सरला सुवेदी
२४, माघ २०८२
बर्दिया । कर्णाली नदीको तटसँगै जीवन गाँसेर बसेको सोनाहा समुदायको कथा केवल गरिबीको मात्र होइन, पहिचान र अधिकारको लामो संघर्षको कथा हो। पुस्तौँदेखि नदीसँगै बाँच्दै आएका उनीहरू आज पनि राज्यको मूल धारबाट बाहिरै छन्। आफूहरूलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका सोनाहा समुदायको आवाज वर्षौंदेखि सुन्ने कोही नभएपछि अहिले उनीहरू गहिरो निराशामा छन्।
बर्दिया–२ अन्तर्गत राजापुर नगरपालिका–१ मा बसोबास गर्ने सोनाहा समुदायका लागि हरेक निर्वाचन एउटै पीडाको पुनरावृत्ति बनेको छ। भोट माग्न आउने उम्मेदवारहरू हरेकपटक आश्वासन दिन्छन्, तर चुनाव सकिएपछि उनीहरू बस्ती फर्केर नआउँदा समुदायको विश्वास क्रमशः टुट्दै गएको छ। यही कारण यसपटक सोनाहाहरूले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्—लिखित वाचा बिना मत दिने छैनौँ।

सोनाहा समुदायको माग गाँस, बास र कपासको होइन, न त तत्काल रोजगारीकै हो। उनीहरूको मूल माग पहिचानसँग जोडिएको छ—आफूहरूलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा समेटिनु। “हामी मागेरै थाकिसक्यौँ,” सोनाहा विकास समाजका अगुवा बलबहादुर सोनाहाले पीडा पोखे, “वर्षौंदेखि दबाब दिँदै आएका छौँ, तर कसैले गम्भीर पहल गरेन। अहिले फेरि चुनाव आयो, फेरि आश्वासन बाँड्ने क्रम सुरु भएको छ।”
उनका अनुसार सरकारले सूचीकृत नगरेका कारण सोनाहा समुदाय राज्यबाट पाउने थुप्रै सुविधा र अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि लिएर सामाजिक सुरक्षासम्म उनीहरू पछाडि परेका छन्। “हामी भोट बैंक मात्रै बनेका छौँ,” बलबहादुर भन्छन्, “चुनाव जितेपछि हाम्रो नाम पनि सम्झिँदैनन्।”
समुदायकी अर्की अगुवा शान्ति सोनाहाले पनि उम्मेदवारप्रतिको अविश्वास खुलाएर व्यक्त गरिन्। “हरेक चुनावमा यही मुद्दा उठ्छ, वाचा हुन्छ, तर निर्वाचित भएपछि कोही फर्केर हाम्रो बस्ती आउँदैन,” उनले भनिन्, “अब त वाचा सुन्दा पनि विश्वास लाग्न छोडिसक्यो।” उनका अनुसार यसपटक लिखित प्रतिबद्धता गर्ने उम्मेदवारलाई मात्रै मत दिने निर्णय समुदायले सामूहिक रूपमा गरेको छ।
कर्णाली नदी तटमा बसोबास गर्ने सोनाहा जातिको परम्परागत पेसा माछा मार्ने, डुंगा चलाउने र नदीबाट सुन बटुल्ने हो। यही पेसाले उनीहरूको पहिचान बनाएको छ। तर समयसँगै निकुञ्ज क्षेत्र, संरक्षण नीति र विभिन्न प्रतिबन्धका कारण परम्परागत पेसा संकटमा परेको छ। “नदीसँग जोडिएको हाम्रो जीवन नै असुरक्षित बन्दै गएको छ,” स्थानीय वृद्ध सोनाहाले भने, “नदीमा माछा मार्न नपाइने, सुन बटुल्न रोक लगाइने, अनि हामी के खाएर बाँच्ने ?”

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सोनाहा समुदायले थप पीडा भोग्नुपरेको थियो। राज्य र विद्रोही पक्ष दुवैबाट प्रताडित भएपछि समुदायका धेरै पुरुष भारत पलायन भए। अहिले पनि रोजगारीको खोजीमा काठमाडौं, भारतका विभिन्न सहरमा जानुपर्ने बाध्यता कायमै छ। गाउँमा महिलाहरू, बालबालिका र वृद्धहरू मात्रै बाँकी रहेको अवस्था छ।
यसपटक सोनाहा समुदायले सरकारसँग स्पष्ट माग अघि सारेको छ—अन्य सूचीबाट हटाएर आदिवासी जनजातिमा समेट्नुपर्ने, मुक्त कमैया सरह सुविधा दिनुपर्ने र निकुञ्ज क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा माछा मार्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। साथै, रोजगारीको अवसर सिर्जना, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। “आदिवासीमा सूचीकृत मात्रै भएर पुग्दैन,” शान्ति सोनाहाले भनिन्, “हाम्रो जीवनस्तर उठ्ने खालको नीति चाहियो, बडघरिया प्रथालाई पनि राज्यले मान्यता दिनुपर्छ।”
सोनाहा जातिको इतिहासबारे स्थानीय तहमा समेत धेरै जानकारी छैन। स्थानीयका अनुसार उनीहरू दैलेखको राकम क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा आएका हुन्। उनीहरूले बोल्ने भाषा खाम हो भने नाग पञ्चमीलाई ‘गुडिया पर्व’का रूपमा मनाउने सांस्कृतिक परम्परा रहेको छ।
तथ्यांकअनुसार बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा सोनाहा समुदायको कुल जनसंख्या करिब १ हजार २ सय छ। तीमध्ये बर्दियामा मात्रै ७ सय २९ जना बसोबास गर्छन्। संख्या सानो भए पनि पीडा गहिरो छ। पहिचानको लडाइँ अझै जारी छ।
पुस्तौँदेखि उपेक्षित बनेको सोनाहा समुदाय यसपटक चुनावलाई आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने माध्यम बनाउन चाहन्छ। उनीहरूको स्पष्ट सन्देश छ—अब खाली आश्वासनले होइन, लिखित प्रतिबद्धताले मात्रै विश्वास जित्न सकिन्छ।