सुर्खेत, ६ जेठ ।
कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङले बालविवाहले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भइरहेको बताएकी छन् । मंगलबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोजना गरेको बालविवाहले मानवअधिकार उपभोगमा पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा प्रदेशका सांसदहरुसँगको परामर्श विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख गुरुङले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले मानवअधिकार भन्नाले केवल बाँच्न पाउने अधिकार मात्र नभएको उल्लेख गर्दै प्रत्येक व्यक्तिले मर्यादित, सम्मानित, सुरक्षित तथा गुणस्तरीय जीवन जिउन पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताइन ।
‘बालविवाहले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको रूपमा स्थापित भएको छ । बालविवाहले वालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, स्वतन्त्र निर्णयको अधिकार, सुरक्षित भविष्यको अधिकार तथा सम्मानपूर्वक जीवन जिउने अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ,’ उनले भनिन् ।
बालविवाहले बालिकाहरू घरेलु हिंसा, मातृस्वास्थ्य सम्बन्धी जटिलता, आर्थिक परनिर्भरता तथा सामाजिक विभेदको जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाई थियो ।
‘प्रचलित कानूनले बिहेवारी बीस बर्ष पारी भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरिनुको मुख्य उद्देश्य किशोर किशोरीहरू शारीरिक, मानसिक, सम्वेगात्मक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा सक्षम भएपछि मात्र वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गरून् भन्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा अझै पनि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा परम्परागत कारणले बालविवाह चुनौतीका रूपमा विद्यमान छ ।
त्यसैले यसको अन्त्यका लागि कानुनी कार्यान्वयनसँगै शिक्षा, जनचेतना, महिला सशक्तीकरण तथा सामुदायिक सहभागिता अपरिहार्य छ ।’ बालविवाह नियन्त्रण गर्नु सामाजिक विकृति अन्त्य गर्नु मात्र नभई मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु रहेको सभामुख गुरुङको भनाई थियो ।
त्यस्तै, उपसभामुख योसोधा न्यौपानले बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्णय र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर गरिरहेको बताइन । बालविवाह बालबालिकाको भविष्यसँगै समग्र मानव अधिकारमाथी गम्भीर असर पार्ने सामाजिक विकृति रहेको उनको भनाई थियो । सांसद हिक्मत विष्टले विवाहको उमेर घटाउनु पर्ने माग गरे । उनले २० वर्ष नपुग्दै गरिने विवाहलाई अपराधिकरण गरेर मात्र यसको अन्त्य नहुने दावी गरे । ।
