
त्यसमध्ये कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–१, कोटबाडास्थित सुनथराली विमानस्थल प्रमुख उदाहरण हो । पञ्चायतकालदेखि निरन्तर चुनावी एजेन्डा बनेको यो विमानस्थल २०४२ सालदेखि निर्माण थालिए पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । विमानस्थलमा २०७३ माघ २९ गते परीक्षण उडान गरिएको थियो भने त्यसपछि थप दुई पटक परीक्षण उडान भए पनि नियमित उडान सुरु हुन सकेको छैन ।
विमानस्थलमा जहाज अवतरण गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ भने धावनमार्ग कालोपत्रेसमेत गरिएको छ । तर यातायात पहुँच, पर्यटकीय सम्भावना विकास र व्यवस्थापन अभावका कारण सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । विमानस्थल सञ्चालनका लागि सदरमुकाम मान्मदेखि कोटबाडासम्म केबुलकार निर्माण गर्ने योजना पनि चर्चामा आए पनि चार वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।
नरहरिनाथ गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले विमानस्थल सञ्चालनका लागि पर्यटन विकाससँग जोडेर केबुलकार निर्माण आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार रामारोसन, त्रिवेणी पाटन र बडिमालिका जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रसँग जोड्न सकिए मात्रै विमानस्थल प्रभावकारी बन्न सक्छ । केबुलकार निर्माणका लागि करिब एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानसहित डीपीआर तयार भए पनि आवश्यक स्रोत जुट्न नसक्दा योजना अघि बढ्न सकेको छैन । विमानस्थल निर्माणकै क्रममा स्थानीय सात जनासहित धादिङ, काभ्रे, सिन्धुली र रामेछापबाट आएका ३५ जनाको तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट हत्या गरिएको इतिहाससमेत जोडिएको छ ।
यसैगरी, हुम्लासम्म सडक पुर्‍याउने योजना पनि दशकौँदेखि चुनावी नारा बन्दै आएको छ । भारत–चीन जोड्ने त्रिदेशीय रणनीतिक सडकअन्तर्गत कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको हिल्सासम्म पर्ने ३४७ किलोमिटर कर्णाली करिडोर अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । जमुनाहदेखि चीनको हिल्सासम्म पाँच सय आठ किलोमिटर दूरी पर्ने यो सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिए पनि चट्टानी भूगोल, बजेट अभाव र निर्माण ढिलाइका कारण लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।
हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने उद्देश्यले साविक जिल्ला विकास समिति हुम्लाले २०५७ सालमा सुरु गरेको सडक निर्माण योजना पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन । यस्तै, कर्णाली राजमार्गलाई दुई लेनको बनाउने प्रतिबद्धता सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, मुगु र जुम्लाका उम्मेदवारहरूले २०६४ सालदेखि हरेक निर्वाचनमा दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । तर राजमार्गको अवस्था भने वर्षेनी जीर्ण बन्दै गएको छ ।
भेरी करिडोर अन्तर्गत नेपालगन्ज–छिन्चु–जाजरकोट–डोल्पा हुँदै तिब्बत जोड्ने सडक र सुर्खेत–जुम्ला–सिन्जा–मुगु–नाग्चेनाग्ला हुँदै तिब्बत जोड्ने सडक निर्माण पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । दुनैदेखि धोसम्मको ५० किलोमिटर सडक निर्माण कडा चट्टान र विकट भूगोलका कारण जटिल बनेको छ भने मुगु–नाग्चेनाग्ला सडकमा पर्याप्त बजेट नहुँदा निर्माण सुस्त बनेको हो ।
कर्णालीको बहुचर्चित भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि लामो समयदेखि चर्चा र अपेक्षाको केन्द्रमा रहे पनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । यो आयोजनाको अवधारणा २०३४ सालमै आएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले विभिन्न चरणमा अध्ययन गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ बाट कार्यान्वयनमा आएको आयोजनाले भेरी नदीको पानी सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसाल्ने तथा करिब ४६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै बाँके र बर्दियाका करिब ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य भए पनि आयोजना अझै पूरा हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी–७ मा रहेको मसिनेचौर विमानस्थल पनि लामो समयदेखि चुनावी नारा बन्दै आएको आयोजना हो । विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्न २९ वर्ष लागेको थियो । निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नियमित उडान सञ्चालन हुन सकेको छैन । हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार धनबहादुर बुढाले विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसके पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । बुढा यसअघि २०७४ मा नेकपा (एमाले) र २०७९ मा एकीकृत समाजवादीबाट विजयी भएका थिए ।
कर्णालीका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका यी ठूला पूर्वाधार आयोजना पूरा भए प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र पर्यटकीय विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । तर प्रत्येक निर्वाचनमा नेताहरूले यिनै योजना चुनावी अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने र कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने प्रवृत्तिले कर्णाली विकासको गति सुस्त बनेको स्थानीयहरूको गुनासो छ ।
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा मतदाताले पनि नेताका आश्वासनभन्दा कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोज्न थालेका छन् । दीर्घकालीन विकास योजनालाई राजनीतिक नाराभन्दा व्यवहारमा उतार्न सकिए मात्र कर्णालीले समृद्धिको मार्ग समाउने स्थानीय बासिन्दाको अपेक्षा रहेको छ ।