९, फाल्गुन २०८२
जुम्ला ।आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्ला विशेष चासोका साथ हेरिएको क्षेत्र बनेको छ। प्रदेशका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये जुम्ला यसपटक राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा उभिएको छ। यसको मुख्य कारण हुन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानबहादुर शाही।
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा शाहीले कांग्रेस–माओवादीसहितको पाँचदलीय गठबन्धन र सांगठनिक रूपमा बलियो एमाले दुवैलाई पछि पार्दै अप्रत्याशित जित निकालेका थिए। अघिल्ला निर्वाचनसम्म जुम्लामा राप्रपा सांगठनिक रूपमा पुछारमा रहे पनि शाहीले गठबन्धन र एमालेका मतमा प्रभाव पार्दै ‘पपुलर भोट’ आफ्नो पक्षमा ल्याएर पहिलोपटक संसद् यात्रा तय गरेका थिए।
पुनः जितको दाउ, तर चुनौती चर्को
यसपटक पनि शाही दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावी मैदानमा छन्। कर्णालीको आवाज संघीय सरकारसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन आफूलाई पुनः जिताउनुपर्ने दाबी गर्दै उनी मतदातामाझ सक्रिय छन्। तर, यसअघिको जस्तो सहज अवस्था भने छैन। यसपटक जुम्लामा ठूला दलहरू एकल रूपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् र चुनावी माहोल दिनानुदिन तातिँदै गएको छ।
रास्वपाको प्रवेशले थपियो रोमाञ्च
जुम्लाको चुनावी समीकरणलाई थप जटिल बनाएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सक्रियता। २०७९ सालमै स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले यसपटक प्रत्यक्षतर्फ निवर्तमान समानुपातिक सांसद विनिता कठायतलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
गत निर्वाचनमा जुम्लाबाट रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ८ सय ९९ मत पाएको थियो, जसले सांगठनिक रूपमा पार्टी कमजोर रहेको संकेत गर्छ। कठायतले अघिल्लो निर्वाचनमा आफ्नै गृहजिल्लाबाट समानुपातिकतर्फ सन्तोषजनक मतसमेत पाएकी थिइनन्। कर्णालीमा सुर्खेतबाहेक अन्य पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा रास्वपाको उपस्थिति कमजोर देखिएको छ।
तर, देशव्यापी रूपमा देखिएको पपुलिस्ट लहरले जुम्लामा पनि केही प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। कठायत पपुलर मत तान्ने रणनीतिमा छन्, जसले पुराना दलहरूलाई रक्षात्मक बनाएको छ।
सांगठनिक हिसाबले एमाले अगाडि
२०७९ सालको मतपरिणाम विश्लेषण गर्दा जुम्लामा सांगठनिक रूपमा एमाले अगाडि देखिन्छ। एमालेले १० हजार ५ सय ४८ मत पाएको थियो भने कांग्रेसले १० हजार ४ सय ७६ मत प्राप्त गरेको थियो। नेकपा (तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी) को ८ हजार ९ सय ६० मत रहँदा राप्रपाको सांगठनिक मत ५ हजार ७ सय ९६ थियो।
यस आधारमा हेर्दा सांगठनिक संरचना पुराना दलहरूको पक्षमा बलियो देखिए पनि शाही र कठायत जस्ता उम्मेदवारले पपुलर मत खिचे नतिजा उल्टिन सक्ने आकलन छ।
मुख्य प्रतिस्पर्धी र अन्य उम्मेदवार
जुम्लामा मुख्य प्रतिस्पर्धा एमाले, कांग्रेस र नेकपाबीच मानिए पनि शाही र कठायत यी दलका लागि टाउको दुखाइ बनेका छन्। कांग्रेसबाट दीपबहादुर शाही, एमालेका शान्तिलाल महत र नेकपाका नरेश भण्डारी लोकप्रिय उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा छन्।
यस्तै, पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका जनवादी पत्रकार मनऋषि धिताल प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)बाट उम्मेदवार बनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)सँगको वैचारिक मतभेदपछि अलग भएका समूहको प्रभाव कति पर्छ भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ।
दोहोर्‍याउने परम्परा छैन
जुम्लाको राजनीतिक इतिहास हेर्दा एउटै जनप्रतिनिधि दोहोर्‍याएर निर्वाचित हुने परम्परा कमजोर छ। यही तथ्यलाई आधार मान्दा शाही र कठायत दुवैका लागि दोस्रो कार्यकाल सहज छैन।
पुराना दलहरूलाई आफ्ना परम्परागत मत जोगाउने चुनौती छ भने नयाँ तथा वैकल्पिक शक्तिहरूलाई सांगठनिक कमजोरी चिर्दै पपुलर मतलाई नतिजामा रूपान्तरण गर्ने दबाब छ।
१० उम्मेदवार मैदानमा
जुम्लाबाट यसपटक १० जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। सांगठनिक बल, पपुलिस्ट लहर, आन्तरिक किचलो र व्यक्तिगत प्रभाव—यी सबै तत्व मिसिँदा जुम्ला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कर्णालीकै सबैभन्दा रोचक र अनिश्चित प्रतिस्पर्धा बनेको छ।
अबको केही सातामा हुने मतदानले जुम्लावासीले स्थायित्व रोज्छन् कि परिवर्तन—त्यसको निर्णय गर्नेछ।