१३, फाल्गुन २०८२
बर्दिया ।बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–५ बालापुरका बासिन्दा पाँच दशकदेखि आफ्नो नाममा जग्गाधनी पुर्जा (लालपूर्जा) पाउने प्रतीक्षामा छन्। हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू भोट माग्दै बस्ती पुग्छन्, लालपूर्जा दिलाउने प्रतिबद्धता जनाउँछन्, तर चुनाव सकिएपछि ती वाचा कागजमै सीमित हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।
८४ वर्षीया पुण्य थरुनी २०२४ सालमा दाङबाट बालापुर आइपुगेकी थिइन्। त्यतिबेला यहाँ घना जंगल र ऐलानी जग्गा मात्र थियो। “निकै दुःख गरेर दाङबाट यहाँ बसाइँ सरेका थियौं,” उनले पुराना दिन सम्झिँदै भनिन्, “जग्गाधनी पुर्जाको आशमै श्रीमान बित्नुभयो, तर अहिलेसम्म हामीले लालपूर्जा पाउन सकेनौं।” उनका अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा कुनै प्रगति देखिएको छैन। “चुनावमा भोट माग्न आउँछन्, जितेपछि फर्केर आउँदैनन्,” उनी भन्छिन्।
स्थानीय बुद्धिप्रसाद थारुका अनुसार करिब पाँच दशकअघि ऐलानी जग्गामा ७० परिवारले अस्थायी टहरा बनाएर बसोबास सुरु गरेका थिए। समयसँगै बस्ती विस्तार हुँदै अहिले २ सय ५६ घरधुरी पुगेका छन्। तर तीमध्ये कसैले पनि आधिकारिक जग्गाधनी पुर्जा पाएका छैनन्। “धेरै सुकुम्बासी आयोग बने, नापजाँच भयो, आश्वासन पनि आयो,” उनले भने, “तर पाँच दशक बितिसक्दा पनि २ सय ५६ घरधुरी लालपूर्जाविहीन छन्।”
उनका अनुसार पछिल्लो समय जग्गाको फिल्ड बुकसमेत तयार गरिएको थियो। नापी प्रक्रिया अघि बढेको संकेत देखिए पनि अन्ततः पुर्जा वितरण प्रक्रिया रोकिएको छ। “फिल्ड बुक बन्यो भनेर आशा पलाएको थियो,” बुद्धिप्रसादले भने, “तर वितरण नहुँदा फेरि निराश हुनुपर्‍यो।” लालपूर्जा नहुँदा स्थानीयहरू बैंकबाट ऋण लिन, कृषि बीमा गर्न वा सरकारी अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिरहेका छैनन्। “स्वामित्व नहुँदा हामी आर्थिक रूपमा पछाडि परिरहेका छौं,” उनले थपे।
दिनेश थारुका अनुसार यो समस्या अब तेस्रो पुस्तासम्म आइपुगेको छ। “हजुरबुबा, बुबा बितिसक्नुभयो, तर लालपूर्जा आएन,” उनले दुखेसो पोखे, “अब तेस्रो पुस्ताले पाउनेमा विश्वास गरेका छौं।” उनले विभिन्न चुनावमा नेताहरूले समस्या समाधानको वाचा गरे पनि व्यवहारमा पहल नगरेको आरोप लगाए। “कति चुनाव आए गए, कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक जग्गाधनी पुर्जा दिलाउने प्रयास गरेनन्,” उनले भने।
बालापुर बस्तीको मुख्य आम्दानीको स्रोत तरकारी खेती हो। उब्जाउ जमिनका कारण यहाँका अधिकांश परिवार मौसमी तथा व्यावसायिक तरकारी उत्पादनमा संलग्न छन्। तर लालपूर्जा नहुँदा उनीहरू औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिन सक्दैनन्। परिणामतः उच्च ब्याजदरमा अनौपचारिक स्रोतबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ। “यदि लालपूर्जा भए बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर उत्पादन बढाउन सक्थ्यौं,” दिनेशले भने, “तर अहिले लगानीको अभावमा सम्भावना भएर पनि उपयोग गर्न सकेका छैनौं।”
स्थानीयको भनाइमा, जग्गाधनी पुर्जा नहुँदा सामाजिक असुरक्षा पनि बढेको छ। कुनै बेला हटाइने हो कि भन्ने डरले दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्न समेत हिच्किचाहट हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी गर्दा पनि भविष्य अनिश्चित देखिन्छ।
बालापुरका बासिन्दा अब चुनावी आश्वासनभन्दा ठोस कार्यान्वयन चाहन्छन्। “हामीलाई भाषण होइन, लालपूर्जा चाहिएको हो,” पुण्य थरुनी भन्छिन्। पाँच दशकदेखि राज्यको निर्णय पर्खिरहेका यी नागरिकका लागि जग्गाधनी पुर्जा केवल कागजको टुक्रा होइन, पहिचान, सुरक्षा र भविष्यको आधार हो।
सरकार र सम्बन्धित निकायले नापजाँच प्रक्रिया पूरा गरी पुर्जा वितरणलाई प्राथमिकतामा नराखे बालापुरका २ सय ५६ घरधुरीको पीडा अझै लम्बिने देखिन्छ। तीन पुस्तादेखि जारी प्रतीक्षाको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित नै छ।