सुर्खेत,१७ जेठ ।

कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने तय भएको १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको भविष्य अझै अनिश्चित बनेको छ । प्रतियोगिताका लागि मुख्य पूर्वाधारका रूपमा निर्माण गरिएको सुर्खेत रंगशाला करिब पूरा भइसके पनि राजनीतिक निर्णयहीनता, बजेट अभाव र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण एक वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।
२०७९ असोज २८ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको समापन समारोहबाट १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद २०८१ मंसिर २ देखि ८ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । समापन समारोहका प्रमुख अतिथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्णाली प्रदेशलाई प्रतियोगिता सञ्चालनको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै राष्ट्रिय खेलकुदको झण्डा प्रदान गरेका थिए ।
कर्णालीले प्रतियोगिताको जिम्मेवारी पाउनुभन्दा अघि नै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा झण्डै १० हजार दर्शक अट्ने क्षमता भएको अत्याधुनिक रंगशाला निर्माण सुरु गरिसकेको थियो । २०७८ मंसिर २० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले शिलान्यास गरेको उक्त रंगशाला प्रदेश सरकारकै लगानीमा निर्माण भइरहेको सबैभन्दा ठूलो खेल पूर्वाधार आयोजना हो ।
एक अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको रंगशाला निर्माणको जिम्मा एमएसी/जीएसएल जेभीले पाएको थियो । सम्झौताअनुसार २०८१ जेठभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पलगायत विभिन्न कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायीलाई २०८१ मंसिरसम्म समय थप गरिएको थियो ।
तर थपिएको अवधिमा पनि काम सम्पन्न हुन सकेन । निर्माणको प्रगति ९९ प्रतिशत पुगेको भए पनि बाँकी एक प्रतिशत काम बजेट अभावका कारण रोकियो । त्यसयता रंगशाला निर्माणाधीन अवस्थामै थन्किएको छ ।
परिस्थिति झन् जटिल बन्नुको अर्को कारण कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को नेतृत्व रिक्त रहनु पनि हो । परिषद्का आर्थिक अधिकारप्राप्त सदस्य–सचिव विश्वमित्र सञ्ज्यालको कार्यकाल २०८१ पुसमा सकिएपछि नयाँ नियुक्ति हुन करिब १५ महिना लाग्यो । कांग्रेस–एमालेबीचको भागबण्डा विवादका कारण सदस्य–सचिव नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयसम्म रोकिँदा रंगशाला निर्माणले गति लिन सकेन ।
सरकारले गत चैतमा रविन चन्दलाई सदस्य–सचिव नियुक्त गरेपछि रंगशालाको बाँकी काम छिट्टै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको थियो । पदभार ग्रहणका क्रममा उनले एक साताभित्र अध्ययन समिति गठन गरी रंगशाला पूर्णता दिने प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर हालसम्म त्यसको ठोस परिणाम देखिएको छैन ।
निर्णय अभावका कारण कर्णाली प्रदेशको महत्वाकांक्षी खेल पूर्वाधार आयोजना अहिले पनि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सदस्य–सचिव चन्द सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
रंगशाला समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति पनि पटक–पटक सारिएको छ । खेलकुदको महाकुम्भ मानिने प्रतियोगिता हालसम्म चार पटक स्थगित भइसकेको छ । प्रदेशको प्रमुख खेल पूर्वाधार तयार नहुँदा प्रतियोगिताको नयाँ मिति तय गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
न म्याद थपिन्छ, न काम सकिन्छ
निर्माण व्यवसायीका अनुसार रंगशालाको काम ९९ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । तर करिब नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेकाले अन्तिम चरणका काम रोकिएका छन् ।
निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि पुरुषोत्तम बरालका अनुसार सरकारले आयोजनाको म्याद थप गर्ने वा हालकै अवस्थामा हस्तान्तरण लिने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन ।
उनले भने, “म्याद थप्ने वा नथप्ने विषय टुङ्गोमा पुगेको छैन । भुक्तानी दिएर म्याद थप्ने कि अहिलेकै अवस्थामा रंगशाला ह्यान्डओभर लिने भन्ने विषयमा सरकारबाट निर्णय आएको छैन ।”
बरालका अनुसार गएको वैशाखमै म्याद थपका लागि निवेदन दिइए पनि हालसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन । बाँकी रहेको काममा मुख्य प्रवेशद्वार क्षेत्रमा पिच गर्ने, रङरोगन गर्ने तथा केही संरचनागत सुधारका काम मात्र छन् ।
“सरकारले म्याद थप र भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाए असार मसान्तभित्र सबै काम सम्पन्न गरेर रंगशाला हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “बाँकी काम साढे एक महिनाभित्र सकिने खालको मात्रै हो ।”
उनका अनुसार रंगशालामा निर्माण भएका संरचनाको गुणस्तर परीक्षण तथा अन्तिम नापजाँचको कामसमेत अझै बाँकी छ ।
कर्णाली प्रदेशले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको महत्वाकांक्षी खेल पूर्वाधार आयोजना पूर्णता पाउन नसक्दा केवल रंगशाला मात्र होइन, प्रदेशको खेलकुद प्रतिष्ठा र १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना नै अन्योलमा परेको छ । अब सरकारको शीघ्र निर्णय र आवश्यक बजेट व्यवस्थापनबिना यो आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।